स्वप्निल ताजणे

#cricket #football #politics #मराठी

[Aditya Goswami @AdityaGoswami_]

In case you want to arrest someone for insulting the tricolor.

[Ashok Thombre @AshokThombre7]

पुढच्या वेळेस आंदोलनाच्या पत्रिका छापून आमंत्रण द्या आंबेडकर साहेबांना , त्याशिवाय ते येणार नाहीत.

[atul kasbekar @atulkasbekar]

Just a reminder that most of the Indians shot at Jallianwala Bagh were shot by Indians in uniforms

Gen. Dyer didn’t kill them all himself

There are lessons in history that keep getting repeated

[Elon Musk @elonmusk]

Dear Prime Minister Ambani,

Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India.

Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete?

There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better.

Thank you 🙏

[Supriya Shrinate @SupriyaShrinate]

This is what Amit Shah’s Delhi Police does to women MPs

Modi, You are so done, bro!

[Rajdeep Sardesai @sardesairajdeep]

INTERESTING: FULL PAGE ads from the Shiv Sena (Shinde group) in every newspaper (or at least the ones I read) celebrating PM@25.
Meanwhile, large parts of Maharashtra are facing a major drought with severe water shortage. Mr @mieknathshinde has reportedly raised the drought issue in his recent meeting with PM. Hopefully, monies will reach the distressed farmers too! 🙏

[वरुण 🇮🇳 @varungrover]

Time for the world to see the stooges of Govt of India celebrating terrorism.

[🚨Indian Gems @IndianGems_]

Major Market two Year Returns amid Global Crisis

🇮🇳 India : -9%
🇰🇼 Kuwait : +5%
🇨🇳 China : +18%
🇺🇸 USA : +35%
🇧🇷 Brazil : +65%
🇻🇳 Vietnam : +45%
🇵🇰 Pakistan : +70%
🇯🇵 Japan : +85%
🇹🇼 Taiwan : +150%
🇰🇷 South Korea : +172%

Note: The Government cannot control this data.

[CA Ruchita Vaghani @R_N_Vaghani]

28 Days Recharge - ₹349
30 Days Recharge - ₹379

Loot Continue. TRAI become Joker Now a Days.

[Riskiest_Poison.1 @Vodka_Cyanide]

If government fails to provide basic facilities, adjust their paid taxes in same electricity bill 👍

[Pratik S Patil @Liberal_India1]

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चॉकलिंगम नाशिकचे जिल्हाधिकारी असताना (२००६-०९) रिंग रोडच्या लगत सारूल गावात सासऱ्यांनी जमीन विकत घेतली.
२०२५ मध्ये ती जमीन चोकलिंगम यांच्या नावावर आली.
शेतकऱ्यांची जमीन संपादित. ही जमीन वाचली… आणि रिंग रोडच्या फ्रंटवर आली.
योगायोग की हितसंबंध?
रोहित पवार यांनी आज मुंबईत नकाशा-कागदपत्रं दाखवत हा प्रश्न विचारला.
@RRPSpeaks

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

Chief Minister Devendra Fadnavis has officially declared drought in 265 of Maharashtra’s 358 talukas - nearly 75% of the state.

And this is happening as Maharashtra aggressively expands its data-centre industry.

The state has attracted over $300 billion in investment interest for data centres and is targeting 5.7 GW of data-centre capacity by 2032.

Data centres require two critical resources: power and water. The amount of water they consume depends on the cooling technology used, but water requirement is an important consideration, particularly in water-stressed regions like Maharashtra.

The government is reportedly planning a system where municipal corporations treat sewage, MIDC further purifies it, and the reclaimed water is then sold to data centres and other industries.

But few crucial questions arise:

1. When nearly three-fourths of Maharashtra is officially under drought, what is the government’s plan to ensure that the state’s water resources are not diverted away from farmers and ordinary citizens to fuel this massive data-centre expansion?

2. In a state like Maharashtra - which has one of India’s highest farmer-suicide rates - who has the first right over water: farmers or data centres?

3. And if the state is prepared to set up a network to treat sewage and reclaim water for industry, why has no such urgency been shown in providing reliable reclaimed water for farmers - which could help reduce the distress driving farmer suicides?

[Raj Thackeray @RajThackeray]

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

https://t.co/CvfIRVIiFj

[ki lla @ki_lla23750]

The reason why bihar won't be developed and become safe for women is because of these north Indian journalist.
This woman haven't yet talked about Jamui incident 😭

[Congress @INCIndia]

My friend!! Great Harassment!! 🤣

[The GodFather @IqbalGoldman]

आधी बापाच्या खुनाचा निकाल विकणारा ओमप्रकाश निंबाळकर..

मग पोराच्या आत्महत्येवर भाजपकडून निवडणूक लढवणारा सुशांत सिंह चा बाप…

आणि आता मुलीच्या आत्महत्येचं राजकारण करून ५०० कोटींची मागणी करणारा साल्यान.

पैश्यासाठी लोक स्वतःच्या घरातील लोकांचा देखील लिलाव करतील.

#Maharashtra

[Raj Thackeray @RajThackeray]

दारावरची टकटक !

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, 'डिजिटल सापळा' लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच 'डिजिटल सापळ्यात' पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळं किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असं बघितलं आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणं इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली ?

ग्राहकांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली ०.४% एमडीआर लागू होणार ? आणि सरकारचं म्हणणं आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात 'नाही'.

पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छवासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे. थोडक्यात जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशात हात घालत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का ?

काँग्रेस पक्षाने आरोप केला आहे की हे सगळं अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली केलं आहे म्हणून. मला त्याबद्दल माहित नाही. पण हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला.

प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. २०२२ ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या एमडीआरचा निषेध नोंदवते. हे शुल्क भरण्यास व्यापाऱ्यांनी सपशेल विरोध करावा.

( २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही असं घोषित केलं होतं, त्या ट्विटचा स्क्रिनशॉट मुद्दामून इथे जोडत आहे )

राज ठाकरे ।

[Manish RJ @mrjethwani1]

Instead of fixing the roads, a Muslim youth was jailed for exposing the poor condition in GUtter Pradesh.

[Adv Anand Dasa @Anand_Dasa88]

बिग ब्रेकिंग :

नीरज चोप्रा ने टोक्यो ऑलिम्पिक मध्ये ज्या जेवलिन ने गोल्ड मेडल जिंकलं होत ते जेवलिन नीरज चोप्रा ने मोदी ला गिफ्ट केल होत.

आता समजतंय ते जेवलिन 1.5 करोड मध्ये विकलं.

याला म्हणतात मास्टरस्ट्रोक 🙏

[Aaditya Thackeray @AUThackeray]

अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!

मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे.

कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे. बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत.
अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या.

परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे.

सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील!