“सोमवार दिनांक १२ ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपच्या हुकूमशाही विरोधात रस्त्यावर उतरणार”
— श्री. संदीप देशपांडे
नेता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
#India: We are concerned by reports of mass detentions of demonstrators, protest leaders, members of civil society organisations, lawyers and journalists, before and during today’s large-scale demonstrations in Delhi.
We call on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected and fulfilled.
https://t.co/tqrQyZoXBJ
सूत्र:
🔹धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह से फ़ोन पर कहा “ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए बॉर्डर फोर्स तक बुलवा ली. मुझे क्यों नहीं बचाया. यह तो पक्षपात है”
▪️अमित शाह बोले “ज्ञानेश जाएगा तो साहेब और मुझे भी जेल जाना होगा - तू समझ यार”
🔹धर्मेंद्र ने फ़ोन रखते कहा: “It’s done bro”
"No nation can be grateful at the cost of its liberty" हे उद्गार आहेत, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. नोव्हेंबर १९४९ ला भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना त्यांनी हे अतिशय महत्वाचे उद्गार काढले होते.
एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा त्याच्या तऱ्हेवाईक वागण्याला खतपाणी घालण्यासाठी या देशाची स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती ही मूल्य अजिबात पणाला लागता कामा नयेत.
हे वाक्य आज पुन्हा म्हणावं लागतंय. कारण मोदी आणि शाह या जोडीच्या मनात आणि डोक्यात अत्यंत पराकोटीची हुकूमशाही बसली आहे . या हुकूमशाहीच्या जोरावर या जोडीने देशातील सगळ्या यंत्रणांना काबीज करून जी सत्ता मिळवली. आणि जी सत्ता फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात आहे. सत्तेच्या या मस्तीला विरोध केला, त्याच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून, जर आंदोलकांना चिरडलं जाणार असेल आणि त्यांना अटक केली जाणार असेल तर, त्यांच्या या बेबंदशाहीला या देशातून खालपासून वरपर्यंत उखडूनच काढलं पाहिजे !
या देशांत आंदोलनं करायचीच नाहीत? तुम्हाला प्रश्न विचारायचेच नाहीत ? आंदोलन करणं हा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण ? भ्रष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलनं सुरु आहेत. दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून हे सरकार फक्त आंदोलकांना चिरडत होतं असं नाही तर हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांचा पण छळ करत होतं.
आज दिल्लीत आंदोलनं होतील या भीतीने दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद केलीत, रस्ते अडवलेत, इंटरनेट सेवा बंद केली आहे, बस सेवा थांबवली आहे, आंदोलकांना विमानातून उचलून नेलं जात आहे. ही कोणती पद्धत ? देशातील २०,३० वर्षांचे तरुण तरुणी अस्वस्थ आहेत, त्यांना त्यांचं भविष्य दिसत नाहीये, म्हणून ती शांततेत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत आणि तुम्ही त्यांनाच चिरडायचा प्रयत्न करताय? जगभर मोदी जाऊन आमच्या देशात लोकशाही आहे हे आता कोणत्या तोंडाने सांगणार आहेत ? ही असली लोकशाही?
मला समजत नाही या ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का ? ज्ञानेश कुमार आणि त्या आधीचे निवडणूक अधिकारी हे तुमचे सत्ता काबीज करण्याचे मार्ग आहेत म्हणून ? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा. तसंच संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा ही प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी या मागणीत गैर ते काय ? माझ्या मताचा अधिकार काढून घेतला जातोय, किंवा माझं मत कुठे आणि कोणाला जातंय हे मला समजत नाहीये. आणि त्यातून माझ्या मताचा अपमान होतोय हा राग व्यक्त करण्याचा अधिकार पण नसावा ? का वरच्या दोघांना भीती आहे की ज्ञानेश कुमारला राजीनामा द्यायला लागला आणि त्याने माझे मतचोरीचे करवते धनी कोण हे जर सांगितलं तर आत्तापर्यंतचं सत्तेचं सगळंच बिंग फुटेल म्हणून!
