SUNEET KUMAR

🙏🇮🇳Jay Bheem Jay Bharat Jay Sanvidhan 🇮🇳🙏 शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।🇮🇳🙏

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार में पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण अग्निकांड और लगातार हुए धमाकों की खबर बेहद दुखद और भयावह है। इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु और दर्जनभर से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है।

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

@UPGovt से मांग है कि घायलों को हरसंभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा एवं हरसंभव सहायता दी जाए तथा हादसे की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

साथ ही, पटाखा फैक्टरियों में सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों के पालन की गंभीरता से जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

मैनपुरी की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक चलती स्लीपर बस में ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना न केवल बेहद शर्मनाक और भयावह है, बल्कि निर्भया कांड के बाद बनाए गए महिला सुरक्षा के नियमों और सरकारी निगरानी व्यवस्था की गंभीर अनदेखी को भी उजागर करती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और मोटर वाहन नियमों के तहत यात्री बसों में ऐसी व्यवस्था पर रोक है, जिससे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई न दें। इसके बावजूद बस की खिड़कियों पर गहरे पर्दे लगे थे, जिससे अंदर हो रही दरिंदगी बाहर से पूरी तरह छिपी रही। कमर्शियल यात्री वाहनों में लाइव VLTD और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं और इन्हें कंट्रोल रूम से जुड़ा होना चाहिए। सवाल है कि घटना के दौरान इन सुरक्षा प्रणालियों से कोई अलर्ट क्यों नहीं मिला?

इसी तरह वाणिज्यिक बसों के चालक और परिचालक के पुलिस सत्यापन तथा यूनिफॉर्म पर नेमप्लेट जैसी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV जैसी निगरानी व्यवस्था भी जरूरी है। इसके बावजूद करीब 47 किलोमीटर के सफर के दौरान बस की प्रभावी निगरानी और जांच क्यों नहीं हुई? बस के भीतर CCTV और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं थीं या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं हुई?

यह घटना सुरक्षा नियमों के पालन, सरकारी निगरानी और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। निर्भया कांड के 14 साल बाद भी यदि बेटियां सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित नहीं हैं और सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम कागजों तक सीमित हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

“राजधानी एक बार फिर शर्मसार।”

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

रेलवे की हाई-स्पीड ट्रेनों के लोको पायलटों में माइक्रो स्लीप की चौंकाने वाली स्थिति सामने आना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार, आधी रात के बाद ड्यूटी करने वाले बड़ी संख्या में चालक झपकी और थकान के शिकार हो रहे हैं और हर तीसरे ड्राइवर में माइक्रो स्लीप के लक्षण दर्ज हुए हैं।

एक अनुमान के अनुसार, रेलवे में 14,79,701 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,40,125 पद खाली हैं। लोको रनिंग स्टाफ की भारी कमी का सीधा असर कर्मचारियों के कार्यभार पर पड़ रहा है।

माननीय रेल मंत्री @AshwiniVaishnaw जी, लोको पायलटों से लंबी ड्यूटी और पर्याप्त साप्ताहिक विश्राम के बिना काम लेना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है।

@RailMinIndia तत्काल रिक्त पदों को भरे, लोको रनिंग स्टाफ की कमी दूर करे, ड्यूटी के निर्धारित घंटे और अनिवार्य विश्राम सुनिश्चित करे तथा फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करे।

पैसे की कमी का उलाहना मत दीजिए। अभी-अभी NCLT ने डॉ. सुभाष चंद्रा जी से जुड़े मामले में 22,006 करोड़ रुपये के बकाये के निपटारे के लिए 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। ऐसे में करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े लोको रनिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए संसाधनों की कमी का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों की कमी का बोझ लोको पायलटों पर डालकर उनकी क्षमता से अधिक काम लेना तत्काल बंद किया जाए।

@mygovindia @PMOIndia
@narendramodi

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

जिला बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में दलित युवक राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत बेहद दुखद,गंभीर और चिन्ताजनक है।

परिजनों के अनुसार, पुलिस की पिटाई के बाद राजेश की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अब हवालात के अंदर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राजेश पानी पीने की हालत में तक नजर नहीं आ रहा है और पुलिसकर्मी के हाथ छोड़ते ही वह जमीन पर गिर जाता है। यह वीडियो पुलिस की भूमिका और पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पुलिस कह रही है कि पहले राजेश की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजेश की हालत इतनी खराब थी तो उसे समय रहते इलाज क्यों नहीं दिया गया?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के बचाव में परिजनों से तहरीर लेकर दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अगर हत्या हुई थी, तो राजेश पुलिस की हवालात में क्यों था? और अगर वह पुलिस हिरासत में सुरक्षित था, तो हवालात के अंदर उसकी हालत इतनी गंभीर कैसे हुई?

