Tannu

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26 नवंबर के घोषणापत्र विमर्श में समान प्रकृति के कार्य करने वालों के लिए न्यायसंगत सेवा अवसर और स्पष्ट मानक बनाए जाएं। कृपया इस मांग को नजरअंदाज न करें।
@yadavakhilesh @dimpleyadav @samajwadiparty
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पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर काम के लिए आवश्यक स्मार्टफोन और सिम उपलब्ध कराए जाएं ₹18,000 मासिक मानदेय का DBT भुगतान सुनिश्चित करें
@myogiadityanath @ChiefSecyUP @oprajbhar
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अखिलेश यादव जी, पंचायत स्तर पर अर्जित वास्तविक अनुभव को संबंधित भर्तियों में नियमानुसार वरीयता देने पर विचार हो। इस पर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
@yadavakhilesh @mediacellsp @SP_Prahari
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समाजवादी पार्टी से आग्रह है— डिजिटल पंचायत व्यवस्था की निरंतरता प्रशिक्षित पंचायत सहायकों के स्थिर सेवा ढाँचे से मजबूत होगीकृपया इस मांग को नजरअंदाज न करें।
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समाजवादी पार्टी से आग्रह है— नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़े नियम स्पष्ट और न्यायसंगत होने चाहिए। इस पर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
@yadavakhilesh @Manoj_Yadav_ @MPDharmendraYdv
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प्रदेश के 57 हजार पंचायत सहायकों की बात सुनिए। कर्तव्यों के साथ आवश्यक अधिकार, प्रशिक्षण और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कृपया इस मांग को नजरअंदाज न करें।
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एक जिम्मेदार ग्रामीण प्रशासन के लिए अवकाश और कार्य-समय के स्पष्ट नियम किसी भी व्यवस्थित सेवा व्यवस्था की बुनियाद हैं। कृपया इस मांग को नजरअंदाज न करें।
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प्रदेश के 57 हजार पंचायत सहायकों की बात सुनिए। मूल्यांकन के पारदर्शी मानक हों ताकि काम का आकलन मनमाने ढंग से न हो। इस मुद्दे को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
@yadavakhilesh @SP_Prahari @palshyamLalsp
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अखिलेश यादव जी, प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की सेवा शर्तों में एकरूपता होनी चाहिए। इस विषय पर पंचायत सहायकों से संवाद भी किया जाए।
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समाजवादी पार्टी से आग्रह है— नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़े नियम स्पष्ट और न्यायसंगत होने चाहिए। इस मुद्दे को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
@yadavakhilesh @ManojSinghKAKA @socialistaditya
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पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए लंबित मानदेय और बकाया राशि का स्पष्ट भुगतान कैलेंडर जारी किया जाए। ₹18,000 मासिक मानदेय दें और DBT से बकाया भी भेजें
@myogiadityanath @myogioffice @uppanchayatiraj
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पंचायती राज विभाग ध्यान दे— मानदेय सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाए। ₹18,000 मासिक मानदेय दें और DBT से बकाया भी भेजें।
@myogioffice @InfoDeptUP @AwasthiAwanishK
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पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए भुगतान में देरी होने पर जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था बनाई जाए। ₹18,000 मानदेय तथा DBT भुगतान का शासनादेश जारी करें
@uppanchayatiraj @DhirendraSacha2 @ChiefSecyUP
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एक जिम्मेदार ग्रामीण प्रशासन के लिए बिना स्पष्ट सेवा नियमावली के नियुक्ति, कार्य और जवाबदेही में असमानता बनी रहती है। इस पर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जरूरी है
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अखिलेश यादव जी, सेवा के साथ सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस पर लिखित और स्पष्ट चुनावी वादा होना चाहिए।
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अखिलेश यादव जी, सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया में जमीनी अनुभव रखने वाले पंचायत सहायकों की बात सुनी जाए। इस पर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
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जमीनी स्तर पर काम कर रहे पंचायत सहायकों के लिए ग्राम सचिवालय के संचालन के लिए बजट और संसाधन सुनिश्चित किए जाएं। ₹18,000 मानदेय और DBT भुगतान लागू करें।
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घोषणापत्र समिति तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए: मूल्यांकन के पारदर्शी मानक हों ताकि काम का आकलन मनमाने ढंग से न हो। इस मुद्दे को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
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विभागीय स्तर पर अब ठोस निर्णय की जरूरत है। मानदेय भुगतान की प्रक्रिया सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाई जाए। ₹18,000 तय करें; मानदेय DBT से समय पर भेजें।
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अखिलेश यादव जी, ग्राम पंचायत के अभिलेख और ऑनलाइन डेटा संभालने वाले कर्मियों की सेवा स्थिति पर नीति बननी चाहिए। इस मुद्दे को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
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