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) यानुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शनं करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार तुम्हाला का चिरडायचा आहे ? काल तर चक्क माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील विचारलं, माशी मारायला हातोडा कशाला वापरताय ?. बरं आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आणि सोडून दिलं असं सहसा महाराष्ट्रात पोलीस डिपार्टमेंट करतं. आणि हे करताना नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांना धक्का बसणार नाही हे पाहतात. पण इथे दिल्लीत तर महिला पत्रकार ज्या हे आंदोलन कव्हर करत होत्या, त्यांच्या तक्रारी आहेत की पोलिसांनी स्थानबद्ध केल्यावर त्यांचा छळ केला म्हणून. जर आंदोलन कव्हर करणाऱ्यांचा छळ होत असेल तर आंदोलकांना नीट वागवतील याची काय खात्री ?
या देशातील तरुणांनी तुम्हाला झुकवलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यायला लावला हा राग अजून शमला नाहीये असं दिसतंय. अण्णा हजारे आंदोलनाच्या वेळेस मोदी-शाह गुजरातमध्ये आंदोलनं होऊ देत होते कारण ती फायद्याची होती. पण त्याच गुजरातमध्ये त्यांनी सत्तेच्या काळात त्यांच्या सरकारच्या विरोधातील अनेक आंदोलनं चिरडली. थोडक्यात हे बेगडी आणि दुटप्पी आहेत हे स्पष्ट दिसतंय.
नेटफ्लिक्सवर एक डॉक्युमेंट्री आहे, How to Become a Tyrant (tyarant म्हणजे जुलमी शासक ) ही डॉक्युमेंट्री बहुदा अमित शाह रोज गांभीर्याने बघत आहेत असं दिसतंय. त्यापेक्षा ज्या गुजरातमधून तुम्ही येता त्याच राज्यातून आलेल्या महात्मा गांधींनी शांततेतली केलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि स्वातंत्र्य चळवळीबद्दल जरा वाचा. अर्थात यांच्याकडून मी अपेक्षा का बाळगतोय हेच समजत नाही ! असो . . .
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.
बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?
सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?
ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?
पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.
गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.
काही दिवसापूर्वी आपण बघितला आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा हाई होलतेज ड्रामा,, याच्या पक्षामध्ये खरंच महिलांचा सन्मान असता तर मागील 1 2 वर्षात देशात महिला वर जेव्हा अत्याचार होत होते. तेव्हा हे सगळे विदेश दौरे करत होते,,एकदा पण पत्रकार परिषद घेतलेली नाई...
लाज शरम विकून खाल्ली..?
गेल्या काही वर्षांत अदानी समूह ज्या पद्धतीने पसरत आहे, वीज क्षेत्र असू दे, बंदर असू दे, विमानतळ असू दे, राज्यात जवळपास प्रत्येक क्षेत्र अदानी समूहाच्या हातात दिलं जात आहे... आज मराठी म्हणून आपण या एका उद्योग समूहाच्या विस्ताराकडे गांभीर्याने बघितलं नाही तर या राज्यातील इंच आणि इंच जमीन या एकाच उद्योगसमूहाकडे जाईल. अदानी समूहाच्या राज्यातील अविश्वसनीय विस्ताराचा पट मांडणारी ही चित्रफीत जरूर पहा..
महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी आता एकत्र येण्याची वेळ आली आहे! जर आज आपण आपली ताकद दाखवली नाही, तर येणारा काळ कठीण असेल. राजसाहेबांनी दिलेली ही हाक प्रत्येक मराठी मनापर्यंत पोहोचवा. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्यासाठी, आपण सगळे एक होऊया!
एमएमआर परिसरात अदानी समूहाचा सुरु असलेला विस्तार जरूर पहा. मुंबई गुजरातला न मिळता महाराष्ट्राला मिळाली याचा अजून राग असलेल्या काही शक्ती आता या उद्योगसमूहाला हाताला धरून मुंबईवर आणि एमएमआरवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत... अदानी समुहाचा एमएमआर परिसरातील विस्तार जरूर पहा...