दातागंज थाने के CCTV फुटेज को तत्काल सुरक्षित कर सार्वजनिक किया जाए। पुलिस हिरासत में हुई इस मौत की जांच उसी पुलिस तंत्र से नहीं, बल्कि स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय एजेंसी से कराई जाए।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी जवाब दें कि दलित युवक राजेश कोरी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है?

@UPGovt से हमारी मांग है कि पुलिस हिरासत में हुई दलित युवक राजेश कोरी की मौत की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। दोषियों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा मृतक के परिवार को न्याय, सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए।

हमारी संवेदनाएँ भाई राजेश कोरी के शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

बामसेफ के संस्थापक सदस्य, मान्यवर साहब कांशीराम जी के सहयोगी मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत-शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

बच्चियों से अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, लेकिन उन्हें सजा दिलाने में पुलिस कहीं न कहीं नाकाम नजर आ रही है। हाल यह है कि गोरखपुर जोन में पिछले सात महीनों में बच्चियों से अपराध के मामलों में आरोपित हुए 60 प्रतिशत आरोपी सबूत और गवाहों के अभाव में छूट गए।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के खुद के जिले गोरखपुर में सात महीनों में पॉक्सो के 75 मामलों का फैसला हुआ, जिनमें 44 आरोपित दोषमुक्त हो गए, जबकि केवल 31 को सजा मिली। यानी सजा पाने वालों से अधिक संख्या उन आरोपितों की रही, जो दोषमुक्त होकर बाहर निकल गए। यह स्थिति पुलिस की विवेचना और अभियोजन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

कानूनविदों के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के मामलों में इतनी बड़ी संख्या में आरोपितों का दोषमुक्त होना बताता है कि केस दर्ज होने के बाद पुलिस की विवेचना में गंभीर कमियां रह जा रही हैं। कमजोर विवेचना, साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के मुकर जाने का सीधा फायदा आरोपितों को ट्रायल में मिल रहा है।

यही समस्या SC-ST Act से जुड़े मामलों में भी देखने को मिलती है, जहां पुलिस की कमजोर विवेचना, पैरवी और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को ट्रायल में फायदा मिलता है और पीड़ित न्याय के लिए भटकते रहते हैं।

@mygovindia से हमारी मांग है कि SC-ST Act के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए और यह राशि दोषी साबित होने वाले आरोपित से वसूल की जाए। साथ ही पुलिस की विवेचना और अभियोजन व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाए, ताकि अपराधी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बच न पाएं और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

@PMOIndia
@narendramodi @MLJ_GoI
@arjunrammeghwal

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

वंचितों की हिस्सेदारी के विरोधियों का दोहरा चरित्र देश के सामने है। पहले ‘आरक्षण हटाओ’ और अब ‘आरक्षण में सुधार’ की मांग करने वालों से तत्काल “सौहार्दपूर्ण वार्ता” लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज, आख़िर ये कैसा सौहार्द है, नड्डा जी?

एक तरफ वार्ता की तस्वीरें, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियाँ, यह दोहरा चरित्र अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।

24 सितंबर 1982 को मान्यवर कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में “धिक्कार दिवस” मनाया था। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक अकाट्य राजनीतिक और सामाजिक समझ का नायाब उदाहरण था।

परम पूज्य बाबा साहेब ने जिस पूना पैक्ट पर बड़े दुखी मन से हस्ताक्षर किए थे, आज उसी पूना पैक्ट का दुष्परिणाम “Depressed Classes (वंचित वर्ग)” के सामने है। यही कारण है कि जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी आरक्षण विरोधियों से मुलाकात करते हैं, तो बहुजन समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

किसान आंदोलन पर जिस सरकार ने 13 महीने बाद सुध ली, पेपर लीक के जनव्यापी आंदोलन के आंदोलनकारियों से नड्डा जी एक महीने बाद मिलने का समय निकाल पाए, लेकिन जैसे ही जातीय वर्चस्व बनाए रखने की जिद लिए कुछ मुट्ठीभर लोग भाजपा-RSS के दिल में छुपे एजेंडे को लेकर इकट्ठा होते हैं, तो तुरंत “सौहार्दपूर्ण वार्ता” होने लगती है।

सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसे लोगों से आखिर क्या बात हुई और आरक्षण को लेकर सरकार का रुख क्या है?

आरक्षण कोई राजनीतिक खैरात नहीं, बल्कि सामाजिक गैर-बराबरी के रहते संविधान द्वारा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। जब तक भेदभाव और गैर-बराबरी कायम है, तब तक आरक्षण भी कायम रहेगा।

मुट्ठीभर जातंकवादियों की आड़ में वंचितों की संवैधानिक हिस्सेदारी को कमजोर करने की साजिश कर रहे सरकार के पिट्ठुओं, कान खोलकर सुन लो! भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 24 सितंबर, पूना पैक्ट दिवस पर दिल्ली में एक बड़ा जनांदोलन करके संविधान की ताकत का एहसास कराएगी।

जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
जय संविधान! जय आरक्षण!

