Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to the students.
3. Take action against those who assaulted them.
आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।
आपने न सिर्फ हमारी education system पर पूरा कब्ज़ा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया - और इसके ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया।
छात्रों की मांगें साफ़ हैं:
1. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं।
2. छात्रों से माफ़ी मांगे।
3. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।
मोदी जी, अहंकार छोड़िए।
छात्रों की गूंज सुनिए, उनकी 3 मांगें पूरी कीजिए।
- नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लीजिए।
- छात्रों पर बर्बरता करने वाले गुनहगारों की जवाबदेही तय कीजिए।
- छात्रों के साथ हुए हर अन्याय के लिए उनसे माफ़ी मांगिए।
मैं, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष छात्रों और उनकी इन मांगों के साथ मजबूती से खड़े हैं।
We stand in solidarity with the youth of our country.
Their voices deserve to be heard — loud, clear, and without fear. They are the heartbeat of our democracy and the true architects of our nation’s future.
Let us listen, support, and empower them. The energy, courage, and dreams of our young people will shape the India we aspire to build.
Jai Hind.
Genelia & Riteish Deshmukh
#YouthOfIndia #VoiceOfTheYouth #FutureOfOurNation
Time has come that we give a call to Boycott Hindi and English Godi Media.
Ad revenues are the biggest profit zones for media.
Let us take away the Ad revenues of all Hindi and English Godi media.
Unsubscribe them from your set top box till they learn to report genuine NEWS.
Marathi channels have been very supportive. A big salute to them.
Sir, the parents of Aditya Prabhu, a Bengaluru student who died by suicide in 2023 after his own professors told him to kill himself, called your office EVERY SINGLE DAY for SIX MONTHS just to get an appointment to expose the college's misconduct.
You didn't give them those five minutes. Their cries went unheard. I have witnessed years of agony that they've lived through since then.
Because of your apathy, three more students died by suicide at the same "University" that year. The chargesheeted accused still show up to that campus every morning and teach. You did nothing. You are still doing nothing.
This rage was not built in a day. It was built by your silence while children were dying. This has nothing to do with any political party, so please don't make it about politics.
Do the right thing for once and pave the way for someone who is more competent and is actually interested in running the Education Ministry properly.
It's the only thing anyone wants from you anymore 🙏
मी गेल्या बारा वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आहे. पक्षाने दिलेले अनेक आदेश मी डोळे झाकून पाळत आलेलो आहे. आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात अनेक सामाजिक कार्यक्रम मी पक्षाच्या बॅनरखाली घेतले आहेत. स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्चून मी पक्षासाठी स्वत्व अर्पण केलं आहे. आपण चौकशी करू शकता. एवढी वर्षे एकाही निवडणूकीसाठी तिकिट मिळण्याची मी अपेक्षा ठेवली नाही. सतत अविरतपणे मी पक्षासाठी झोकून दिलं.
माझा पुतण्या सुदर्शन घोरपडे ह्यावर्षी बारावीला होता. नीट पेपर फुटल्यानंतर त्याने खचून न जाता पुन्हा पेपर देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची मोठी बहीण देवयानी घोरपडे दिल्लीत एमबीबीएस डिग्रीच्या शेवटच्या वर्षाला आहे. तिचा आदर्श सुदर्शनसमोर होता. नीटची दुसऱ्यांदा घेतलेली परीक्षा सुदर्शनला नीट देता नाही. परीक्षा झाल्यानंतर मात्र तो एकटाएकटा राहू लागला. अर्थात त्याच्या आईवडिलांनी त्याला चांगलं सांभाळून घेतलं. पण पेपरफुटीचा त्याच्या मनावर परिणाम झाला. आता पुण्यातील चांगल्या मानसोपचारतज्ज्ञाकडून तो उपचार घेत आहे. ह्या सगळ्याचा फॅमिलीवर परिणाम झाला. कुटुंबाचंच मानसिक स्वास्थ्य ढासळलं.
सांगण्याचा मुद्दा हा, काल झालेल्या आंदोलनात सुदर्शनची बहीण देवयानी उपस्थित होती. तिच्या दोन मैत्रिणींसोबत वैद्यकीय प्रथमोपचारपेटी सोबत घेऊन ती आंदोलनस्थळी गेली होती. पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर तिच्या डॉक्टर मैत्रिणीच्या खांद्यावर जबर मार बसला आहे. स्वतः देवयानीचा पूर्ण चेहरा सुजला आहे. अश्रूधुराची नळकांडी अगदी जवळ फुटल्यामुळे. तिला डाव्या डोळ्यात इन्फेक्शन होऊन दिसणं बंद झालं आहे. ही बातमी कळताच आम्ही दिल्लीकडे धाव घेतली. पण हे सुदर्शनला कळू दिलं नाही. त्याला नातेवाईकांकडे सुखरूप ठेवलं आहे. त्याला सोशल मीडिया, मोबाईल व टीव्हीपासून दूर ठेवलं आहे.
