@SanjayAzadSln यह तो अध्यापकों की मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य बजट के अतिरिक्त भी कायाकल्प के तहत विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। @basicshiksha_up
If gold bars are of foreign origin or defaced and carry no valid invoices; DRI Lucknow Zonal Unit or DRI Hqrs have the required jurisdiction. The GST department or the Income Tax Deptt for that matter will have to share this information with DRI. That is the apex anti-smuggling agency. @cbic_india@Uppolice
जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, गवर्नमेंट हाई स्कूल पठा का निरीक्षण/भ्रमण कर लें एक बार।। और साथ में जाकर गाँव के ही प्राइवेट स्कूल
का भ्रमण कर लें। क्या प्राइवेट स्कूल सभी मानक अनुसार कार्य कर रहा है? क्या वहाँ के अध्यापक निर्धारित योग्यता रखते हैं? और कैसे सरकारी हाईस्कूल के मुक़ाबले छत्रांकन में इतना फ़र्क़ है?
राजकीय हाईस्कूल (9-10), पठाबिजैपुरा/पठा, ब्लॉक महरौनी की छात्र संख्या गंभीर चिंता का विषय है। @deo_lalitpur
जबकि गाँव के प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कई गुना है। बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे स्वतंत्र हैं किंतु गाँव के ही प्राइवेट स्कूल की शिक्षा का स्तर सरकारी की तुलना में बेहतर कैसे? यदि ऐसा नहीं है तो फिर बच्चे सरकारी हाईस्कूल में दाखिला क्यों नहीं ले रहे ?
स्थानीय जानकारी के अनुसार 2024-25 में कुल छात्रांकन मात्र 50 था।2025-26 में यह घटकर केवल कुल 37 रह गया।
वर्तमान सत्र 2026-27 में कक्षा 9 में लगभग 31 विद्यार्थी ही बताए जा रहे हैं और कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी।
जबकि केवल राजकीय जूनियर हाईस्कूल—पठा में ही वर्तमान कक्षा 8 में 79 छात्र हैं। जूनियर हाई स्कूल पठा का कक्षा 8 का औसत प्रतिवर्ष छात्रांकन 70 से अधिक है।
और इस वर्ष उसी गाँव से जूनियर हाईस्कूल के केवल 12 विद्यार्थियों ने ही हाईस्कूल में दाखिला लिया।
फिर कक्षा 8 के बाद ये बच्चे राजकीय हाईस्कूल तक क्यों नहीं पहुँच रहे?
क्या प्रत्येक बच्चे का Class 8→9 transition ट्रैक किया जा रहा है?
क्या अभिभावकों से संपर्क, प्रवेश अभियान एवं counselling की जा रही है?
सरकारी विद्यालय, शिक्षक और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद इतना कम नामांकन गंभीर समीक्षा मांगता है।
DM Lalitpur, DIOS, BSA एवं BEO Mahroni से अनुरोध है कि feeder schools के बच्चों का child-wise transition audit कराया जाए।
हर कक्षा 8 उत्तीर्ण बच्चे का अगला विद्यालय चिन्हित हो और कोई बच्चा शिक्षा से बाहर न रहे।
@upboardpryj@seceduup@Madhyamik_UP@UPGovt@UPCMOffice@myogiadityanath
#Lalitpur #Mahroni #GovernmentSchool #SchoolEducation #UPEducation
हिंदी माध्यम और ग्रामीण परिवेश के सरकारी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी के सतत “अभ्यास” हेतु एक सामाजिक पहल एक लघु प्रयास - “अभ्यास फिर प्रयास”।
https://t.co/4tmiynjGWs
यह निशुल्क मंच सभी छात्रों को सम्पर्पित है। इसे और अधिक प्रभावी, सटीक एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। ए-आई; आधुनिक समाज को अधिक सबल और सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।।
इस मंच पर; इस सप्ताह उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल जैसे महत्त्वपूर्ण खंड; उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। @deo_lalitpur@lalitpurpolice@CMOfficeUP@UPGovt@myogiadityanath #uppcs #pcs #uppsc #lalitpur
