केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत दुर्घटनाओं पर जारी किया देश के लिए एडवाइजरी उपभोक्ता परिषद ने कहा विद्युत सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए, राजस्व वृद्धि के साथ सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य: अवधेश कुमार वर्मा।
स्मार्ट मीटर मामले पर उपभोक्ता परिषद की बड़ी संवैधानिक जीत : अब प्रदेश में उपभोक्ताओं के पास रहेगा संवैधानिक विकल्प पोस्टपेड लें या प्रीपेड, कंपनियां जबरन अब नहीं कर सकती कोई आदेश विद्युत अधिनियम 2003 कीधारा 47(5 )ही रहेगी सर्वोपरि। अब UPPCLया प्रदेश सरकार भी नहीं कर सकती बदलाव।
राज्य सलाहकार समिति की बैठक में उपभोक्ता परिषद का बड़ा हमला, बिजली कंपनियों की बोलती बंद 51 हजार करोड़ से अधिक उपभोक्ता सरप्लस होने के बावजूद बिजली दरें बढ़ाने की साजिश बर्दाश्त नहीं स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट खारिज हो रोस्टर व्यवस्था समाप्त हो सभी को 24 घंटे बिजली दे।
2. कभी मशीन ट्रिपिंग की तो कभी शटडाउन की स्थिति बताई जाती है जबकि फीडर की लाइन पिछले साल ही बदली गई है फिर भी बार बार आपूर्ति बाधित जबकि इस फीडर पर 3 गांव को आपूर्ति होती है देहपा नया गांव कमालपुर आदि । जब लाइन नई बनी है तो बार बार फॉल्ट क्यों हो रहे । अगर फॉल्ट नहीं हो रहे है
@pvvnlhapur@aksharmaBharat@mduppcl@MdPvvnl@UPPCLLKO अगर फीडर ओवरलोड चल रहा है तो संबंधित अधिकारी क्या कर रहे है बार बार एबीसी केबल क्यों जल रहे है
अधिकारी एसी में बैठकर मौज कर रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गांव की सप्लाई चले या न चले क्योंकि sso लॉकशीट में आपूर्ति पूरी जो दिखा रहे है।
@pvvnlhapur@aksharmaBharat@mduppcl@MdPvvnl@UPPCLLKO जरा बताने का कष्ट करे पिलखुवा उपकेंद्र के देहपा टाउन फीडर की आपूर्ति की बार बार काटने का क्या कारण है दिन हो या रात 10 मिनट चलने पर तुरंत कटी जाती है रोज का यही ड्रामा चल रहा है कभी शटडाउन कभी एबीसी केबल फॉल्ट कभी ht फॉल्ट जब रोस्टिंग का टाइम फिक्स्ड है तब कहा जाते है लाइनमैन
स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में बड़ा अपडेट,एनएबीएल द्वारा IS 16444 के लिए जारी लाइसेंस लिए बिना मध्यांचल लैब द्वारा जांच का मामला नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (NABL)पहुंच उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया शिकायती प्रस्ताव मामले की समीक्षा शुरू।
उपभोक्ता परिषद ने लंबी लड़ाई लड़ी पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं ने साथ दिया और अंततः उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन को बैक फुट पर ला दिया और दिखा दिया कि कानून के सामने सब को झुकना पड़ेगा प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं का आभार मा मुख्यमंत्री जी और नियामक आयोग का बहुत-बहुत आभार ।
No electricity supply since 1 hours powerhouse phone not pickup any call this time this problem daily bases but not action any officer this issue. Kindly provide reason on daily basis power cut dehpa town fider at pilkhuwa power house.
@UPPCLLKO@pvvnlhapur@sdopilkhua@MdPvvnl
उपभोक्ता परिषद ने कहा बिजली कंपनियों मे तैनात नौकरशाह भारत सरकार के राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर जो मनमानी कर रहे हैं उन्हें देश का कोई भी कानून बचi नहीं पाएगा उन्हें सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोक सेवकों को चिन्हित कर दंडित करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में सोमवार को उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया है कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म होने की संशोधित अधिसूचना के बाद भी यूपी में प्रीपेड मीटर के साथ ही नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह केंद्रीय कानून का उल्लंघन है।
पूरी खबर पढ़ें : https://t.co/kZRZb9mD0A
#UPPCL #UPNews
देश-दुनिया की खबरें पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें 'Hindustan App'
लखनऊ
➡लखनऊ में स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा
➡ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के आदेशों का नहीं दिखा असर
➡ज्यादा बिजली बिल से उपभोक्ताओं में नाराजगी
➡इंदिरा नगर सेक्टर-25 पावर हाउस पर प्रदर्शन
➡अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
➡लोगों के पहुंचने से पहले अधिकारी दफ्तर से गायब
➡परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं की नहीं हो रही सुनवाई
#Lucknow #SmartMeter #UttarPradesh @aksharmaBharat@Uppolice
प्रदेश में भारत सरकार की जो अधिसूचना समाप्त हो चुकी है और नई अधिसूचना आ चुकी है उसके विपरीत पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नए बिजली कनेक्शन पर आज भी प्रीपेड मोड की अनिवार्यता लागू ऊर्जा मंत्रीचुप प्रदेश के उपभोक्ताओं केसाथ किया जा रहा बड़ा धोखा उपभोक्ता परिषद में जारी किया सबूत।