Shashank Sameer

Host and Founder at @RoundTable_RTS . PhD Scholar In Cinema Studies from JNU.

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

दोस्तों, आज हमारे चैनल Round Table ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं।
यह सिर्फ़ एक संख्या नहीं है, बल्कि आप सभी के विश्वास, सहयोग और प्यार का प्रमाण है।

सच कहूँ तो अगर अनुराग यादव भैया का उत्साहवर्धन और सहयोग शुरू से न मिला होता तो शायद यह पॉडकास्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाता। उनके कमिटमेंट ने ही मुझे यह विश्वास दिलाया कि हम इस सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं।

इस यात्रा में समाजवादी साथियों का भी गहरा योगदान रहा, जिन्होंने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। जब मीडिया में हमारी आवाज़ों को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा था, तब हमने यह पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया ताकि उन लोगों को जगह मिल सके जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया में नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। यही कारण है कि हमारी सबसे बड़ी ताक़त रही है — विविध आवाज़ों को मंच देना। और अभी भी कई प्रयोग बाकी हैं।

मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी Round Table टीम का:

अमित गुप्ता, जो रिसर्च से लेकर मार्केटिंग तक हर जगह मज़बूती से हमारे साथ खड़े रहे।

दिव्यांश गांधी, जिनकी मेहनत कैमरे और परदे के पीछे हर किसी ने देखी और महसूस की।

हमारी एडिटिंग टीम के सदस्य हर्ष, जिनकी मेहनत ने हमारे कंटेंट को और प्रभावशाली बनाया।

इसके अलावा, हमारे शुभचिंतक और साथी नितीश यादव, आफ़ताब, शिवम्, शुभम, शिव, पंकज, रवि, अम्बुज, राहुल दांगी, विवेंद्र कुशवाहा, तपेन्द्र शाक्य, राकेश दांगी, राजीव जादौन, शीतल P सिंह शशि भूषण पंडित सर और तमाम सहयोगियों का विशेष धन्यवाद।

और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे गेस्ट्स, सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स का, क्योंकि असली क्रेडिट आप सभी को ही जाता है। आपके बिना यह मुकाम कभी हासिल नहीं हो पाता।

दोस्तों, यह तो सिर्फ़ शुरुआत है। आगे और भी बड़े सपने, और भी ज़्यादा प्रयोग, और और भी मज़बूत आवाज़ें इस मंच से आप तक पहुँचेंगी।
बस ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि यह सफ़र आपका और हमारा — दोनों का है। ❤️

[Dinesh S. Thakur @d_s_thakur]

I sat down for a wide ranging interview with @SsameerJNU and @HritikaJNU - some very pointed questions from both of them 👇

https://t.co/k5JtD9qkUq

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Dinesh Thakur ANTI-NATIONAL हैं?”

Journalists को funding.
Government policies पर सवाल.
Public-health investigations.
और फिर label—Anti-National.

Full Podcast | Round Table Studio @d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

The Ranbaxy Whistleblower Story

Dinesh Thakur exposed serious problems at Ranbaxy. The company later pleaded guilty in the US, and Thakur received about $48.6 million as the whistleblower’s share of the settlement.
@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

क्या आप George Soros के Agent हैं?”

Dinesh Thakur पर लगे सबसे बड़े आरोपों में एक—Soros Connection.

हमने उनसे सीधे पूछा: क्या कभी George Soros या Open Society Foundation के साथ काम किया? क्या उनसे funding मिली?

@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

$50 MILLION मिले..फिर भारत में पत्रकारों और researchers को funding क्यों?
Ranbaxy whistleblower case के बाद Dinesh Thakur को करीब $48.6 million मिले

इतना पैसा मिलने के बाद आप आराम से जिंदगी जी सकते थे, फिर public health, journalism और research में पैसा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Dinesh Thakur Ayurveda के खिलाफ हैं!” — लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है?