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

शामली जनपद में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या बेहद दुखद और चिंताजनक है।

कल शाम (26 अगस्त 2026) जिम से निकलकर घर जाते समय अंकित पर चार से अधिक हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें उन्हें कई गोलियां लगीं।

अंकित बालियान की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक गैंग द्वारा जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट सामने आना बेहद गंभीर है क्योंकि संगठित गिरोहबंदी के खात्मे का दावा पुलिस करती रही है, उसके बावजूद शहर के बीचोंबीच इस तरह बेखौफ होकर हत्या होना बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होना भी आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

@UPGovt हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर इस हत्याकांड के पीछे सक्रिय पूरे आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करे और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।

हमारी संवेदनाएँ अंकित बालियान के शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

जिला बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के राजा की सीकरी गांव में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों-वंचितों एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मंगलवार को शुरू हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई बेहद चिंताजनक है।

मेरी ग्रामीणों से बात हुई है। उनका कहना है कि अब प्रशासन बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। रात के अंधेरे में घरों में दबिश दी जा रही है और तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि कई घरों में केवल महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद हैं।

हमारा सवाल है मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी से, कि करीब एक सप्ताह से प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां चल रही थीं, तब पुलिस और एलआईयू क्या कर रही थी? प्रशासन ने समय रहते ग्रामीणों से संवाद कर इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया?

पथराव और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को डराना-धमकाना या उनके घरों में तोड़फोड़ करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राजा की सीकरी गांव पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगा और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की वास्तविक स्थिति जानेगा।

@UPGovt

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

जिला अयोध्या के थाना पूराकलंदर क्षेत्र के कन्दैला गांव में पुराने जमीन विवाद को लेकर सामंतियों ने कल शाम को पहले तो बम मारा और जब नीचे गिर गए तो राम लगन मौर्य पर फायरिंग कर दी, जिन्हें अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना में मृतक भाई राम लगन मौर्य की वृद्ध मां गंभीर रूप से घायल हैं, परिजनों के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी,घटना के बाद से अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

@UPGovt मामले की त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही, घायल वृद्ध मां को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

घटना अत्यंत पीड़ादायक व दण्डनीय है। हमारी गहरी संवेदनाएँ मृतक राम लगन मौर्य जी के शोकाकुल परिवार के साथ हैं। प्रकृति परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही, हम घायल मां के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह आदेश स्वागत योग्य है। हाथरस की पीड़िता बहिन मनीषा बाल्मीकि की मृत्यु के 6 साल बाद भी उनके परिवार को न्याय, सुरक्षित आवास और रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़े, यह मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता का गंभीर उदाहरण है।

न केवल हाथरस की दलित पीड़िता के न्याय का मुद्दा, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास का सवाल भी कई बार उठाया गया। इसके बावजूद सरकार ने परिवार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया।

जब पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रूप से खतरा बता रहा था, तब भी सरकार का अलीगढ़, कासगंज या एटा में घर देने पर अड़ना बेहद चिंताजनक था। पीड़ित परिवार की सुरक्षा सरकार की कृपा नहीं, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप बताता है कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल होती है, तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब सरकार को बहानेबाजी छोड़कर हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए।

छह साल, शर्मनाक!

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

पूरे विश्व को शान्ति, प्रेम, सहिष्णुता, समानता और मानवता सन्देश देने वाले पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिवस ‘ईद-ए-मिलाद-उन-नबी’ के पवित्र अवसर की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ।

यह दिवस हम सबके जीवन में करुणा, सद्भाव और भाईचारे का प्रकाश फैलाए।

#EidMiladUnNabi
#EidMiladunNabiMubarak
#EidMubarak

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

पटना में छात्रों का डबल इंजन वाला भाजपा सरकार द्वारा बर्बर दमन शर्मनाक है!

