किसान क्रेडिट कार्ड (𝐊𝐂𝐂)
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@DrMohanYadav51#कृषक_कल्याण_वर्ष_2026
श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। एक मासूम को कई दिनों तक हैवानियत का शिकार बनाया गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस प्रकार का प्रकरण प्रदेश में जंगलराज होने का प्रमाण है साथ ही प्रशासनिक विफलता का भी सबसे भयावह उदाहरण है।
मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
जी से पूछना चाहता हूं कि होटलों में इस तरह का संगठित अपराध चल रहा था, तो पुलिस, स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार क्या कर रहे थे ?
दोषियों को फांसी जैसी कठोर सजा दिलाने के साथ-साथ इस पूरे गिरोह को संरक्षण देने वाले, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और इस मामले में मिलीभगत रखने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता के इलाज, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाए तथा इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करे।
मैंने लोक सभा में भी यह मांग उठाई थी और कई बार सार्वजनिक रूप से भी यह बात कही और पुन: दोहरा रहा हूं कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधियों को चौराहे पर फांसी देने का कानून सरकार को बनाना अत्यंत आवश्यक है |
@PMOIndia@RajCMO
कल मैंने केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी को पत्र प्रेषित करके राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (Right of Way - RoW) के तहत किसानों को दिए जा रहे मुआवजे में गंभीर अनियमितताओं से उन्हें अवगत करवाया,इस संदर्भ में मैने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन राज्यों में डीएलसी (सर्किल रेट) वास्तविक बाजार मूल्य से कम है, वहां जिला स्तर पर मार्केट रेट कमेटी (MRC) का गठन कर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से वास्तविक बाजार दर तय कर उसी आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए लेकिन राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज तक न तो एमआरसी का गठन किया गया है और न ही किसानों को वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा मिल रहा है।
नागौर, डीडवाना-कुचामन सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों के किसानों ने मुझे ऐसे मामलों को लेकर ज्ञापन देते हुए अवगत करवाया कि ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर अत्यंत कम डीएलसी दरों के आधार पर मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा कई स्थानों पर विवाद और आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
मैंने पत्र में मंत्री जी को यह भी अवगत करवाया कि राजस्थान में निजी विद्युत कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे ट्रांसमिशन कॉरिडोर में कई स्थानों पर किसानों को उचित मुआवजा दिए बिना ही पुलिस-प्रशासन से मिलीभगत करके जबरन टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उनके अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है इसलिए राजस्थान सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग करते हुए मैने लिखा कि राज्य के सभी जिलों में शीघ्र मार्केट रेट कमेटी (MRC) का गठन कराया जाए, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से वास्तविक बाजार दर निर्धारित कर उसी आधार पर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए तथा टॉवर बेस का मुआवजा बाजार दर का चार गुना और राइट ऑफ वे (RoW) कॉरिडोर का मुआवजा वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जब तक एमआरसी द्वारा बाजार दर निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक किसानों के हितों की रक्षा के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
किसानों की भूमि पर विकास परियोजनाएं तभी स्वीकार्य होंगी जब उन्हें उनकी भूमि के उचित मूल्य का न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा।
इस मामले से पत्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ,भारत सरकार के ऊर्जा सचिव व राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सचिव व ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी अवगत करवाया है |
@mlkhattar@BhajanlalBjp@RajCMO
राजस्थान सरकार के तबादला आदेश अब प्रशासनिक दस्तावेज़ कम और मज़ाक ज़्यादा बनते जा रहे हैं।
पहले तबादला सूची में एक दिवंगत पुलिसकर्मी का नाम सम्मिलित कर दिया ,उसके बाद सत्ता पक्ष के एक विधायक का नाम पटवारी के रूप में दर्ज कर उनका नाम भी तबादला सूची में शामिल कर दिया गया।
क्या सरकार बिना किसी जांच-पड़ताल के सिर्फ़ फाइलों पर मुहर लगा रही है ?
क्या अधिकारियों को यह तक पता नहीं कि कर्मचारी जीवित है या नहीं ?
यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता है। ऐसी गलतियाँ लाखों कर्मचारियों के भविष्य और सरकार की विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े करती हैं।
मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी बताएं,क्या यही आपका "सुशासन" और "गुड गवर्नेंस" है, जहाँ तबादला सूची भी बिना सत्यापन के जारी कर दी जाती है ?
