#NoTetBeforeRteAct
TET की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु आरटीई में संशोधन सम्बन्धित ज्ञापन मा उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को दिया गया ।@brajeshpathakup
@DrDCSHARMAUPPSS आदरणीय अध्यक्ष जी बिलकुल सही बात है अन्यथा अन्याय पूर्ण नियम का सामना कर रहे सेवानिवृत्त के निकट बीस- तीस वर्ष सेवा कर चुके देश के शिक्षकों की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए देश के प्रत्येक कर्मचारी के लिए समान नियमावली लागू होना चाहिए
#NoTETbeforeRTEact
*IAS, IPS, IFS ,IRS,IES की exam यूपीएससी के माध्यम से भारत में आयोजित होती है। तो IMS (Indian Medical Services) के साथ-साथ IJS (Indian Judiciary Services) या IAS(J) की परीक्षा भी होनी चाहिए। जिससे सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ एक समान न्याय भी मिलें। और जो पूर्व से नियुक्त अधिकारीगण/ न्यायधीश इन परीक्षाओं को पास किए बिना नियुक्त हैं। उन्हें भी 2 वर्ष के भीतर इस परीक्षाओं को पास करना चाहिए। अन्यथा उन्हें भी शिक्षकों की भाँति अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी क्या?
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@yadavakhilesh विभागीय नियमों के अनुकूल 25-30 वर्ष पूर्व में नियुक्त शिक्षकों से वर्तमान में एक और परीक्षा उत्तीर्ण कराने की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ अन्याय है ।
शिक्षकों की वर्तमान दक्षता बीच नौकरी परखी जाएगी पर हमारी दक्षता को परखने के लिए आदेश पारित करने वालों की वर्तमान दक्षता कब परखी जाएगी?
क्या छात्र हित और गुणवत्ता का हवाला देकर न्याय की जगह शिक्षकों के साथ अन्नाय तो नहीं किया जा रहा ?
दर्द वो जानेगा जिसने दर्द सहकर कुछ हासिल किया होगा । न्याय की गुणवत्ता के लिए माननीय न्यायाधीश श्री दीपाङ्कर दत्ता जी को अपने पद से इस्तीफा देकर पुनः क्लैट की परीक्षा देकर और उत्तीर्ण करके ही न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठना चाहिए ।
#गुजरात_हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन के लिए कराई परीक्षा में सभी 119 जज फेल हुए मतलब सब अयोग्य थे इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला गया। कॉलेजियम या लेटरल एंट्री सिस्टम कब बंद होगा जजों की OPS कब बंद होगी।
@DrDCSHARMAUPPSS@PMOIndia
माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष अपील है की संसद में अध्यादेश लाकर शिक्षकों के साथ न्याय करें देश भर के लगभग 25 लाख लोगों से जुड़े परिवार के रोजी रोटी की समस्या है!
@PMOIndia@dpradhanbjp@myogiadityanath@DrDCSHARMAUPPSS
भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है देश का शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से मानसिक अवसाद मे हो शीघ्र न्यायोचित निर्णय न लिया गया तो ,परिणाम देशहित मे नही होगे
@DrDCSHARMAUPPSS@bstvlive@narendramodi@AmitShah
एक देश एक विधान होना चाहिए जिस प्रकार शिक्षकों पर नियम विरुद्ध TET थोपा जा रहा है उसी प्रकार निर्णय देने वालो को भी परीक्षा पास करनीं चाहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगा नहीं चलेगा।