Takdir Rajpoot

I'm a human being. My caste, religion and beliefs are my personal matters only. 🙏

[Takdir Rajpoot @TakdirRajpoot]

@narendramodi, @PMOIndia
@RahulGandhi,@yadavakhilesh Malik, there are thousands of ppl on the roads to way their homes, rather than cursin them by ur Bhakts, why don't u order Covid-19 blood tests to save them and cudnt infact others. Suna hi Indian test kit results in mins 🙏

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

IITs, IIMs और Central Universities में आए दिन जातिवाद से जुड़ी ख़बरें आती रहती हैं। IIT Mandi में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पोस्टर पर लिखा था, “शूद्र का काम है सेवा करना।”

IIT दिल्ली में बिहार के ऋषिकेश ने आत्महत्या की। क्या हुआ उस पर? अब IIT बॉम्बे में एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली।

एक बार इन IITs में प्रोफ़ेसरों की डाइवर्सिटी चेक करिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। वंचित तबक़ों के बच्चों के लिए कितना सपोर्ट सिस्टम है?

SC, ST और OBC तबकों से आने वाले छात्रों के साथ भेदभाव को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि अब वह किसी को दिखाई ही नहीं देता!

पर छात्र अब बिना डरे सवाल कर रहे हैं। IIT दिल्ली में भी छात्रों को प्रशासन ने धमकाया, फिर भी छात्र झुके नहीं।

रोहित की शहादत के बाद देश में जो चिंगारी लगी थी, वह अब बुझेगी नहीं! सवाल भी होगा और जवाब भी देना होगा। कितने पायल, रोहित, मुथु?

हर संस्थागत हत्या का हिसाब माँगा जाएगा।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.

Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.

Who gave these men the right to behave like this? This is not "culture." It is patriarchy: the belief that any man can police a girl's body, her movement, her choices.

When control is mistaken for culture, and such attitudes are normalised by Andhbhakts, mobs start believing they are the law.

Every individual in that video must be identified and prosecuted under POCSO, and justice must be swift. And if the incident happened on September 19th, why are the culprits not behind bars yet?

And the Bihar government must answer why a girl is not safe on a public road at 7 pm?

बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है।

10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे।

इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह "संस्कृति" नहीं है, यह patriarchy है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है।

जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर 'अंधभक्त' ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है।

उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं?

और बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

“उस मासूम की क्या गलती थी?”

सत्य निकेतन की त्रासदी में अपने बेटे, अर्पित जाज, को खोने वाला परिवार डबडबाई आंखों से यही सवाल पूछ रहा है।

अगर अच्छे और सुरक्षित हॉस्टल होते, तो उन्हें अपने बच्चे को ऐसी खतरनाक जगह में रखने के लिए मजबूर न होना पड़ता। और अगर सुरक्षा मानकों का सच में पालन होता, तो शायद यह त्रासदी होती ही नहीं - एक ऐसी त्रासदी, जिसकी कल्पना उन बच्चों और उनके माता-पिता ने सपने में भी नहीं की होगी।

सिस्टम की गैर-जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार ने सपनों से भरी कई जिंदगियां छीन लीं और उम्मीदों से भरे कई परिवारों को उजाड़ दिया।

अर्पित का परिवार भी पूरे देश की तरह जवाबदेही मांग रहा है। वे चाहते हैं कि छात्रों की जिंदगी की जिम्मेदारी तय हो, ताकि फिर किसी माता-पिता को अपने बच्चे को इस तरह खोने का दर्द न सहना पड़े।

सिस्टम से मेरा सीधा सवाल है: नए और सुरक्षित हॉस्टल क्यों नहीं बनाए जा रहे? छात्रों को असुरक्षित PG में रहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? सत्य निकेतन हादसे की जांच कहां तक पहुंची?

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

BJP-RSS के system को students नहीं, अंधभक्त चाहिए।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

देश पर एक system का कब्ज़ा है - परत दर परत।

कौन है ये सिस्टम?

RSS और "हम दो, हमारे दो" की अगुवाई में गिनती के लोगों ने मिल कर भारत की हर संस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया है।

सरकार हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या bureaucracy - इस सिस्टम में हुनर नहीं, पैसा और पहुंच मायने रखता है।

इस क़ब्ज़े के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ छात्रों की आवाज़ ही सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

इसीलिए system को students से खतरा है - क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, जवाबदेही मांगते हैं।

इसी डर से सिस्टम छात्र नहीं, अंधभक्त चाहता है - छात्रों को प्रताड़ित करता है, अंधभक्त को बढ़ावा देता है, ताकि कोई सवाल न उठे और मनमानी चलती रहे।

#ChhatronKiGoonj

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

दिल्ली में 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया। राजधानी में इतनी बड़ी दरिंदगी और पुलिस को कई दिनों तक भनक नहीं लगती।

दुर्भाग्य है कि दिल्ली आज राजधानी नहीं, महिलाओं के लिए हर दिन की खौफनाक कहानी बनकर रह गई है।

अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

या दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ़ आम नागरिकों को डराना-धमकाना रह गया है? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ घूम रहे हैं।

दरिंदों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कड़ी कार्रवाई और सज़ा मिले, और इस आपराधिक गैर-जिम्मेदारी की जवाबदेही तय हो।

महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता।

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

मध्य प्रदेश पुलिस ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं।

पहले श्री राहुल गांधी जी को इंदौर में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की दुखद हत्या का हवाला देकर धमकाने की कोशिश की गई।

अब coaching centres के संचालकों को डराया जा रहा है — उनसे लिखवाया जा रहा है कि कार्यक्रम में आने वाले छात्रों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उनकी होगी।