(वीडियो गीत/इमेज- क्रेडिट - मूल रचयिता एवं छायाचित्रकार)
62/2026 मामले में बंध्य पत्र किसलिए भरवाये गए थे? कि 6 महीने बाद भी आरोपियों को खुला घूमने दिया जाये और पीड़ितों को यह महसूस करवाया जाये कि बढ़े नेताओ के साथ फोटो खिंचवा ली जाये तो न्याय को जेब में रखा जा सकता है। अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मामले की जाँच में आरोप झूठे पाये गए हैं तो पीड़ित किसानों को सूचित कर दो कि तुम्हारी फसल तुम्हारी ही गलती से बर्बाद हुई थी। एक दो फोटो सांसद जी के साथ सभी को खिचवा लेनी चाहिए और अपनी फेसबुक पर डाल लेनी चाहिए; फ़सल फिर से लहलहाने लगेगी।। @lalitpurpolice@rangejhansi@Uppolice
@lalitpurpolice#SPLalitpur#LalitpurPolice#UPPolice@Uppolice@rangejhansi
माननीय @Uppolice@dgpup@rangejhansi@lalitpurpolice कृपया संज्ञान लें।
FIR 62/2026 | PS Mahrauni, Lalitpur | Sec. 3/7 EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश में लिखा है कि FIR गंभीर अपराधों में दर्ज है इसलिए गिरफ्तारी केवल दिशानिर्देशों के अनुरूप ही हो ऐसा आदेशित किया है।
गंभीर आपराधिक मामले में एफ आई आर दर्ज है।
दुकान और गोदाम सील/जब्ती किए जाने चाहिए। किसानों के बयान के आधार पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए थी। आरोप को न्यायालय में ग़लत साबित करना बचाव पक्ष का काम है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
FIR दिनांक 18.02.2026 से दर्ज है। लगभग 6 माह बीतने के बाद भी प्रभावित किसानों के अनुसार—
• प्रभावी विवेचना नहीं
• आरोपीगण से प्रभावी पूछताछ नहीं
• गिरफ्तारी/अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई नहीं
• किसानों को Investigation Status की जानकारी नहीं
CRLP 4645/2026 अभी PENDING है। Stay Application भी PENDING है। माननीय High Court ने FIR अथवा investigation पर कोई stay नहीं दिया; गिरफ्तारी की स्थिति में केवल Sec. 35 BNSS एवं Supreme Court guidelines के अनुपालन का निर्देश दिया है।
अतः वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण विश्वास के साथ विनम्र निवेदन है कि विवेचना तत्काल एवं वरिष्ठ स्तर के पर्यवेक्षण में आगे बढ़ाई जाए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी/नोटिस, जब्ती सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
#Lalitpur #Mahrauni #UPPolice #FairInvestigation
@deo_lalitpur@UPPCLLKO@dvvnlhq@DvvnlLalitpur@edc_engine60946
There was no electricity supply even on Independence Day 🇮🇳 in Village Pathabijaipura, Sub Station - Silavan/Mahroni. In last 36 hours only 1-2 hour supply was restored. There were no large scale storms or rain in the region. Kindly ensure supply is restored as per roster in force.
यदि पंद्रह अगस्त पर भी ग्राम पठा और आसपास के गाँव में बस एक घंटे विद्युत आपूर्ति होगी तो फिर विद्युत विभाग ने माननीय योगी जी के प्रयासों पर पानी फेरने का मन बना लिया है।
@myogiadityanath@CMOfficeUP 🙏
वंदे मातरम् 🇮🇳
@ARanganathan72@narendramodi Hi Grok!! @grok Could you just please put up verified facts against the “inflated and emotional” claims and appeal made by Shri @ARanganathan72 ji. I guess Ethanol blending is long-time-tested-science-based tradeoff for energy security!!
क्यूंकि यह रोग, स्वयं से प्रारंभ होकर स्वयं पर अंत होता है। शरीर में फैले हुए कर्क रोग को हृदय प्रत्यारोपण से नहीं ठीक किया जा सकता। शासन और प्रशासन को उत्तरदायी बनाने वाले क़ानून; जैसे सूचना का अधिकार; ये दुरुपयोग की वजह से; स्वयं कमज़ोर हो गए और फिर कर भी दिए गए। मुझे याद है कि किसी विभाग से सूचना मांगने पर कैसे ज़रूरतमंद लोगों के काम बन जाया करते थे। लेकिन फिर दलाल और दलाली; इसे ब्लैकमेलिंग का टूल बना लिया गया। और एक अच्छी मंशा से आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति भी उसी श्रेणी में आ गया। और विभागों ने जानकारी देना बंद कर दी। और फिर माननीय न्यायालय ने ही गाइडलाइन बनाने के लिए कहा; और कहा कि ये कोई चुनौती से परे अद्वितीय अधिकार नहीं है। आईएएस और आईपीएस; सिविल सेवायें; इम्पीरियल परीक्षाएं हैं; इनमें ठोस और गहरे परिवर्तन करने होंगे। इनको ग्लोरिफाई कम करना होगा।।
आम जन को मिलेगा ई-गवर्नेन्स का लाभ, अब घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे खतौनी की प्रमाणित प्रति
राजस्व परिषद द्वारा भूमिधर-किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेते हुए खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है, जिससे भूमिधन निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करके किसी भी स्थान व समय पर खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं, इससे भूमिधरों को दैनिक कार्य छोड़कर तहसील व जनसेवा केन्द्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
@CMOfficeUP@UPGovt@InfoDeptUP@pib
@lalitpurpolice@deo_lalitpur@UPPCLLKO@dvvnlhq@edc_engine60946@DvvnlLalitpur 6 महीने से एक महिला आवेदक; दर बदर भटक रही है लेकिन विद्युत विभाग असमर्थ और मजबूर है; दबंगों के आगे!! विद्युत विभाग के अवर अभियंता दस्तखत करके भी पुलिस विभाग से मदद मांगने में संकोच कर रहे हैं। प्रार्थी को ही बोल दिया कि ख़ुद जाकर पुलिस में शिकायत कर दें।। समाधान दिवस में एसडीएम साब ने भी, दिखवाते हैं कहकर घर भेज दिया। प्रशासन ये बताए कि 1 लाख 33 हज़ार रुपए से अधिक खर्च करके (11 महीने हुए); अब और कहाँ फ़रियाद करे फ़रियादी। खेत में पानी देने के लिए; किसके हाथ जोड़े प्रार्थिनी। अगर संयोजन करवा दिया जाता तो जायद की फसल और मूंग की बुवाई हो जाती।।
मुझे माननीय जिलाधिकारी महोदय @deo_lalitpur और एसपी महोदय @IPSMdMustaque@JhansiDig से ही अब आशा है।। कृपया अधीनस्थों को निर्देशित करके संयोजन करवाने की कृपा करें।। 🙏🙏
संविधान ने जो मताधिकार दिया, उस अधिकार को कीचड़ कहना; लीचड़पना है। अंग्रेज सिविल सर्वेंट की ब्रेन चाइल्ड, 141 साल पुरानी पार्टी की ये हालत; इसके बढ़ते मानसिक दीवालियापन की बदौलत है। एक अधेड़ व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं को साधते साधते ये पार्टी एक दिन स्वतः खत्म हो जाएगी। क्यूंकि ओमान, वियतनाम, संसद की सीढ़ियों और 24 अकबर रोड के एसी दफ्तरों से, जनता के मूड का पता नहीं चलता। महात्मा गांधी जी ने सही ही कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए।
@dvvnlhq@UPPCLLKO@edc_engine60946 कृपया इनबॉक्स जांचें। समस्या का संपूर्ण समाधान करने की कृपा करें। फॉलो अप करके, समस्या हल होने तक प्रार्थी से संपर्क बनाये रखें।
@UPPCLLKO@dvvnlhq @dvvnllalitpur2 @lalitpurpolice
Urgent: Agricultural boring connection (App No. 1008515689) still pending in Village Patha Vijaypura, Mahroni, Lalitpur – Pin 284405.
Full deposit ₹1,31,658 paid long ago. 25 KVA transformer + 4 PCC poles delivered Oct 2025. Partial work done, only 2 poles left. Formal complaint already filed 18/03/2026 (documents attached).
Applicant: Ujjari Patni Nanhu Kushwaha, Mob: 9696506077
How long will a poor farmer wait? Request immediate completion WITH POLICE PROTECTION and energisation of connection.
@UPPCLLKO@dvvnlhq @dvvnllalitpur2 @lalitpurpolice
माननीय सर,
गांव पठा विजयपुरा, महरौनी, ललितपुर (पिन 284405) में कृषि बोरिंग कनेक्शन (आवेदन संख्या 1008515689) अभी तक चालू नहीं हुआ।
पूर्ण जमा राशि ₹1,31,658 बहुत पहले जमा कर दी गई। 25 KVA ट्रांसफार्मर + खंभे अक्टूबर 2025 में जारी हो चुके हैं। आंशिक काम हुआ, सिर्फ 2 खंभे बाकी। 18/03/2026 को शिकायत पत्र पहले ही दिया गया (सभी दस्तावेज अटैच)।
आवेदक: उजयारी पत्नी नन्हू कुशवाहा, मोबाइल: 9696506077
एक गरीब किसान को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? @deo_lalitpur
कृपया पुलिस सुरक्षा के साथ शेष कार्य पूरा कर तुरंत कनेक्शन चालू करवाएं।
Urgent action requested.
#DVVNL #UPPCL #LalitpurPolice
@lalitpurpolice@deo_lalitpur@UPPCLLKO@dvvnlhq@edc_engine60946@DvvnlLalitpur 6 महीने से एक महिला आवेदक; दर बदर भटक रही है लेकिन विद्युत विभाग असमर्थ और मजबूर है; दबंगों के आगे!! विद्युत विभाग के अवर अभियंता दस्तखत करके भी पुलिस विभाग से मदद मांगने में संकोच कर रहे हैं। प्रार्थी को ही बोल दिया कि ख़ुद जाकर पुलिस में शिकायत कर दें।। समाधान दिवस में एसडीएम साब ने भी, दिखवाते हैं कहकर घर भेज दिया। प्रशासन ये बताए कि 1 लाख 33 हज़ार रुपए से अधिक खर्च करके (11 महीने हुए); अब और कहाँ फ़रियाद करे फ़रियादी। खेत में पानी देने के लिए; किसके हाथ जोड़े प्रार्थिनी। अगर संयोजन करवा दिया जाता तो जायद की फसल और मूंग की बुवाई हो जाती।।
मुझे माननीय जिलाधिकारी महोदय @deo_lalitpur और एसपी महोदय @IPSMdMustaque@JhansiDig से ही अब आशा है।। कृपया अधीनस्थों को निर्देशित करके संयोजन करवाने की कृपा करें।। 🙏🙏
उपरोक्त मामले में विद्युत विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? @UPPCLLKO@dvvnlhq कानून संगत एवं नियमानुसार; विभागीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर, दोषी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवानी चाहिए!! एवं पुलिस की मौजूदगी में विद्युत संयोजन करवाया जाना चाहिए।। एक किसान अपनी मेहनत की कमाई से एक नलकूप संयोजन लेता है और ६ महीने से कनेक्शन होने का इंतज़ार कर रहा है। @deo_lalitpur आपसे अनुरोध है, कि आवश्यक कार्यवाही के लिए अधीनस्थ को दिशा निर्देश देने की कृपा करें 🙏
किसान; न्याय तो लेकर रहेंगे। किसान के तो बस खेत ही होते हैं।
@deo_lalitpur महोदय के आदेश पर कृषि विभाग ने एफआईआर तो दर्ज करवा दी। लेकिन जांच में प्रगति एवं निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी जाँच अभी शेष है।।
एक तरफ़ हमारे प्रदेश के मुखिया; न्याय प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी; @myogiadityanath परमार्थ में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ़ थाने में बैठे हुए संबधित मामले के जाँच अधिकारी (IO) दोषियों को नोटिस जारी कर बयान नहीं ले पा रहे हैं (जैसा कि पीड़ित किसान पक्ष के प्राइवेट वकील को अवगत कराया गया) जबकि पीड़ित पक्ष एक महीने पहले से साक्ष्य के लिए बंध पत्र साइन करके; न्याय मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।
IO यदि जाँच में लापरवाही कर रहे हैं; तो हटाया जाना चाहिए। और एसपी @IPSMdMustaque महोदय की निगरानी में जांच होनी चाहिए|
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति के लगभग 20 से अधिक किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक हित का ध्यान रखते हुए; संबंधित पुलिस जाँच अधिकारी को निष्पक्ष जाँच हेतु आदेशित करने की कृपा करें।🙏 @CMOfficeUP@Uppolice@rangejhansi
*Serious matter* – District Lalitpur, UP
Its has been “alleged” that due to sale of spurious/sub-standard fertilizer, crops of several farmers have been affected and may/will cause severe financial distress because of reduced production.
Written representations, list of affected farmers, field inspection photographs, fertilizer packets and supporting documents have already been submitted to the District Administration by farmers “as informed”.
Request immediate intervention for:
• Inquiry
• Laboratory testing of fertilizer samples
• Strict action under relevant laws
• Compensation for crop loss under relief schemes
• Relief in KCC and agricultural loans
@deo_lalitpur@UPGovt@myogioffice
माननीय @CMOfficeUP@myogioffice@UPGovt @DMLalitpur @deo_lalitpur@Uppolice@lalitpurpolice@rangejhansi@IPSMdMustaque
प्रिय, आदरणीय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों को उचित न्याय दिलाने का अनुरोध 🙏
FIR 62/2026 | PS Mahrauni, Lalitpur
❓ क्या आरोपी तलब/पूछताछ हुई?
❓ क्या जाँच में प्रगति हो रही है?
❓ क्या आरोपी जाँच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं?
⚖️ High Court has granted NO STAY on investigation.✅
❓Have accused been summoned❓Did they appear for recording their statements❓Have respondents filed affidavit in High Court opposing quashing of FIR⁉️
Victims are marginal & small farmers — strong legal action warranted
#UPPolice #FairInvestigation #RuleOfLaw
ललितपुर | थाना महरौनी | FIR No. 62/2026 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3/7
🌾 20+ पीड़ित किसान — सीमांत, कमज़ोर एवं वंचित वर्ग
📋 पीड़ित किसानों के बयान दर्ज | ✅ लैब रिपोर्ट — नकली/अमानक DAP उर्वरक सिद्ध
क्या दोषियों के बयान दर्ज हुए?? क्या नोटिस/समन की अवमानना हुई?? क्या कार्यवाही हुई⁉️
⚖️ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जाँच पर कोई स्थगन नहीं!!✅
प्रदेश शासन एवं पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास। विधिसम्मत, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु सादर निवेदन। मेरे प्रिय, आदरणीय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों को उचित न्याय दिलाने का अनुरोध 🙏
#Lalitpur #Mahrauni #KisanNyay