उन पर आरोप लगा कि उनकी Foundation ने Ayurveda को target करने वाली documentary और reporting को fund किया।
@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Dinesh Thakur का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ TV और social-media platforms ने पहले पूरी कहानी बना दी, फिर उनसे कहा—हमारे शो पर आकर खुद को defend कीजिए।

“अगर आपने पहले ही अपना mind बना लिया है, तो फिर यह journalism कैसे हुआ?”

Full Podcast | Round Table Studio @d_s_thakur

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Ranbaxy whistleblower case के बाद Dinesh Thakur को करीब $48.6 million मिले।

उनका दावा है—Thakur Family Foundation की funding उसी wealth और investments से आती है, किसी Soros, CIA या foreign donor से नहीं।
@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Why Fund Journalists? Why fund journalists at all?

Dinesh Thakur says serious investigative reporting takes time, documents, RTIs, appeals, travel and verification—and many investigations may still end without a publishable story.
@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

CIA agent? Pfizer collaborator? Soros link? Foreign-funded “anti-India” network?

Dinesh Thakur sits down with Round Table Studio and responds, point by point, to the allegations around him and the Thakur Family Foundation.@d_s_thakur @HritikaJNU

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

https://t.co/JfacaNfg8n

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

देखिए Roundtable Studio का नया पॉडकास्ट Dinesh Thakur के साथ—पूर्व Ranbaxy executive, whistleblower और Thakur Family Foundation के Founder।
Journalist funding, FCRA, media trial और Arnab Goswami के “EXPOSE” के बाद उठे सवालों पर खुलकर बातचीत।

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Watch Roundtable Studio’s latest podcast with Dinesh Thakur—former Ranbaxy executive, whistleblower and Founder of the Thakur Family Foundation.
He responds to questions around journalist funding, FCRA, media trial and Arnab Goswami’s “EXPOSE.”

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

https://t.co/JfacaNfg8n

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

@mukeshbudharwi Thought provoking

[Prof. Mukesh Kumar @mukeshbudharwi]

Republic TV’s “Thakur Foundation exposé” deserves scrutiny — not merely for what it says, but for the extraordinary editorial scale it has chosen to give to roughly $2 million in grants spread over several years.

Let us first put the number in perspective.

India receives roughly ₹18,000–23,000 crore annually in foreign contributions under FCRA. In 2024–25 alone, about 16,200 associations reportedly received around ₹22,963 crore.

Against this enormous annual flow, the Thakur Family Foundation’s publicly documented grants amount to roughly $2 million — around ₹18 crore — spread across multiple years and recipients.

These were not secret suitcases of cash. The grants appear in public US tax filings. They largely supported journalists, researchers and organisations working on public-health issues: drug regulation, clinical trials, vaccine approval processes, pharmaceutical accountability and weaknesses in India’s health-regulatory system.

One may legitimately examine every grant. Ask who received it, what conditions were attached, whether conflicts of interest were disclosed, and whether the resulting journalism was independent.

That is journalism.

But turning ₹18 crore spread across years into a breathless primetime narrative about foreign forces allegedly financing an entire ideological media ecosystem is something else. It is editorial theatre.

And this is where Republic TV’s editorial judgment itself becomes the story.

If foreign funding of organisations capable of influencing public discourse is inherently suspicious, why isn’t the same investigative energy directed towards the much larger universe of FCRA recipients?

RSS/Sangh-associated social organisations, including bodies connected with Seva Bharati, Vanvasi Kalyan Ashram and the Ekal ecosystem, have also operated through organisations receiving foreign contributions. Does Republic devote primetime investigations to mapping their donors, ideological affiliations and possible influence?

More importantly, foreign money is only one form of institutional influence.

Consider domestic corporate money.

An investigation reported that ONGC alone channelled more than ₹668 crore in CSR funding over roughly a decade to around 20 organisations described as Sangh-linked.

₹668 crore from ONE PSU ecosystem versus roughly ₹18 crore of Thakur Foundation grants spread over several years.

Where are the flashing graphics?

Where are the dramatic countdowns?

Where is the investigation into whether hundreds of crores flowing from a government-controlled corporate entity to organisations associated with the ideological ecosystem of the ruling establishment could create questions of patronage or influence?

