कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में पौधरोपण एवं पौधों के संरक्षण की प्रगति की समीक्षा की। रोपित पौधों की देखभाल एवं शत-प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
@UPGovt@ChiefSecyUP@CMOfficeUP@InfoDeptUP
आज का जनता दर्शन सिर्फ समस्याएं सुनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान करने एवं विश्वास देने का प्रयास रहा।
आज कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जनसुनवाई/संवाद कार्यक्रम में आमजन ने अपनी शिकायत/ समस्याओं को सीधे रखा। जनसामान्य की प्रत्येक शिकायत/प्रकरण को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर शिकायत का निस्तारण निश्चित समय-सीमा में, पूरी निष्पक्षता,पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है — यही सुशासन की पहचान है।
@ChiefSecyUP@CMOfficeUP@UPGovt@InfoDeptUP@MSTawarIAS
आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा सम्मान, पारदर्शिता एवं सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार पोर्टल एवं वेबसाइट से बढ़ेगी पारदर्शिता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के हितों के संरक्षण, सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो का अनावरण तथा निगम की वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारंभ आज मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन प्रेक्षागृह में किया गया जिसका लाईव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार माननीय विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, माननीय विधायक हाटा मोहन वर्मा, उत्तर प्रदेश विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मी की उपस्थिति में किया गया।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रमुख उद्देश्य आउटसोर्स कर्मियों को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुरक्षित सेवा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। निगम के पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग, सेवा प्रदाता एजेंसी तथा आउटसोर्स कर्मियों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही कर्मचारियों से संबंधित सेवा विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय, ईपीएफ, ईएसआईसी, सेवा सुरक्षा, प्रशिक्षण तथा पारदर्शी भर्ती व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं घोषणाएं साझा की गईं। सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को समयबद्ध मानदेय तथा सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
आउटसोर्स कर्मी शासकीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्था, नगरीय निकायों सहित अनेक क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। नई व्यवस्था के माध्यम से उनके सेवा हितों, अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए जाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की ओर से नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मियों को पीपीई किट एवं पात्र लाभार्थियों को चेक का वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित आउटसोर्स कर्मियों को नई व्यवस्था के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी गई। उन्हें बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, सुगम एवं कर्मचारी हितैषी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
@ChiefSecyUP@UPGovt@CMOfficeUP@InfoDeptUP@MSTawarIAS
नेपाल राष्ट्र के रासुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के एवं बड़ी गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि तथा बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी कुशीनगर एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा संयुक्त रूप से बाल्मीकि नगर बैराज की विजिट करके संबधित अधिकारियों के साथ समन्वय /वार्ता किया गया l
@ChiefSecyUP@UPGovt@CMOfficeUP@InfoDeptUP@MSTawarIAS@rahat_up@UP_SDMA
आज कलेक्ट्रेट कक्ष मे जनसुनवाई करते हुए जनसामान्य की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। शिकायतों/जनसमस्याओ से संबंधित जन सामान्य द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्रों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जनहित सर्वोपरि है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
“आज Durandhar 2 मूवी देखने का अवसर मिला। फिल्म देशहित और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। ऐसी फिल्में युवाओं में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाती हैं।”
मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है।
मैं आज आप सभी जनता-जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी
22-23 मार्च 2025 को ADIP योजना अंतर्गत ALIMCO के सहयोग से 1591 लाभार्थियों का चिन्हांकन किया गया था।
अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित उपकरण वितरण कार्यक्रम को लेकर आज कार्यक्रम स्थल ITI का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु संबंधित अधिकारियों कोआवश्यक निर्देश दिए गए।
बेहतरीन कनेक्टिविटी और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश।
#NayeBharatKaNayaUP#NayeUPKiUdaan
देवरिया जिले के नगर पालिका परिषद में नव नामित सभासदों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्षा अलका सिंह और सभी 35 वार्डों के सभासद मौजूद थे।
#Deoria#MunicipalCouncil#Bharat24Digital@DeoriaPolice@Uppolice
जनपद कुशीनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती।
आज जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी संबंधित विभागों को प्रभावी व समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य करने, चालकों की दृष्टि जांच सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग व यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने तथा जाम की समस्या के स्थायी समाधान हेतु निर्देशित किया गया।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं को देखकर मन को बहुत संतोष हुआ। इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, निवेश और विकास को एक नई गति मिलेगी।
आज महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जिला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजित कि गयी ।
बैठक में कुल 07 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा धारा 304बी के अंतर्गत 02 मामलों में क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया, जबकि पॉक्सो एक्ट से संबंधित 05 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 09 मामलों में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण संबंधित अधिकारियों को शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। समिति ने यह भी निर्देशित किया कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में पीड़िताओं को मेडिकल जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर तथा “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह आयोजन के संदर्भ में भी समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।