"SC-ST आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है लेकिन अफसोस वे नेता चुप है जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया..."
- हंसराज मीना, ट्राइबल आर्मी संस्थापक
"मनुवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका द्वारा दलितों और आदिवासियों की एकता को छिन्न-भिन्न करने का एक और प्रयास. इस बार भी वह फेल होंगे."
- अशोक भारती, चेयरमैन, NACDAOR
"सबसे बड़ा आरक्षण तो उच्च न्यायपालिका में है. कुछ परिवारों के लोग ही माननीय न्यायाधीश क्यों बनते हैं. क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर वर्गीकरण की जरूरत नहीं है?"
- प्रो. रवि कांत, लखनऊ यूनिवर्सिटी
"आप जज या IAS बन जाएं या किसी और बड़े पद पर पहुंच जाएं लेकिन बोला हमें दलित ही जाता है, हमें दलित पहचान के साथ ही रहना पड़ता है..."
- चंद्रशेखर आज़ाद, सांसद, नगीना
#SupremeCourtOfIndia#Reservation
"SC ST के आरक्षण का आधार जब आर्थिक है ही नहीं तो इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है.?"
◆ SC ,ST लिस्ट में सब-कैटेगरी मामले पर
RJD नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर किया विरोध...।
@yadavtejashwi
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिस्ट में उप वर्गीकरण (sub Classification) को मंजूरी देते भारत के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़,
अब राज्य सरकारों/ विधानसभाओं को होगा SC/ ST लिस्ट में वर्गीकरण करने का अधिकार...।
#Reservation#SupremeCourtOfIndia
Baba Saheb created a category called Scheduled Caste by uniting the untouchables divided into thousands of castes. He united them and gave them rights.
Collegium judges do not have the liberty to divide them. #SaveReservation#Reservation SC ST
#SupremeCourtOfIndia
उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के "वाइस चांसलर"
पाल, प्रजापति, मल्लाह, बिन्द, भर, लोहार, बढ़ई, सैन, सविता, माली, दर्ज़ी, नाई, बंजारा, सुथार, तेली, मोची आदि हुनरमंद, शिल्पकार, कामगार समाजों से आने वाले प्रोफ़ेसर्स नहीं दिखाई दे रहे है?
#SupremeCourtOfIndia#Reservation
कॉलेजियम सिस्टम से उत्पन्न जजों ने अंग्रेजों वाली कहावत सही साबित कर दी!!
""फूट डालो राज करो ""
जब सारे कानून तुन्हें ही बनाने हैं तो नई संसद भवन क्यों बनाई है?
समाज तैयार है।
#Reservation#SupremeCourtOfIndia#SCST Meena
SC-ST आरक्षण मामले पर स्कॉलर अरविंद कुमार की प्रतिक्रिया-
"सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से संविधान बदल दिया. संविधान में बदलाव अब संसद के माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि न्याय पालिका के माध्यम से किया जा रहा है."
सुप्रीमकोर्ट के 7 जजों की बेंच में से 6 सवर्ण जजों ने देश की लगभग 30% आबादी का भविष्य निर्धारित करते हुए ST-SC आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू की जाने की अनुमति दे दी है..
#RecordOlimpico#reservation#SupremeCourtOfIndia