सर्वोच्च अदालतमा हाल ३ न्यायाधीश रिक्त छ र तीलप्रसाद (अवकाश हुनै लागेका) बिरामी भएर बिदा बसेका छन्।
४ जना न्यायाधीश नहुदा अदालतमा बोझ मात्र बढेको नभइ इजलास नपुगेर नागरिकको समयमा न्याय पाउने हक समेत कुण्ठित भइरहेको छ।
संसदमा न्यायपरिषदको नालायकी बारे बहस गर्ने हुती कसैमा छैन??😂
कान्तिपुरले चन्द्र ढकालको हिनामिना छाप्दैन । अनलाईनले दिपक भट्टको छाप्दैन। रातोपाटीले सुन तस्कर पुनको छाप्दैन।सेतोपाटीले अनुदान हिनामिना छाप्दैन। यिनिहरू नै फेरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको र स्वतन्त्र पत्रकारको भजन गाईरहन्छन् । जय होस् ।
३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
दिपक भट्टसँग जोडिएको भन्दै सुदन गुरुङ उपर मिडिया ट्रायल मार्फत छानविन मागियो, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बन्यो, छानविन भयो, क्लिनचिट पाएर फेरी मन्त्री बने।
अब दिपक भट्टसँग उस्तै गरि जोडिएका मिडिय�� सञ्चालकहरु उपर छानविन हुन्छ त? छानविन गरे ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ हनन त हुन्न?😂
तपैंले भारत हेरेको होइन? - ओलीको आँखाबाट। ओलीको आत्माबाट। र, ओलीको अहमबाट? - परिणाम के छ? क��� भयो? - जो अफसल छ त्यसले नयाँ अभ्यासहरुमा हियाउँने हैसियत गुमाउँछ। खासगरी कुटनीतिमा।
- सर, उमेर अवस्था र चिन्तन दुबै हिसाबले रेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। तर्कहरुको वजन र आयाम अर्कै भइसकेको छ।
भोली कुनै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको वकिलले मुद्दा हेर्ने चिनजान भएकै न्यायाधीशलाई ‘मेरो फलाना क्लाइन्टको पक्षबाट मैले बहस गर्दैछु, सहयोग गर्नुहोला’ भनेर मेसेज गर्यो रे!
उसलाई यो कानूनले छुन्छ/छुन्न?
कि एक मेसेज पठाएकै भरमा केही नगरे भो?
कि कसले कसलाई पठायो हेरेर तय गर्ने हो?