Youth of India,
Do you want to see a Rahul Gandhi vs Narendra Modi open debate?
@rajnathsingh ji, @nitin_gadkari ji, @ChouhanShivraj ji, @myogiadityanath ji - you always have the PM’s best interest in mind, please convince him to come.
It’s a fight to reclaim our country!
It’s a fight to save our democracy!
It’s a fight for the future of us Gen-Zs!
Incredibly proud of my generation. We will fight till we ensure a corruption-free system. See you all in and around Jantar Mantar in a few hours! It’s a long fight. 🇮🇳❤️✊🏻🪳
#CockroachesAssemble
10 अक्टूबर को Jantar Mantar पहुँचें! ✊
Gyanesh Kumar, we will continue to raise our voice for democracy and accountability. ✊
सभी नागरिकों से अपील है—10 अक्टूबर को Jantar Mantar ज़रूर पहुँचें और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज़ को मज़बूत करें।
🚨URGENT NEWS🚨
The government is planning on arresting me, Abhijeet, Ashutosh, Ratna and other Cockroach Janta Party leaders.
If the government thinks that such dictatorial actions will work, then they are mistakened! The young generation has awakened. We appeal to everyone to continue fighting for our rights and future, with or without us. We have always been ready to face the jail or worse. But this will be a big mistake. The young will not tolerate this.
The protests must continue. People of India should ensure the biggest mobilisation starting October 10th.
@Cockroachisback
My registration to participate in the upcoming ranking tournament was done this morning. I could not complete the registration yesterday as the link was closed.
Thank you for the support from everyone. I am looking forward to competing in my first competition after 20 months.
The request for changing the Bank account number in Meri Fasal Mera Byora has not been completed yet. Request sumbitted in ADO office Bawani khera of agriculture Department before 2 month ago
@cmohry@SinghRana6940@AgricultureHar1@Bhiwani_DC
+91 9050005149
Anand
आज की इस विडियों में आप देख सकते है कि जींद के एकलव्य स्टेडियम की वास्तविक स्थिति क्या है? जब विधानसभा में रामराय गांव में स्विमिंग पूल की मांग उठाई गई, तो सरकार की ओर से कहा गया कि हमने ओलंपिक स्तर का स्टेडियम बना दिया है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है।
माननीय खेल मंत्री जी कहते हैं कि सरकार की योजना के अनुसार हर 10 किलोमीटर पर स्टेडियम उपलब्ध है। लेकिन सच्चाई यह है कि रामराय गांव से जींद का एकलव्य स्टेडियम लगभग 14 किलोमीटर दूर है। जिस स्टेडियम को ओलंपिक स्तर का बताया जा रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है, वहाँ न तो पानी की सही व्यवस्था है और न ही बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाएँ।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी दूर लड़कियाँ रोज़ प्रैक्टिस के लिए कैसे जाएँगी? इसके अलावा एक लाइन में प्रैक्टिस करने के लिए 25,000 से 30,000 रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है। सवाल ये है कि एक ही लाइन में 200–250 बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं?, तो यह व्यवस्था किस तरह खिलाड़ियों के हित में है? गांव के बच्चों के लिए आना-जाना और स्टेडियम की फीस दोनों वहन करना बेहद मुश्किल है।
दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार और उसके मंत्री खेलों के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नही है, लेकिन जब हमारे खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतकर आते हैं, तो श्रेय लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं।
खिलाड़ियों को सुविधाएँ देना सरकार की जिम्मेदारी है, सिर्फ दावे करने से खेल और खिलाड़ी मजबूत नहीं बनते।
@NayabSainiBJP@GauravgGautam
न्याय जब सत्ता के तराज़ू पर तौला जाने लगे, तो सबसे पहले बेटियों का भरोसा टूटता है।
उन्नाव रेप केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि यह बताता है कि भारत में ताकतवर लोगों के लिए कानून कितना नरम और पीड़ितों के लिए कितना कठोर हो सकता है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, फिर पुलिस की अनदेखी, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत, गवाहों पर हमले, सड़क दुर्घटना में परिवारजनों की जान जाना और अंत में आजीवन कारावास पाए दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत। यह पूरी श्रृंखला सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
कांग्रेस सरकार के समय निर्भया कांड के बाद देश ने सख़्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखी थी।
तत्काल कानून बदले गए, फास्ट ट्रैक अदालतें बनीं और दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई। तब संदेश साफ था कि रेप जैसे जघन्य अपराध में कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। आज भाजपा शासन में उसी देश में हालात बदलते दिख रहे हैं जहाँ दोषी को जमानत मिलती है और पीड़िता आज भी डर के साए में जीने को मजबूर है।
और इससे भी ज्यादा चिंताजनक है सत्ता से जुड़े नेताओं का दोषियों के पक्ष में खुलकर बोलना।
उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सेंगर के समर्थन में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आना बताता है कि समस्या सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण की मानसिकता अब भी ज़िंदा है। जब देश की बेटियां न्याय की आस में खड़ी हों और सत्ता से जुड़े लोग दोषियों के लिए सहानुभूति जताएं, तो संदेश साफ जाता है कि ताकतवर के लिए अलग और पीड़िता के लिए अलग न्याय है।
भाजपा राज में सवाल पूछने वालों को दबाया जाता है और पीड़ितों की आवाज़ को बोझ समझा जाता है।
उन्नाव मामले में आज भी पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षा को लेकर आशंकित है, जबकि दोषी के लिए रास्ते आसान किए जा रहे हैं। क्या यही “बेटी बचाओ” का सच है? क्या न्याय अब राजनीतिक बयानबाज़ी और समर्थन पर तय होगा?
मैं एक बेटी हूँ, एक खिलाड़ी हूँ और एक जनप्रतिनिधि हूँ।
मैं साफ कहना चाहती हूँ कि यह लड़ाई किसी एक केस या एक परिवार की नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ है जो सत्ता के नज़दीक बैठे अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। अगर निर्भया के दोषियों को फांसी मिल सकती थी, तो उन्नाव जैसे मामलों में दोषियों को राहत क्यों? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बिना डर, बिना दबाव और बिना राजनीतिक संरक्षण के।
7000 टिकट 70000 में बेच रहे है !
भारत की 60% जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है ।
लेकिन 10 की दवाई 1100 में बेच रहे है !
उसमें फर्क पड़ता है , पॉलिथीन में 70 रुपये रखने वाली माँ से पूछना 10 रुपये की अहमियत क्या है ।
काश 70 हजार रुपए का फोन रखने वाले इस पर कुछ बोले कुछ लिखे🙏