स्वातंत्र्यलढ्य��त काडीचंही योगदान नसलेल्या विभाजनकारी विचारसरणीच्या डॉ. हेडगेवार यांच्यावरील नाटकाच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारने ४५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत, मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यानंतर प्रतिकूल परिस्थितीतही ज्यांनी स्वराज्य वाढवलं, सांभाळलं आणि प्रसंगी बलिदान दिलं त्या छत्रपती संभाजी महाराजांवरील कार्यक्रमासाठी मात्र अवघे १० लाख रुपये मंजूर केले.
हा भेदभाव का? यावरून या सरकारला नेमकं काय दाखवायचंय? छत्रपतींना कमी लेखण्याचा आणि लोकांना मान्य नसलेल्या विचारसरणीला त्यांच्यावर लादण्याचा तर हा प्रकार नाही ना? पण महाराष्ट्र हे अजिबात खपवून घेणार नाही.
मी धार्मिक माणूस असल्यामुळे फक्त सांगू शकतो की अशा पद्धतीने देवांच्या डेस्कवर मुहूर्त ठेवल्या जात नाहीत
मूर्तींची पावित्र्य राहत नाही त्यात एक गलिच्छ माणूस तर मूर्तींच्या पुढे बसवलेला आहे
आपल्या अपयशातून वाचण्यासाठी देवाचा बाजार का ?
मातीच्या आखाड्यापासून तर ऑलिम्पिकच्या मंचापर्यंतचा थक्क करणारा प्रवास असलेले आणि देशाला कुस्तीतील पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देणारे मराठमोळे ऑलिम्पिकवीर #खाशाबा_जाधव यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारीत अंगावर शहारे आणणारा #खाशाबा हा चित्रपट लवकरच येतोय. मराठी मातीचा अभिमान आणि स्वाभिमान असलेल्या पहिल्या ऑलिम्पिकवीराच्या गाथेचा हा टीझर मनापासून आवडला. नागराज मंजुळे यांनी नेहमीप्रमाणे प्राण ओतूनच हा चित्रपट बनवला असणार, यात शंका नाही. त्यांच्या या चित्रपटाला माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
एक और पेपर लीक।
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की ��ोरी है।
नागपुर का एक बच्चा एक महीने से NEET re-exam की तैयारी कर रहा था।
कल पर��क्षा से ठीक एक दिन पहले उसने admit card डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला - अबू धाबी।
न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक़्त बचा है। वो रातभर रोता रहा, और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है - क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है?
आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुँच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। NTA असल में देश के बच्चों और उनके माता-पिता का सिर्फ़ धीरज test कर रही है।
जो system एक बच्चे को अपने ही शहर में एक centre नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है - उसे परीक्षा करवाने का कोई हक़ नहीं।
कोटा में मैंने यही ���हा था - यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही। यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है।
हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, ज़िम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं - और हम ये उन्हें दिलवा कर रहें��े।
#ChhatronKiGoonj
#ChhatraJodo
सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचं नाव दिलं परंतु अटीशर्ती टाकल्यामुळं बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार होते आणि हा एकप्रकारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचाही अवमान आहे, ही गोष्ट पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन सुरु करुन आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणू��� दिली. त्यावर सुरवातीला अटीशर्ती नाकारणारं सरकार आता या अटीशर्ती काढण्याबाबत तयार झालं, हे या आंदोलनाचं यश आहे.
मंत्री गिरीश महाजन साहेब ��ांनी पंढरपुरात आंदोलन स्थळी भेट देऊन इथूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याशीही संपर्क साधून चर्चा केली आणि येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजेच २२ जूनपूर्वी मुंबईत बैठक घेऊन कर्जमाफीतील या जाचक अटीशर्ती काढून टाकण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं. त्यामुळं गेले तीन दिवस सुरु असलेलं अन्नत्याग आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं. महाराष्ट्रातील तमाम वा���कऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेल्या नामदेव पायरीवर माझ्यासोबतचे सर्व उपोषणकर्ते, वारकरी, शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या सर्वांच्या उपस्थितीत महाआरती करुन उपोषणाची औपचारीक सांगता करण्यात आली.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या विषयाकडे राजकारणाच्या पलिकडं बघितलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळं अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यासोबत आमची जी बैठक होणार आहे त्या शिष्टमंडळात मा. हर्षवर्धन सपकाळ साहेब, मा. राजू शेट्टी साहेब, मा. शशिकांत शिंदे साहेब, कॉ. अजित नवले साहेब, मा. वामनराव चटप साहेब, मा. महादेव जानकर साहेब, मा. प्रवीणदादा गायकवाड, मा. रविकांत तुपकर जी यांचा समावेश असणार आहे. हे अन्नदात्यासाठीचं आंदोलन असल्याने सरकारलाही एक संधी देणं महत्त्वाचं होतं. आंदोलन अधिक ताणून धरल्यानंतरही हाती काही लागलं नाही तर त्यामुळं व्यक्तीगत नाही तर राज्यातील शेतकऱ्या��चं नुकसान झालं असतं आणि ते आपल्याला होऊ द्यायचं नव्हतं, म्हणून हा निर्णय घेतला.