यह सुरक्षा नहीं, डराने का एक पूरा सिलसिला है: पहले राहुल गांधी जी को धमकाओ, फिर आयोजकों को, और अब coaching centres और छात्रों को — और इसे सुरक्षा का नाम दो।

किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है — चाहे वह विशिष्ट अतिथि हो या आम व्यक्ति।

जो सरकार लोगों की हिफ़ाज़त करने के बजाय उन्हें डराए, वह अपनी नाकामी का ऐलान खुद कर रही है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस।

हर बार एक ही पैटर्न - BJP और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है।

जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं।

वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं।

ECI की संवैधानिक ज़िम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है - मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं।

यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Gurgaon Hit and Run case: Compare Kalyan Bainsla's car immediately after the accident with its condition after his arrest today:

1. The bumper appeared intact after the accident, now, it looks damaged.
2. A number-plate frame was visible earlier; it is now removed.

3. The side mirror appeared undamaged after the accident; Now, it is broken.

4. When Bainsla was arrested earlier today, there was no visible bandage on his arm, later, there is a bandage on his hand.
How and when did all these changes occur? This needs a clear explanation.
He is trying to showcase that this is an accident case?

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

One gets bail within days despite being caught on camera.

Other languishes in jail for six years without even a trial or hearing.

Same justice system. Very different approach.

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

The day Sudarshan News channel and the RW targeted IPS Bushra Bano with 'UPSC Jihad' for using “Assalamalaikum “ & “JazakAllah”, The next day she was Transferred.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।

अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।

सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।

अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।

US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।

[Takdir Rajpoot @TakdirRajpoot]

@RahulGandhi Keep the tempo high for public issues @RahulGandhi Bro!

[Prashant Tandon @PrashantTandy]

नोयडा की डीएम मेधा रूपम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं जिसमें छात्रा आकृति चौधरी पर NSA लगाने पर उनपर 5 पांच लाख रु लगाया था.
जस्टिस सूर्यकांत की अदालत से दो कारणों से तुरंत राहत की संभावना है जिसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं.
1. इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जस्टिस अतुल श्रीधरन का है जिन्होंने कर्नल सोफ़िया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर स्वत: संज्ञान लेते हुये बीजेपी के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस फैसले पर रोक लगाई बल्कि जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर भी कर दिया.
2. मेधा रूपम ज्ञानेश कुमार की बेटी है. ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में रहकर बीजेपी के लिए काम करते हैं.

[Saurav Das @SauravDassss]

After passing such a draconian and despotic order, the DM has the audacity to file such an appeal! The Supreme Court should rather increase the penalty amount to 20 lakhs.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पंजाब के लोगों, और खासकर दलितों को, AAP सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए।

गुलज़ार सिंह जी जो वाल्मीकि समुदाय से थे, उनपर उनके आखिरी दिनों में जो बीती है वो खुद उनके परिवार की, उनकी मां की, उनकी पत्नी की और उनके भाई की ज़ुबानी सुनिए।

जिंदगी में तो प्रताड़ना दी ही, मृत्यु में भी गुलज़ार सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। शोकाकुल परिजन ही कह रहे हैं कि उनसे उनके पारंपरिक अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया।

मैं फिर कह रहा हूं - मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें, FIR में उनका नाम दर्ज हो और पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। इससे कम कुछ भी न्याय नहीं, खानापूर्ति है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है - सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और torture से मिलेगा।

अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले, दलित समुदाय से आने वाले गुलज़ार सिंह जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ़ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है?

बस इस बात पर उन्हें इतना प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफ़ी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने ज़हर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए, इलाज के अभाव में, आखिरकार वो ज़िंदगी की जंग हार गए।

पिछले हफ्ते मैंने एक युवा मोहनजीत सिंह से भी बात की, जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ़ प्रदर्शन करने पर प्रताड़ित किया गया।

सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलज़ार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए।

[NSUI @nsui]

PG खाली करने पर छात्रों का रेंट व सिक्योरिटी मनी हड़पने की साज़िश और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नाम की धमकियाँ!

PG माफियाओं की यह दबंगई और सत्ता की सरपरस्ती अब नहीं चलेगी- NSUI हर पीड़ित छात्र के साथ डटकर खड़ी है और उनका हक दिलाकर रहेगी।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार वाले राज्य मध्यप्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं।

जहरीली शराब ने प्रदेश के सागर में अनेक लोगों की जान लेकर उन सभी घरों में मातम पहुंचा दिया है। मगर पूरे मध्यप्रदेश को पता है आगे क्या होगा - कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ अधिकारी सस्पेंड होंगे, जांच के आदेश होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है।

कुछ ही वक्त पहले इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हुई। पिछले साल जहरीली cough syrup से जाने कितने छोटे बच्चों की जान चली गई।

दवा ज़हरीली। शराब ज़हरीली। पानी ज़हरीला। नए कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी तहखाने में डाल दिया जाता है - अगले हादसे तक।

20 साल से ज्यादा समय से BJP की सरकार मध्यप्रदेश में है। हादसे की कोई रोकथाम नहीं, उसके बाद नाम की कार्रवाई - कहां है जवाबदेही? आखिर कब तक लोगों की जान की कीमत सिर्फ हादसे के बाद की कार्रवाई होगी?

निष्पक्ष जांच हो, इन मौतों की पूरी सच्चाई सामने आए और सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं - जिसकी भी लापरवाही या मिलीभगत सामने आए, उसकी जवाबदेही तय हो।

[Takdir Rajpoot @TakdirRajpoot]

@RahulGandhi #TINA