प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ बजट सत्र संबंधित कार्यों की समीक्षा की। विभागीय योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियों का ठीक से विश्लेषण कर निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
@CMOfficeUP@myogiadityanath महोदय #68500_शिक्षकभर्ती 2018 मैं OBC/EX-MEN/HAND/PH/FREEDOM FIGH को 5% आरक्षण नहीं मिला है, 1.5 साल पहले इसपर राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, उसके बाद भी अभ्यर्थियों को आजतक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है , क्या युवाओं को सम्मान से जीने का हक नहीं है ?
@UPGovt@myogiadityanath इसी निष्पक्ष तरिके से महोदाय #68500_शिक्षकभर्ती 2018 के 5% ( OBC/EX-MEN/HAND/PH/FREEDOM FIGHTER) अभ्यर्थियों को भी उनका हक दे दीजिए, राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा आयोग के आदेश के 1 साल बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है , बेहद दुखद , अन्याय है युवाओं के साथ
@kpmaurya1@narendramodi@JPNadda@PMOIndia@BJP4India@BJP4UP महोदय इन युवाओं पर ध्यान कब ?? आपके यहां से उत्तर प्रदेश की 2018 की #68500_शिक्षकभर्ती ( 5% OBC/EX-MEN/HAND/PH/FREEDOM FIGHTER) राज्य एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को आए 1.5 साल हो चुके हैं उसके बाद भी अभी तक उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है , बेहद दुःखद
@kpmaurya1 मान्यवर आप भी तो पिछड़े वर्ग के मंत्री होकर #68500_शिक्षकभर्ती (2018) में 5% ओबीसी/PH/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, राष्ट्रीय और राज्य पिछड़ा आयोग ने 1 साल पहले ही इस पर रिपोर्ट दे दी है, अभी तक उम्मीदवारों को अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है
ये पिछ्ड़ो के साथ सौतेला व्यवहार क्यो इस सरकार मे,68500 शिक्षक भर्ती मे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को रद्दी की टोकरी मे सिर्फ इसलिए फेका गया है की पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार हो सके,क्या पिछड़ा वर्ग भाजपा को वोट नही देता,क्या सिर्फ जनरल वर्ग के वोट से काम हो चल जायेगा इस बार
मोदी जी क्या हक दिलाएंगे,यूपी की 68500 शिक्षक भर्ती मे सब पिछ्ड़ो का आरक्षण खा गए,जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर चुनावो मे वोट मांग रहे थे उस आयोग का आदेश फुटबाल बनाकर प्रधानमंत्री जी,मुख्यमंत्री जी,शिक्षा मंत्री,अधिकारी खेल रहे। अब तक न्याय नही हुआ।
@kpmaurya1 चुनाव के लिए रिपोर्ट को लागू किया, लेकिन 2018 में आई #68500_शिक्षकभर्ती में जो राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से रिपोर्ट आई थी उसमें क्यों नहीं लागू किया , क्या उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपने हक से वंचित रखकर मानसिक पीडा देना ही डबल इंजन सरकार का कार्य है ??