आता सरकारने विठुरायाच्या पवित्र भूमीत येऊन कर्जमाफी योजनेतील अटीशर्ती काढण्याचा शब्द दिल्याने ते दिलेला शब्द पाळतील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर मात्र रस्त्यावरची मोठी लढाई लढणार, ही बाबही सरकारने लक्षात घ्यावी. या आंदोलनाला पाठिं��ा दिलेले राज्यभरातील शेतकरी, महाविकास आघाडीतील सर्व घटकपक्ष, विविध संस्था, संघटना, प्रत्यक्ष येऊन भेटलेले नेते, फोनवरून आणि सोशल मिडियातून पाठींबा दिलेले सर्वजण तसंच माझ्या पाठिशी खंबीरपणे उभं राहिलेलं माझं कुटुंब या सर्वांचेच मनापासून आभार!
#अन्नदात्यासाठी_अन्नत्याग_आंदोलन #विनाअट_सरसकट_कर्जमाफी #अन्नदात्यासाठी_लढा #शेतकरी_कर्जमाफी #JusticeForFarmers #पंढरपूर #MaharashtraFarmers
Compromised PM के राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है।
विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुप-चाप आदेश मान लेती है - और हमारे नागरिक सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।
इस भारतीय को घर लाइए। अभी।
अन्नत्याग आंदोलनापूर्वी पंढरपुरात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केलं आणि तमाम वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र नामदेव पायरीवर माथा टेकून आशीर्वाद घेतले. यावेळी राज्यभरातील शेतकरी बांधव, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
#अन्नदात्यासाठी_अन्नदान_आंदोलन
अन्��र्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं।
जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं।
अगले हफ्ते G7 में, हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे - मगर, उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा।
Compromised PM भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज़ करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत।
Public Statement
I would like to sincerely thank all media organizations, journalists, and reporters who covered this issue and helped bring attention to the concerns that were raised. Your interest and coverage played an important role in ensuring that the matter received the attention it deserved.
However, I now request all media representatives to kindly refrain from visiting our property and housing society for further coverage of this issue.
For nearly a week, the residents of the society have experienced continuous disruption due to repeated visits, interviews, and media activity in the common areas. While the coverage was appreciated, it is important that normalcy returns for all residents.
I am pleased to state that the dispute has now been resolved through dialogue and cooperation. The white patti that was at the center of the disagreement has been removed, and the affected area has been restored and repainted to its original condition. The matter has therefore reached a satisfactory conclusion.
I believe that when a dispute is resolved peacefully and constructively, it is equally important to know when to close the chapter and move forward. In the interest of maintaining harmony, respecting the privacy of residents, and allowing the society to function normally, I consider this issue closed.
I once again thank the media for its support and understanding, and I respectfully request everyone to allow the residents to return to their daily lives without further disturbance.
Thank you.
12 वर्षों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और compromised विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहाँ लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के ज़हरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है।
उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया। उसपर पिछले 3 महीनों में घरेलू LPG सिलें��र के दाम ₹89 बढ़ा दिया गया - मतलब, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ।
��्रवासी मजदूरों की जीवनरेखा, 5 किलो का सिलेंडर भी ₹323 महंगा कर दिया - वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बचाएगा क्या?
अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज़माफ़ी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना - ये लूट का मोदी मॉडल है।
मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे?
