आज जिला प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा में आयोजित विशाल जनसभा में अपनों के बीच।
जनसभा को सफल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का हृदय से आभार। अपने अपार प्यार, समर्थन और विश्वास से जनसभा को ऐतिहासिक बनाने वाली प्रतापगढ़ की महान जनता को दिल से सलाम और अभिनंदन।
आपकी यह एकजुटता आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मिशन-2027 को नई ऊर्जा और ताकत देगी।
जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
#ASP_K_Mission2027
#UPMaangeChandraShekharAzad
उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ना काम है यह पहली बार नहींuttकाम से कम अगर गिनती कराया जाए तो दसवीं बार हो गया होगा उत्तर प्रदेश में
@BhimArmyChief@DmSonbhadra
उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पीएसी जवानों ने मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याएँ बताई हैं। उनका कहना है कि वे आज भी बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और सम्मानजनक आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई स्थानों पर जवानों को टपकते टेंटों और बदहाल कैंपों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
यह स्थिति किसी भी सभ्य प्रशासन के लिए शर्मनाक है। जो सरकार अपने सुरक्षा कर्मियों को सम्मानजनक सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं करा पा रही, वह कानून-व्यवस्था पर बड़े-बड़े दावे किस आधार पर कर रही है?
@UPGovt को तत्काल प्रदेश के सभी पीएसी कैंपों का व्यापक निरीक्षण कराकर बिजली, आवास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए। सुरक्षा देने वाले जवानों के सम्मान और गरिमा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जो अधिकार मांगने से न मिले, उन्हें संघर्ष से हासिल करना पड़ता है।
नगीना सांसद @BhimArmyChief आज रात संसद भवन परिसर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं।
उनका स्पष्ट संदेश है कि जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई में न्याय मिलने तक यह धरना जारी रहेगा।
दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग बेहद चिंताजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। लाठीचार्ज और आँसू गैस किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते।
पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि वह संवाद के माध्यम से उनकी आशंकाओं का समाधान करे और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।
परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं की निष्पक्ष जवाबदेही तय होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी पर उठ रहे सवालों का भी स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है।
लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, दमन का नहीं। छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है।
केन–बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से उचित मुआवज़े, सम्मानजनक पुनर्वास तथा अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। इसी वर्ष अप्रैल में भी प्रभावित परिवारों ने आंदोलन किया था। उस समय प्रशासन ने उनकी मांगों पर विचार और समाधान का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करा दिया था, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए।
इसी कारण प्रभावित परिवार इस बार अंतिम दम तक लड़ने के संकल्प के साथ आंदोलनरत हैं। आंदोलन के 17वें दिन भी वे चिता सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह तथा प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह जैसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने के बजाय प्रशासन द्वारा आंदोलन को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास भाजपा सरकार की बहुजन और आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील सोच को दर्शाता है।
शांतिपूर्ण जनआंदोलन को पुलिस बल के सहारे दबाने का प्रयास लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है।
जिन भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों ने भगवान के ख़जाने में हाथ डालकर ‘धर्म-धन’ चुराने तक का दुस्साहस कर लिया, वो किसी पुजारी और इंसान का मान क्या करेंगे। बेहद निंदनीय!
वैधानिक कार्रवाई हो।
जो भाजपा का साथी, वो रामघाती!
#CC_to_CC
दलित-वंचितों की बुलंद आवाज़: जब चन्द्रशेखर आज़ाद ने गिनाया उत्तर प्रदेश सरकार को हक़ का हिसाब"
"जय भीम का उद्घोष और अधिकारों की हुंकार: चन्द्रशेखर आज़ाद का सत्ता की नीतियों पर सीधा प्रहार"
"ज़मीन से लेकर हक़ तक की लड़ाई: हाशिए के समाज के लिए चन्द्रशेखर आज़ाद का साहसिक शंखनाद"
भारतीय सरकारों ने एक बार फिर लोकतंत्र का मजाक बना दिया है।
दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी को जबरन धरना स्थल से उठा लिया है, कई साथियों के साथ मारपीट की गई है।
ये रवैया भारत याद रखेगा।
#SonamWangchuck
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। सच्चाई यह है कि 12 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मैंने खुलकर आवाज़ उठाई थी और भारत सरकार से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आपकी पार्टी की केंद्र सरकार तब भी चुप्पी साधे बैठी रही।
इसके बाद 20 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और निर्मम हत्या के खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई तथा भारत सरकार से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने की अपील की।
इतना ही नहीं, 31 दिसंबर 2025 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ती हिंसा के मुद्दे पर विशेष संसदीय सत्र बुलाने की मांग भी की।
इसके बावजूद फ़रवरी 2026 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, तब भी वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें दलित समुदाय के लोग भी शामिल हैं, पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर कोई टिप्पणी तक नहीं की। केंद्र सरकार की इस चुप्पी पर आपकी ओर से भी कभी कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। खैर, जब राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर भी आपकी सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी, तो बांग्लादेश में हिंदुओं और विशेषकर दलितों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर आपसे क्या ही उम्मीद की जा सकती हैं।
10, विधानसभा मार्ग, लखनऊ स्थित बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर महासभा एवं अस्थि कलश स्थल को हटाने की बार-बार साजिश रचने वालों को मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा होता है। मेरा स्पष्ट सिद्धांत है — अत्याचार किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के व्यक्ति पर हो, मैं हर हाल में उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा।
शिक्षा सुधार की मांग करने वालों पर लाठियां, घसीटकर अस्पताल... और सत्ता मौन!
सोनम वांगचुक का शरीर भूख हड़ताल से टूटता रहा, छात्र सड़कों पर पिटते रहे, लेकिन सत्ता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।
क्या यही है "लोकतंत्र"? क्या जनता की आवाज़ का जवाब लाठी और पुलिसिया कार्रवाई है?
क्या शिक्षा सुधार मांगना अब अपराध बन गया है?
@Wangchuk66 के सवालों का अगर सरकार के पास जवाब नहीं है, तो कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।
देश के युवाओं की आवाज़ दबाकर कोई सरकार इतिहास में सम्मान नहीं पाती। लोकतंत्र में संवाद होता है, दमन नहीं।
देश पूछ रहा है,आखिर छात्रों और आंदोलनकारियों का कसूर क्या है?
#SonamWangchuk