उत्तर प्रदेश के MLC चुनावों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतार कर पूरी तरह से किया सरेंडर....?
उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्षा की पहली उपलब्धी।
वोटर लिस्ट में और बनाने की प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं और ये सदैव रही हैं जिनमें क्रमशः सुधार किया जाता है …2014 से पहले भी और उसके बाद भी ..लेकिन ये प्रशासनिक लापरवाही और त्रुटियां हैं , कोई राजनीतिक साज़िश नहीं … सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को सुनिए और समझिए ।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव 2026 हेतु निम्न नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
कांग्रेस ने बिहार में भी चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला था। परिणाम अच्छा नहीं रहा। उप्र में भी चुनाव के पहले अजय राय को हटाकर नई प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं ।अब चुनाव बाद देखना होगा परिणाम क्या आता है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अब और अधिक समयबद्ध होगा.
आज से लागू जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के नियम अधिक सख्त किए गए हैं, ताकि समय पर पंजीकरण को बढ़ावा मिल सके.
जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना चाहिए. यह पूरी तरह नि:शुल्क है.
21 दिन के बाद 1 वर्ष के भीतर: विलंब शुल्क और रजिस्ट्रार की अनुमति से पंजीकरण किया जाता है.
1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच: इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए जाने वाले जन्म या मृत्यु का पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट (DM), एसडीएम (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और सत्यापन के बाद होगा.
2 वर्ष के बाद: दो साल से अधिक की देरी से मिलने वाले आवेदनों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) का आदेश अनिवार्य होगा.
कानून में बदलाव मुख्य रूप से 1 वर्ष से अधिक की देरी वाले मामलों में लागू हुआ है, जो आज से लागू हो रहा है.
समय पर जन्म और मृत्यु पंजीकरण से नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड सटीक रहते हैं और फर्जीवाड़ा कम होता है.
#BirthRegistration #Census
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अन्नदाताओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध है।
आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
बढ़ी हुई MSP से गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की उपज पर किसानों की बढ़ी हुई आय सुनिश्चित होगी। हमारे किसान भाई और भी समृद्ध बनेंगे।
त्योहारों के इस अवसर पर कृषक कल्याण को समर्पित इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
#CabinetDecisions
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी।चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस-#यूपीआई और रू-पे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेनदेन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते।
सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से लेनदेन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने #UPI लेनदेन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है।
India is proud to host BRICS Summit 2026 under the leadership of Hon'ble Prime Minister @narendramodi Ji. India welcomes #BRICS Leaders. Joining my colleagues and Chief Ministers at the Banquet hosted by Hon'ble Prime Minister for the visiting dignitaries.
महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार।।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से मुझे निरंतर प्रेरित किया।
यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि संविधान, राष्ट्र और जनसेवा के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ इस दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प लेता हूँ।
आप सभी का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार बना रहे।
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