ध्यान से सुनिए।
@dhruv_rathee को मोदी जी पहले कह रहे थे “सख़्त क़ानून है”
अब कह रहे हैं “सख़्त क़ानून बनाऊँगा”
2024 NEET पेपर लीक में, पहले आरोपियों को ज़मानत दिलवाई, अब CBI ने मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के ख़िलाफ़ कोई सबूत पेश नहीं किया और वो बरी हो गया।
मोदी ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं।
हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों का आक्रोश चरम पर है। 2022 से चले आ रहे विरोध को अनसुना कर सरकार अब भी प्रदूषणकारी एथेनॉल फैक्ट्री थोपना चाहती है। हम माँग करते हैं कि सरकार तुरंत परियोजना रोके और किसान हितों पर संवाद शुरू करे।
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अरावली केवल एक पर्वतमाला नहीं, यह उत्तर भारत का सांस लेने वाला फेफड़ा है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने अरावली की किस्मत को खतरों से भर दिया है। अब अरावली को पहचानने का नया पैमाना सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की ऊँचाई होगा और इस एक नियम ने अरावली के 90% हिस्से को सुरक्षा से बाहर फेंक दिया है। यानी बाकी पहाड़ियों को खनन के नाम पर खोदना लगभग वैध हो जाएगा। पुरानी तरह नए लीज़ भले न मिलें, पर “सस्टेनेबल” शब्द के बहाने जो चाहे, जैसा चाहे, खनन कर सकता है।
माननीय जी अब तो सत्ता सजातीय के ख़िलाफ़ बुलडोज़र भेज दो, भाजपा सरकार और भाजपाइयों की बड़ी बदनामी हो रही है। जनता भाजपाइयों को देखकर ‘सिरपजीवी’ कहकर संबोधित करने लगी है, जिसके डर से भाजपाइयों की महंगी गाड़ियों और भ्रष्टाचार के पैसों से बने आलीशान घरों-दफ़्तरों से भाजपा के झंडे उतरने लगे हैं।
#सिरपजीवी_भाजपा
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, लखनऊ से आने वाली ये ‘चाय-पानी’ वाली कॉल बता रही है—आपके राज में भ्रष्टाचार भागा नहीं, बल्कि अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर ड्यूटी कर रहा है।
सिंगरौली में 10 हजार एकड़ जंगल काटकर “अडाणी देश” बसाया जा रहा है। आदिवासियों से स्कूल, आजीविका और जल - जंगल -जमीन छीन ली गई। पेड़ों की चीखें विधानसभा में भी गूंजीं, लेकिन प्रशासन उद्योगपतियों की ढाल बना खड़ा है। सिंगरौली सिर्फ कोयला नहीं, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है।
मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला 📍
रावजी डामर नाम के शख्स को जय श्री राम बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रावजी आदिवासी समुदाय से आते हैं।
दलित-आदिवासी समुदाय पर उनकी इच्छा के विरुद्ध , धार्मिक नारा लगाने का दबाव बनाना संविधान के विरुद्ध है।
जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है या उनसे तीखे सवाल करता है तो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके ख़िलाफ़ कोई पुराना मुद्दा झाड़-पोंछकर निकाल लाती है और रास्ते में गिरफ़्तार कर लेती है फिर वो चाहे आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी।
ज़मीन की जो लूट भाजपाई अयोध्या से लेकर बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ व पूरे प्रदेश में सरेआम-साक्षात् कर रहे हैं, वो इस सरकार को इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी है और उनके ही लोग ‘भू-माफ़िया’ बनकर लगे हुए हैं।
निंदनीय!
आज लोकसभा में देश की करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़े Menstrual Leave (मासिक धर्म अवकाश) की राष्ट्रीय नीति की मांग उठाई।
सरकार से आग्रह किया कि मजदूर से लेकर छात्रा तक—हर महिला को यह अधिकार मिले।
#ParliamentWinterSession#ParliamentWinterSession2025
“जात-पात की करो बिदाई, हिंदू-हिंदू भाई भाई”— ये नारा कितना भी जोर से लगाएं, लेकिन मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के पिपरिया पुआरिया गांव की घटना “हिंदू-हिंदू भाई भाई का असली रूप” बता रही है— जहाँ जबान से तो भाई-भाई की बातें की जाती हैं, लेकिन मन में जातिवाद का ज़हर फैला हुआ है।
नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।
भाजपा जाए तो नौकरी आए!
हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। ये राजनीति का नहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है।
#15_दिसंबर_महाआंदोलन_लोकसेवाआयोग
प्रधानमंत्री जी और कोयला मंत्री जी कृपया कोल इंडिया के इन कर्मचारियों का दर्द सुनिये।
कुछ के आँखों की रोशनी चल गई कुछ हैं बोल सकते हैं न चल सकते हैं और 8 वर्षों से इनका मेडिकल नही हो रहा है घोर अन्याय।
प्रतापगढ़, उप्र में दलित समाज की एक युवती की मौत पर शासन-प्रशासन की निष्क्रियता और उदासीनता से भीड़ के आक्रोशित होने के लिए भाजपा सरकार स्वयं ज़िम्मेदार है। हर बार देखा गया है कि छोटी सी बात पर बुलडोज़र लेकर पहुँच जानेवाला एक पक्षीय शासन-प्रशासन ‘पीडीए समाज’ में किसी की मौत हो जाने के बाद भी सुविधाजनक चुप्पी साधकर बैठ जाता है।
न्याय हो!
यह तस्वीर अमेरिका की नहीं, बल्कि चीन के ग्वांगझोउ की है, जिसमें 602 मीटर ऊँचा कैंटन टावर नजर आ रहा है, जो 2010 एशियाई खेलों का प्रमुख प्रतीक रहा है। चीन जहां अमेरिका को पीछे छोड़ने की होड़ में है, वहीं भारत में कुछ लोग अब भी पाक से प्रतिस्पर्धा में उलझे है
कल लोकसभा में लोक महत्व के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के वेतन, पेंशन एवं अन्य भत्तों के लंबित भुगतान के मुद्दे पर अपनी बात रखी।
#BudgetSession2025