वियतनाम के फू क्वोक द्वीप पर भारतीय पर्यटकों की स्पीडबोट पलटने से हुई जनहानि अत्यंत दु:खद व हृदयविदारक है।
इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्माओं को शांति प्रदान करें, तथा शोकाकुल परिवारों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति दें |
ॐ शांति।
03 मई 2026 को सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा के तिहावली गांव में श्री प्रकाश सिंह शेखावत की नृशंस हत्या और उनके परिजनों के साथ हुई मारपीट का मामला अत्यंत गंभीर था । कल जयपुर आवास पर पीड़ित परिवार ने मुझसे मुलाकात कर पुलिस अनुसंधान में गंभीर लापरवाही तथा सभी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने की जानकारी दी।
इस संबंध में मैंने जयपुर रेंज के आईजी एवं सीकर पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बात कर निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित करने तथा सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
कानून का राज तभी स्थापित होगा जब अपराधियों को बिना किसी दबाव या पक्षपात के सख्त सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा |
@PoliceRajasthan@IgpJaipur@SikarPolice
नागौर जिले में स्थित बुटाटी धाम में सामने आया कथित करोड़ों रुपये के गबन का मामला बेहद गंभीर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मंदिर में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यदि उसी धन में अनियमितताओं और गबन के आरोप सामने आते हैं तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि धर्म और जनभावनाओं के साथ विश्वासघात है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
से मेरी अपील है कि सरकार इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी
कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता एवं श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
आस्था पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।
@RajCMO@PoliceRajasthan
जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध सरकारी लापरवाही और प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण की भेंट चढ़ता जा रहा है, भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी भी रामगढ़ बांध की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि दोनों के शासन काल में रामगढ़ को बचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए |
समय - समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रामगढ़ बांध की जलधाराओं, प्राकृतिक नालों और बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नदियों के बीच तक कब्जे की दीवारें खड़ी कर दी गईं, लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए है।
यह केवल एक बांध का मामला नहीं, बल्कि जयपुर सहित लाखों लोगों के जल भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से मांग करता हूं कि न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र, जलधाराओं और प्राकृतिक नालों से सभी अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं तथा दोषी अधिकारियों और कब्जाधारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा केवल कागज़ी आदेशों से नहीं, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई से होगी।
#रामगढ़_बचाओ
@RajCMO@RajGovOfficial
राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित हाई प्रोफाइल एआईएस रेजीडेंसी में वंशिका गर्ग नाम कि युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से जुड़े मामले को लेकर न्याय व जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठे पीड़ित परिवार को जयपुर पुलिस द्वारा सत्ता धारी दल के नेताओं के इशारे पर जबरन हटाना निंदनीय है |
मैंने पूर्व में भी यह कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि यह मामला केवल एक परिवार को न्याय दिलाने का नहीं, बल्कि कानून के शासन, पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही एवं आमजन के विश्वास से भी जुड़ा हुआ है मगर दूसरों को नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री @madanrrathore द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बेटी की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बैठे पीड़ित परिवार को पहले कथित रूप से धमकाते हुए यह कहना कि सड़को पर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा और फिर देर रात पुलिस के माध्यम से जबरन धरने से उन्हें उठवा देना ,लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है |
मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है भाजपा सरकार का न्याय ?
क्या एक पीड़ित परिवार को उनकी दिवंगत बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है ?
जिस परिवार ने भाजपा पर विश्वास के हुए, भाजपा को ही वोट दिया आज उसी परिवार की आवाज को सत्ता के बल पर दबाने का प्रयास क्यों किया गया ?
क्या जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस अब संविधान और कानून के बजाय सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारों पर काम करेगी ? पुलिस का धर्म पीड़ित को सुरक्षा और न्याय दिलाना है, न कि न्याय मांग रहे परिवार को जबरन हटाना।
@RajCMO
जन जन के लाडले,खींवसर के पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं🎂🎂🔰🔰* ❤️🙏*सुरेश हुडा RLP पूर्व ज़िला मिडिया प्रभारी पाली
आज जयपुर जिले के भैराणा में आयोजित महापंचायत में पहुंचने पर उपस्थित जन -समूह ने RLP सुप्रीमों व नागौर सांसद श्री @hanumanbeniwal जी का भव्य अभिनंदन किया,श्री बेनीवाल जी ने साधु - संतो का आर्शीवाद लिया |
आज लोक सभा के शून्य काल में जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर SI भर्ती को रद्द करवाने तथा RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर चल रहे धरने की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए SI भर्ती को रद्द करवाने व RPSC के पुनर्गठन की मांग की साथ ही पेपर लीक जैसे मामलों में कठोर कानून बनाने व पूर्व में हुए पेपर लीक प्रकरणों की CBI से जांच करवाने की मांग उठाई |
@PMOIndia@AmitShah@RajCMO@RLPINDIAorg
नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम - बलाया में सार्वजनिक तालाब से उठ रही बदबू के कारण हो रही समस्या के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने मुझे अवगत करवाया है | यह बेहद गंभीर विषय है और सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। चूंकि बलाया का तालाब गांव का मुख्य सार्वजनिक पेयजल स्रोत है ऐसे में इस गंभीर समस्या की वजह से लोग परेशान है | मैंने जिला कलक्टर से दूरभाष पर वार्ता करकर मौके पर PHED,नहरी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लेने तथा ग्रामीणों से चर्चा करके तालाब की समुचित सफाई करवाने और बदबू के स्थायी समाधान करवाने को कहा है साथ ही जब तक तालाब की सफाई नही होती तब तक टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने व नहरी पानी की समुचित आपूर्ति समय पर करवाने के निर्देश भी दिए है |
@RajGovOfficial@DmNagaur
भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन।
बाबा साहेब का जीवन केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की एक विराट चेतना है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर करोड़ों वंचितों को अधिकार, सम्मान और नई दिशा देने का काम किया ।
बाबा साहेब के विचार सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे।
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