अपने अधिकार और भविष्य की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का प्रयोग और उन्हें खदेड़ने के लिए बुलेटप्रूफ CRPF बख्तरबंद गाड़ी (MPV) का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है।

छात्र आंदोलन के दौरान महिला अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा घसीटकर ले जाना भी बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है।

युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाठियों और दमन से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती।

#TRE4 #Protest #Patna #Students #StudentProtest

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद शिवराम राजगुरु जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं विनम्र आदरांजलि।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों ने जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन किया और पहले से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले वर्गों को अपने शासन में सहयोगी बनाया। इसके परिणामस्वरूप धन, धरती और राजपाट पर कुछ विशेष वर्गों का वर्चस्व और मजबूत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी धन, धरती और सत्ता-संसाधनों पर समाज के एक बड़े वर्ग का वर्चस्व बना रहा और भूमि तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हो सका।

इसी असमानता को कम करने के उद्देश्य से स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार लागू किए गए। लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, कानूनी एवं प्रशासनिक अड़चनों और प्रभावशाली भू-स्वामी वर्गों के प्रतिरोध के कारण भूमि सुधार अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सके। भूमि और संसाधनों की असमानता से पैदा हुआ असंतोष आगे चलकर कई उग्र सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना, जिनमें नक्सल आंदोलन भी शामिल था।

ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अवसरों से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान मिला। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 के दशक में लागू हुआ।

आरक्षण का संवैधानिक आधार मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे में आज आवश्यकता है कि आरक्षण और प्रतिनिधित्व की पूरी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।

हम लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देश की धन-संपत्ति, जमीन, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, राजनीति, मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की कितनी हिस्सेदारी है। जब तक विश्वसनीय और व्यापक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक न्याय और समान हिस्सेदारी की वास्तविक तस्वीर पूरी तरह सामने नहीं आ सकती।

हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों, संसद और विधानमंडलों में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले। OBC समाज को लोकसभा और विधानसभाओं में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। SC, ST और OBC के लिए राज्यसभा तथा विधान परिषदों में भी उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में आरक्षण, सरकारी योजनाओं और बजट में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, सरकारी ठेकों और सरकारी खरीद में आरक्षण तथा निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहे।

निजी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग केवल मजदूरी करने के लिए नहीं हैं। उन्हें प्रबंधन, निर्णय लेने वाली संस्थाओं और नेतृत्व के पदों पर भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास में भागीदारी तभी सार्थक होगी, जब विकास के साथ निर्णय लेने की शक्ति में भी समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए मीडिया संस्थानों में भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों की पर्याप्त भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक विमर्श में प्रभावी रूप से सामने आ सके।

यह लड़ाई किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। हमारा लक्ष्य है-- धन, धरती, सत्ता और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी तथा वास्तविक सामाजिक न्याय।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को “आरक्षण में सुधार” जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

कान खोलकर सुन लो—आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है।

भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो—आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) किसी भी कीमत पर नहीं करेगी।

हम यह भी देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। हमारे हितों के विपरीत विचार रखने वाले लोगों को बार-बार बुलाकर एकतरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन याद रखिए—हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। अगर हमारी आवाज को लगातार दबाने और नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी।

हम जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी।

और आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है।

अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य हैं, तो सामने आइए। बहस हो—तर्क से, तथ्यों से और संविधान के दायरे में।

जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
जय संविधान! जय आरक्षण!

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

अर्जक संघ के संस्थापक एवं मानवतावादी वैचारिकी के मजबूत स्तंभ, राजनीति के कबीर कहे जाने वाले महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि।

#जय अर्जक_जय भीम

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

आज डांगावास के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जयपुर में।

राजस्थान के नागौर के डांगावास हत्याकांड में वर्ष 2015 की इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त 2026 को आए फैसले ने पीड़ित परिवारों को बेहद आहत किया है। उनका सवाल है कि यदि सभी 40 आरोपी बरी हो गए, तो उनके 5 परिजनों सहित कुल 6 लोगों की हत्या आखिर किसने की?

वर्ष 2015 की इस जघन्य घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इतने वर्षों बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय न मिलना बेहद गंभीर और चिंताजनक है।

पुलिस की यह कार्रवाई हमारी आवाज़ नहीं रोक सकती। हम डांगावास के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय की यह लड़ाई आख़िरी दम तक जारी रहेगी।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

मेरठ में मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी के साथ पुलिस हिरासत में हुई बर्बरता कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही पर गंभीर सवाल करने वाली हैं।

पीड़ितों का आरोप है कि तत्कालीन SSP अविनाश पांडेय ने दोनों को अपने कार्यालय बुलाकर गालियां दीं और चैंबर बंद कर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद SOG के हवाले कर उन्हें पैर बांधकर उल्टा लटकाने और फट्टों-लाठियों से बेरहमी से पीटने का भी आरोप है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह पुलिसिंग नहीं, बल्कि वर्दी की ताकत का खुला दुरुपयोग और हिरासत में यातना है। किसी भी अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

@UPGovt तत्काल CCTV फुटेज सुरक्षित कराए, पीड़ितों का स्वतंत्र मेडिकल परीक्षण कराए और आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो।

वर्दी कानून से बड़ी नहीं है और आम नागरिकों की आवाज को पुलिसिया ताकत के बल पर दबाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
@India_NHRC