ट्विटर कैंपेन दिनांक : 9 जनवरी,शुक्रवार
समय : 10 बजे से।
नवनियुक्त मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 100% वेतन दो। हाई कोर्ट का निर्णय लागू करो।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@shubhankrmishra मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शासकीय सेवको के 70% 80% 90% सैलरी नियम को हटाने की घोषणा 12 अप्रैल 2023 को की गई थी, जिसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है यह एक काला कानून है जिससे मध्य प्रदेश के छोटे कर्मचारियों का शोषण हो रहा
" E अटेंडेंस की चपेट में केवल शिक्षक क्यों ?"
देश में जब भी शासन-प्रशासन को किसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत महसूस होती है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला बनता हैं।
"शिक्षा विभाग" और उसमें कार्यरत शिक्षक। शिक्षकों से पूछा जाता है आज स्कूल कितने बजे पहुँचे? किस बच्चे ने खाना खाया, किसने नहीं? कितनी किताबें बांटी ? कितने बच्चों ने प्रार्थना की ? कितनी झाड़ू लगाई?
कितने दिन से टॉयलेट नहीं साफ हुआ ? कितने बच्चों को एडमिशन के लिए घर-घर जाकर समझाया ?
और फिर कहते हैं – आपका मुख्य कार्य पढ़ाना है, बाक़ी सब गौण है।
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आनलाइन उपस्थिति व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है , क्योंकि शिक्षक को नियमित दूर दराज के गांवों में जाना पड़ता है , प्रतिकूल मौसम में ठंड गर्मी खासतौर से बारिश के मौसम में ठीक नहीं है।
शिक्षकों को चोर निरूपित करने वाली इस अपमानजनक व्यवस्था का पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा।
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केवल शिक्षक को ही चोर न समझा जाए , यदि ऑनलाइन उपस्थिति ही लगवाना है
तो प्रदेश के सभी कर्मचारी/अधिकारी को इस दायरे में लाकर समानता का व्यवहार किया जाए।
केवल शिक्षा विभाग ही क्यों ऑनलाइन उपस्थिति लगायेगा।
मध्यप्रदेश में स्वेच्छिक स्थानांतरण की आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रहे है।
लेकिन 2022 के बाद नियुक्ति हुए शिक्षक नहीं कर पाएंगे आवेदन।
06 मई से 16 मई तक होंगे आवेदन ट्रांसफर आदेश 20 मई तक हो जाएंगे जारी।
@schooledump@JansamparkMP