माझ्या पक्षाने 2014 साली प्रॉमिस केलेला भारत हा नव्हता. मी काय तोंड घेऊन माझ्या पुतण्यापुतणीसमोर जाऊ शकतो? भाजपचा शहरप्रमुख स्वतःला अभिमानाने म्हणवून घेतो, पण माझ्या पुढच्या पिढीला मी काय भविष्य देत आहे. मन व्यथित झालं आहे.
माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवत मी भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदांचा आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे.
ऍड. गोविंद बाळासाहेब घोरपडे
राहुरी, अहिल्यानगर.
Why is GIFT city exempt while others are not?
This Union budget shows how disconnected the Union government is from market realities and how much hate it has for Mumbai.
In a year which has such a volatile market environment, sky high inflation and rupee depreciation, this selfish Union government has decided to raise STT. This clearly adds to an already burdened investor and only helps raise revenue for the government at our cost.
Further, India’s financial capital is home to major exchanges and maximum capital market transactions, institutional and retail participation and trading activity happens here.
Higher STT directly hurts trading, discourages participation and hence curbs jobs and financial growth in Mumbai.
Conveniently, the same trades remain STT exempt in GIFT City.
This is a blatant attempt to further snatch away Mumbai’s significance and financial leadership and move it to GIFT.
Shockingly, same country, same investor but different taxation incentivising movement of liquidity to GIFT, from Mumbai intentionally.
Instead of giving IFSC to Mumbai and other metro cities, the union government “gifts” Mumbai pure bias and hate!
The key point being why is GIFT city exempt from this STT and the hike?
As we play the finals of the Fu(ked up #AsiaCup2025 against terrible unsportsmanlike cricketers from Pakistan , let this image remind you, there is nothing called a liberal Pakistani! They all support terror in India, want to nuke us, enslave our women, break our temples!
Absolute $h¡t show & totally Fu(ked up that India will Pakistan in the #AsiaCup finals. This is humiliating : while Pakistan boycotts India, BCCI is playing Pakistan!
Pakistan Cricketers were enacting Pahalgam Terror attack on the field, our planes allegedly being hit, wanting us nuked!
#NoCricketWithTerror
Whatever the outcome of #INDvPAK#AsiaCupFinal ,it is horrendous that BCCI allowed PCB to make money off us, Even as our PM told us Operation Sindoor was paused. Meanwhile Pakistan is boycotting playing India, but India is giving money to a team whose cricketers mock Pahalgam!
As posted few days back, here is what I am planning to cover in the “Automating strategies using Tradetron” course,
https://t.co/aLp8XXml5n
Fill out this form if you are interested!
https://t.co/juhNbaGQss
Meanwhile,
Kab aayenge ache din?
भारताचं संविधान स्पष्टपणे सांगतं की, "प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यावं!" शिक्षणतज्ज्ञही त्याच गोष्टीचं समर्थन करतात — मग तरीसुद्धा पहिलीपासून हिंदी किंवा इंग्रजी शिकवण्याची सक्ती का?
मुलं आपल्या आईच्या भाषेत शिकली, तर ती समजतात, विचार करतात, आत्मविश्वासाने बोलतात! पण प्रत्यक्षात काय?
इंग्रजीचं खूळ, हिंदीची सक्ती आणि मातृभाषेचा अपमान — हेच आजचं वास्तव आहे.
शिक्षणाची सुरुवातच अशा भाषेत होते, जी मुलांना समजत नाही!
आणि मग शाळा सुटते, आत्मविश्वास गळतो, आणि शिक्षण हे फक्त निवडक गटांचं हत्यार राहतं!
हे फक्त धोरणविरोधी नाही — तर संविधानाचा अवमान आहे!
सत्ता, सरकारं, आणि शिक्षण मंडळांनो — उत्तर द्या:
१. कलम ३५०A आणि RTE कायद्याच्या विरोधात पद्धतशीर धोरण का राबवलं जातंय?
२. NEP 2020 स्पष्टपणे मातृभाषेचा आग्रह धरतं — मग ते राबवलं का जात नाही?
३. गावातल्या आणि गरीब मुलांना 'सोप्या' शिक्षणापासून दूर ठेवणं — ही शैक्षणिक विषमता नव्हे का?
शिक्षण म्हणजे समजणं, आणि समजणं सुरू होतं आईच्या भाषेतून.
म्हणून, मातृभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह हा भावनिक नव्हे — तो बौद्धिक, सामाजिक आणि संविधानिक अधिकार आहे.
मातृभाषेला दुय्यम ठरवणाऱ्या प्रत्येक धोरणाला विरोध करा.
ही लढाई शिक्षणाबरोबरच समतेसाठी आहे!
#मातृभाषेतीलशिक्षणहक्क
#संविधानविरोधीशिक्षणनको
#आईच्याभाषेतीलशाळा
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.
केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही.
आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.
आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.
बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये असं माझं सरकारला आवाहन आहे.
पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत.
माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा ! आणि हो महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडं जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.
आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो !
आपला नम्र
राज ठाकरे ।