महाराष्ट्रात #वारकरी समाज आहे तो पायी दिंडी काढतो पण कधीच रस्त्यावर चटके लागतात म्हणून तिथं कोणता पेंट मारत नाही तर माऊली माऊली नाव घेत पुढे जातो
देवाची भक्ती केल्यास जमिनीवर कोणताच कलर माराव लागत नाही,
काहीना सन्याशी ही होयच आहे आणि रस्त्याचे चटके पण नाही खायचे
शक्तिपीठ महामार्ग राक्षसी महत्वकांक्षेचा भाग झालाय का काय ? असं वाटायला लागलं आहे. राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना सर्व स्तरातून या ���हामार्गाला विरोध होत असताना देखील शक्तिपीठ महामार्ग लादण्याचा प्रयत्न काही थांबताना दिसत नाही. माळशिरस तालुक्यात तर सर्वेक्षणसाठी अधिकारी येणार असल्याने शेतकऱ्यांना घरात जाऊन उचलून नेत ताब्यात घेतले असून ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. राज्यातला शेतकरी लढवय्या व स्वाभिमानी असल्याने जुलमी सरकारच्या दडपशाहीला घाबरणार नाही. आम्ही देखील या लढ्यात ताकदीने बळीराजाच्या सोबत आहोत.
#शक्तिपीठ_महामार्ग #बळी��ाजा #FarmerRights #SaveFarmland
#शेतकरी_विरोधी_निर्णय
आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके।
एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया।
फिर NEET पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता म��ं आकांक्षा हमें छोड़ कर चली गई।
आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं - मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है।
और धर्मेंद्र प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं।
फिर वही कमेटी। वही ट्रांसफर। वही जाँच। न सुधार, न न्याय।
मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती - आती-जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है।
CBSE अध्यक्ष - ट्रांसफ़र।
CBSE सचिव - ट्रांसफ़र।
एक-सदस्यीय “जाँच” समिति - गठित।
और असल ज़िम्मेदार, धर्मेंद्र प्रधान - सुरक्षित।
अधिकारियों को हटा दिया। मंत्री को बचा लिया।
यह जवाबदेही नहीं - यह cover-up है।
हमारी माँग आज भी वही है: शिक्षा मंत्री को बर्ख़ास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जाँच हो - ये मांगें कोई मोदी सरकार की एक महीने पुरानी अंदरूनी फ़ाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए।
अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख CBSE छात्रों की परवाह होती - धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते।
NEET। CBSE। SSC। और आज CUET।
चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई।
दावे "विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।
जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
NEET छात्रों से मुलाक़ात में एक बात बिल्कुल साफ़ हो गई - भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता।
उन्होंने मुझे बताया - पेपर WhatsApp और Telegram पर खुलेआम बिक रहे हैं। किस कीमत पर बिक रहे हैं, कौन ख़रीद रहा है, माफ़िया कैसे काम कर रहे हैं - यह सब इन बच्चों को पता है।
उनका एक ही स��ाल था - जो हमें पता है, वो सरकार और संस्थाओं को क्यों नहीं? सच यह है ये बच्चे सरकार से बेहतर जानते हैं कि इस सड़ी हुई व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है।
और दूसरी ओर कितनी शर्मनाक बात है कि जिस सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, आज उसे मोदी सरकार के अपने भ्रष्टाचार से बच्चों के पेपर बचाने भेजा जा रहा है।
टुकड़ों के सुधार से अब काम नहीं चलेगा। छात्रों, शिक्षकों और Experts के साथ मिलकर पूरी परीक्षा व्यवस्था नए सिरे से बनानी होगी।
हम और बच्चे नहीं खो सकते। और एक भी पीढ़ी का भविष्य इस भ्रष्ट तंत्र के हवाले नहीं कर सकते।
Dharmendra Pradhan ji, you can attack me all you want but it won’t absolve you of your crimes. Nor will it stop me from demanding answers for 18.5 lakh children.
Why was the CBSE OSM contract handed to COEMPT - a company already mired in controversy under its old name, Globarena? On whose orders was it done? Why were no background checks done? What is the connection between COEMPT’s management and the Modi government?
Either you ran a background check and went ahead anyway - or you didn’t run one at all. Either way, you are complicit.
As for responsibility - if the PM cared, he should have sacked you long ago for ruining the futures of lakhs of students.
A denial is not an answer.
Why are the Education Minister and CBSE unable to answer the four simple questions I have asked?
The future of 18.5 lakh students have been put in jeopardy. They deserve the truth.