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स्थानांतरण से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सजा के रूप में दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण आदेश अवैध है एवं रद्द किया जा सकता है ।सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनीष कुमार ने कर्मचारी के स्थानांतरण को दुर्भावनापूर्ण माना

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सरकारी सेवक की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द किया। माना अवैध---
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की सजा के आधार पर किसी सरकारी सेवक की बर्खास्तगी नहीं की जा सकती है । ऐसा करने के लिए विभागीय जांच की आवश्यकता होती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश जस्टिस इरशाद अली ने एक अहम फैसले में कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता की हानि के साथ-साथ पदोन्नति की संभावनाओं, उच्च वेतन और परिलब्धियों की हानि उसके लिए गंभीर परिणाम है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की संयुक्त बेंच न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं ��्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक आदेश में कहा कि यदि कर्मचारी ने छुट्टी के दिन काम किया है और रिकॉर्ड के द्वारा यह साबित होता पाया जाता है ।
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सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन क्या है ?

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन / ए०सी०पी० (A.C.P ) योजना के अंतर्गत किसी राजकीय नियमित कार्मिक को पूरे सेवाकाल में यदि पदोन्नति न हुयी हो तो अधिकतम तीन वित्तीय अ���ग्रेडेशन (उन्नयन) #ACP #Employees #Promotion #SALARY

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शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बंधी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है।

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#कोषवानी पोर्टल से एक क्लिक पर पाएं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन पर्ची कैसे निकालें ।

Salary Slip for UP Government Employees and Pensioners available in a single click.

Download Online #Salary Slip at Koshvani Portal

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उत्तर प्रदेश लो०नि०वि० कर्मचारी पति का तबादला सेवारत पत्नी से अलग उन्नाव से कानपुर नगर कर दिया गया । पढ़िए हाइकोर्ट का आदेश ।

याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने दिनाँक 19दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022 को विभाग द्वारा किये

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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर अपनाया सख्त रुख और लगाई रोक ।

लखनऊ । एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आदेश दिया कि एन.पी.एस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में पंजीकृत न होने के कारण अध्यापकों का वेतन नही रोक जाए । #NP

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लखनऊ । एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आदेश दिया कि एन.पी.एस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) मे�� पंजीकृत न होने के कारण अध्यापकों का वेतन नही रोक जाए । #NPS

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त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश वे���न समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब छह हजार पेंशनर्सको महंगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का निर्णय
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोमोशन के लिए पांच वर्ष में 36 माह की गोपनीय प्रविष्टि (ACR) पूर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। इसके पूर्ण न होने पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
#ACP #ACR #Promotion #UPGOVT #एसीपी #पदोन्नति #प्रोमोशन #वार्षिकगोपनीयप्रविष्टि

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एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को अपने ट्रांसफर का स्थान चुनने का अधिकार नहीं है । यह अधिकार सिर्फ नियोक्ता के पास है। नियोक्ता अपने हिसाब से और जरूरत मुताबिक अपने अधीन कर्मचारियों का ट्रांसफर कर सकता है ।

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चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या है ?
सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है । सरकार द्वारा किए गए भुगतान को ही चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कहा जाता है ।

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कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मियों एवं पेंशनरों के स्थगित किये गए डीए और डीआर को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग ने आखिरकार आदेश 24 अगस्त 2021 को जारी कर दिया । इससे उत्तर प्रदेशके राज्य कर्मचारियो एवं पेंशनरों कों पिछले साल के

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