Dearest FM Madam @nsitharaman ji,
Simple & Straight Suggestions:
- Abolish Double Taxation of STT
- STCG at 15% if sold within 1 year
- LTCG at 10% if sold within 2 years
- ZERO LTCG if held for more than 2 years 🔥🔥🔥
Reward Long Term Investors 👍
On Behalf of Investing Community,
#FI
महोदय, आपने इतना लम्बा आलेख लिखने के स्थान पर केवल यह लिखा होता:
It is all Deep State. Ford Foundation, Rothschild, George Soros। ते ब्ला-ब्ला ते ब्ला…
कोई मैटर नहीं करता अरविन्द जी। नए राम आए हैं देश में, आप दीया जलाइए घर के बाहर। ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए। आप जो लिख रहे हैं, वह सब यही पार्टी कर रही है। बकलोल व्यक्ति ही इन पर आँख बंद करेगा:
१. ओडीशा में आरक्षण भाजपा ने बढ़ाया
२. ओपन सीट 40% भाजपा ने की
३. मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण के लिए भाजपा लड़ रही है
४. समाजवादी रेवड़ियों के चक्कर में हर राज्य की अर्थव्यवस्था की रेड भाजपा ने मारी है
५. समाज में जातिवाद का घटिया बीज भाजपा ही लगातार बो रही है
६. हिन्दुओं के देवी-देवता पर अंबेदकरवादियों के आक्रमण पर भाजपा ही चुप है
७. भाजपा की हर नीति में GC सबसे अंत में है, या नहीं है
आपको ऐसा क्यों लगता है कि फलाँ पार्टी सत्ता में आ गई तो देश को फूँक देगी और हम देखते रहेंगे? हम भी तो उन पार्टियों को फूँक सकते हैं? 30% जनसंख्या तो हमारी भी है। बस लाख आदमी चाहिए, सब कुछ संभव है।
2000 तिलचट्टों के सामने पैंट उतारने वाली पार्टी किसी को भी ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं है।
आप वही डीप स्टेट बेचिए, उसका पकौड़ा अच्छा बिकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मोदी एक्ट की धारा 18 और 18ए(2) के अंतर्गत वैधानिक रोक को देखते हुए मेरी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। हायकोर्ट का यह निर्णय अपनी जगह है, पर मैं इस से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।
साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने कहा है कि इसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन तक सीमित हैं और मेरी आपराधिकता इससे सिद्ध नहीं हो जाती। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दूँगा और आशा करता हूँ कि देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च विश्वास बना रहे।
मुझे एक नीच, अधम, पतित ट्रोल के विरुद्ध अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए, इस घटिया और दमनकारी मोदी एक्ट (जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है) के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामले में झूठा फँसाया गया है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय का जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान या अपमानजनक व्यवहार माना जा सके। मैं उन किसी भी निहित स्वार्थ वाली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो इस देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सत्य कथन को दंडित करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े।
एक नेता द्वारा अपनी राजनैतिक वोटबैंक को साधने के लिए, सामान्य जनता से बिना किसी सोच-विचार के, संशोधित किए गए इस पूरे कानून और इसके संशोधित नियमों का मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक इसे पूरी तरह से निरस्त न किया जाए।
और हाँ, पुनः कहूँगा कि हमारी की माँ-बहनें सड़कों पर चलती-फिरती वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी टिप्पणी करे और बच जाए। उनके सम्मान की रक्षा हेतु, सौ बार जेल जाना पड़े जाऊँगा और 101वीं बार वही करूँगा जो मैंने किया है।
PS: जो भी इस निरस्तीकरण पर स्खलित हो रहे हैं, तुम्हारी माँ-बहन पर भी हर दिन ऐसी टिप्पणी होती है। उस पर भी मैं ही स्टैंड लूँगा क्योंकि तुम अपनी कायरता में दो शब्द नहीं लिख पाओगे।
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No more fake discounts: every sale must show the product's lowest price from the last 30 days.
Ads must look like ads: paid listings must be clearly marked. Apps can't rig search results and must explain how products show up in search.
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Return, refund, warranty, delivery and payment details must be easier to find. Every app must also join the National Consumer Helpline.
Over 17.7 lakh complaints were filed on the helpline in 2025. Nearly 1 in 3 was about online shopping.
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