राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा।
OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा।
इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे।
SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है।
EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका।
The friendship between the United States and India is among the most consequential in the world. And it's stronger, closer, and more dynamic than ever.
#prabhas#Adipurush continues to mesmerise audiences worldwide, surpassing expectations with a bumper opening of ₹140 CR on Day 1, it adds ₹100 CR on Day 2, taking the total collection to a phenomenal ₹240 CR in just two days! Jai Shri Ram 🙏
https://t.co/s75ZAOM6SG
50 जिलों का हुआ राजस्थान
बढ़ती जनसंख्या एवं बड़े क्षेत्रफल की वजह से सरकार व आमजन को नए जिलों की आवश्यकता महसूस हो रही थी। एक बड़ा कदम उठा कर कांग्रेस सरकार ने आज 19 नए जिले बनाए हैं। प्रगति की गति अब दोगुनी होगी।
#बचत_राहत_बढ़त
We’re blessed that #RRRMovie is the first feature film to bring INDIA's first ever #Oscar in the Best Song Category with #NaatuNaatu! 💪🏻
No words can describe this surreal moment. 🙏🏻
Dedicating this to all our amazing fans across the world. THANK YOU!! ❤️❤️❤️
JAI HIND!🇮🇳
यह विवाद करने के लिए नही यह हमारे हक़ और अधिकार की बात है बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण 21 से 27 प्रतिशत करने की माँग हमारा हक़ है इसलिए हम अपने हक़ की बात यहाँ कर रहे है।ओबीसी आरक्षण विसंगतियों से युवाओं के हुए नुक़सान की भरपाई करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए