आज दिनांक 23-06-2026 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी अकबरपुर का प्रभारी/प्रत्याशी श्री मनोज वर्मा जी को घोषित किया गया।
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यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेन्टर में आज दोपहर बाद हुई अग्निकाण्ड में अनेक लोगों की मौत तथा और भी कई लोगों के घायल हो जाने की घटना अति-दुखद। इस प्रकार की जानलेवा घटनायें दिल को दहलाने वाली होती हैं तथा कितने ही परिवार की उम्मीदों को बिखेर देती हैं। ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिये सबको मिलकर सही से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा।
तत्काल मदद की अपील;
जौनपुर की गीता राव जी की हालत बहुत ही गम्भीर है। वह कल सुबह से ही बेहोशी की हालत में हैं। अभी तक कोई होश नहीं। डॉक्टरों ने SGPGI लखनऊ रेफर किया है।
लेकिन SGPGI एवं KGMU ने उन्हें वेंटिलेटर देने से
मना कर दिया है। मरीज की किडनी, लीवर एवं हृदय की स्थिति बहुत नाजुक है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य जिम्मेदार लोगों से अनुरोध है कि वे इस पर तत्काल संज्ञान लें। रात भर भटकने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। PGI और KGMU जैसी इतनी बड़ी संस्था बनाने से क्या ही फायदा है अगर आप इमरजेंसी की स्थिति में भी मरीजों को एक वेंटिलेटर तक नहीं दे सकते हैं।
@kgmu_medical@SGPGI@brajeshpathakup
देश में कमर्शियल सिलिण्डर की भारी क़िल्लत के बीच उसकी क़ीमत में एक मुश्त 993 रुपयों की फिर की गयी वृद्धि व उसका आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से जुडी ख़बरें इलेक्ट्रानिक सहित सभी मीडिया जगत की सुर्ख़ियों में हैं और इस आशंका से कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल व डीज़ल सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतें भी ज़रूर बढ़ेंगी, लोगों में बेचैनी व्याप्त है।
इसका वास्तविक कारण चाहे अमेरिका-इजराइल का ईरान पर युद्ध हो या अन्य कुछ और, सरकार ने जिस प्रकार से राज्यों के विधानसभा आमचुनाव के मद्देनज़र ख़ासकर पेट्रोलियम पदार्थों आदि की क़ीमत को काफी कुछ नियंत्रण में रखा, उस नीति को वर्तमान में भी व्यापक जनहित व जनकल्याण के तहत् जारी रखना चाहिये तो यह देशहित में उचित होगा।
दिल्ली में भी नई दर पर कमर्शियल सिलेण्डर की कीमत अब लगभग तीन हजार से अधिक हो जायेगी। पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों के इस प्रकार से बढ़ने से पहले से ही महंगाई से त्रस्त देश के अधिकतर ग़रीब व मध्यम वर्गों के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ऑकलन करके ही सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करे तो यह बेहतर।
Mona Alam, the Pakistani journalist, should not target all Indian people on the basis of Gaurav Arya's personal views that these people pretend to be friends in front of their mouth but behind the back are Iran's biggest enemies. This statement of Mona Alam is completely wrong. Indians have openly opposed Israeli and American aggression from the very first day that this war imposed on Iran is a violation of international rules due to which not only the people of Iran are suffering but more than half of the world's population is also facing energy crisis and the economy of those countries is also getting affected.
Listen our army personal Rtd. Major General G.D. Bakshi sahab
Happy Birthday Behen Ji. 🎉👸🎂❣️
Your lifelong struggle to the oppressed will always be remembered with dignity, respect, and honor. You stand as a symbol of courage, self-respect, and social transformation.
You are my inspiration. Much metta. 🍁⛩️
विषय = एससी/एसटी आरक्षण में क्रिमी लेयर
अपीलकर्ता = ब्राह्मण अश्वनी उपाध्याय
आदेश : राज्यो को जवाब देने का आदेश
यह ऐसा विषय है जिसपर कभी किसी एससी/एसटी ने अपील नही करी लेकिन ब्राह्मण समाज के व्यक्ति अश्वनी उपाध्याय को जरूरत महसूस हुई।
प्रश्न : क्या आपने कभी सुना है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक जिसमे मदरसा बोर्ड तक है, जिसमे अल्पसंख्यक संस्था बनाकर प्राइमरी/हाईस्कूल/इंटर/डिग्री कॉलेज बनाकर उसमे 100% अपने अपने धर्म के शिक्षक/क्लर्क/चपरासी/माली व अन्य स्टाफ की भर्ती करके उनकी सैलरी का बिल सरकार को भेज देगा। जिसमे एक तरह उनके धर्म का 100% आरक्षण हो जाता है।
इंहा तक कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में गरीब के 25% बच्चो को एडमिशन देने का प्रावधान तक अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नही होता। इंहा तक कि TET हमपर लागू नही होता इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक संस्थान शायद जीतकर आ गए।
यह आरक्षण इंहा तक है कि उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2009 को सरकार ने शून्य घोषित कर दिया लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश ले आये की राज्य सरकार के आदेश हमपर लागू नही होते और बीएड 2009 अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों ने करवाई। इसके अलावा भी काफी कुछ है।
प्रश्न : क्या कभी इसके खिलाफ किसी कोई अपील संवैधानिक बैंच में करी?
उत्तर : नही
इससे समझ सकते है कि;
"देश मे एससी/एसटी के खिलाफ कितनी नफरत है"
धार्मिकता में डूबा एससी/एसटी इस नफरत का शिकार है। उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। उसे समझना चाहिए कि उसे मिल रही मामूली सी राहत के खिलाफ कौन वर्ग है।
विकास कुमार जाटव