And then comes the elephant sitting inside the television studio itself: government money and Indian television news.

The Indian television industry operates on a vastly larger financial scale. Governments and government-controlled institutions spend substantial public money on advertising and publicity. Much of Indian television’s political ecosystem has simultaneously become strikingly sympathetic to the government.

That does not automatically prove that advertising buys favourable coverage.

But surely it raises at least as legitimate an editorial question as an American foundation funding investigations into drug regulation.

If ₹18 crore distributed over several years can justify a primetime investigation into possible influence over journalism, shouldn’t hundreds or thousands of crores flowing through government advertising, PSU advertising, sponsorships and other state-linked channels deserve even greater scrutiny?

Who funds whom?

How much?

And does the money correlate with editorial behaviour?

Those would be fascinating questions for Republic TV to investigate.

Instead, a comparatively tiny and publicly disclosed pool of grants for health journalism is inflated into something resembling a national conspiracy.

That is why the issue is no longer simply the Thakur Family Foundation.

The issue is Republic TV’s editorial selection.

Journalism is not defined only by whether individual facts in a programme are technically correct. Journalism is also about proportion, context and consistency.

You can create a deeply misleading picture without publishing a single fabricated number simply by magnifying one ₹18-crore story while keeping ₹668 crore — and much larger financial ecosystems — outside the camera frame.

That is the oldest trick in propaganda: selection masquerading as investigation.

If Republic genuinely believes that money can compromise public discourse, excellent. Let us apply that principle universally.

Investigate foreign-funded liberal organisations.

Investigate foreign-funded conservative and Sangh organisations.

Investigate corporate funding.

Investigate PSU CSR.

Investigate government advertising.

Investigate the financial relationship between governments and television networks.

And disclose the financial dependencies of the media organisations doing the investigating.

Then we have journalism.

But if $2 million spent over several years on health-related investigative work becomes a primetime “foreign influence” spectacle while financial flows many times larger towards ideologically convenient institutions attract little comparable scrutiny, the programme begins to look less like accountability journalism and more like narrative management dressed up as an exposé.

Transparency cannot be selective.

Neither can outrage.

And journalism certainly shouldn’t be.

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

‘सतलुज’ सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, दबाई गई स्मृतियों और अधूरे न्याय की कहानी है। फ़िल्म को ब्लॉक करके क्या सच रोका जा सकता है?

शीतल पी. सिंह का नया एक्सप्लेनर देखें:
🔗 [वीडियो लिंक]
https://t.co/qBuWlqSk2U
@diljitdosanjh @HoneyTrehan @RSVPMovies @RonnieScrewvala @khalramission

[Lalan Kr Sinha @kr_lalan14]

सर !
आपने सही पकड़ा है।
इन बेशर्म माफीवीर संघियों की पुरानी आदत है।
गांधी जी ,नेहरू ,पटेल, से लेकर राहुल गांधी तक के विषय में न जाने कौन-कौन सा झूठ इन लोगों ने दशकों से फैलाया है। इसीलिए तो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तड़ीपार तो बड़े बेशर्मी से कहता है कि वह चाहे तो 1 दिन में पूरे हिंदुस्तान में किसी झूठ को फैला सकता है।

[Sheeetalpsingh @Sheeetalps]

टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच 980 काल्स के CDR की अफवाह कैसे फैलाई गई? फारेंसिक परीक्षण से इसका पूरा पर्दाफाश करता वीडियो जारी हो गया है।@yadavaakhilesh,@samajwadiparty,@mediacellsp,@akhilesh20476

[Shashank Sameer @SsameerJNU]

Round Table Studio पर शीतल पी. सिंह सर ने राम मंदिर चोरी/दान प्रकरण में फैलाई जा रही “980 कॉल” वाली अफवाह का तथ्यात्मक पर्दाफाश किया है।

सवाल साफ है: CDR रिपोर्ट कहाँ है? जांच एजेंसी की पुष्टि कहाँ है?

https://t.co/eewpYGxEPy

@yadavakhilesh @samajwadiparty @mediacellsp