VKS1965

[Anamika Pandey Vats @VivekPa25729209]

कानून में बदलाव करके मोदी ने इसरो और नेवी में 80% आरक्षण कर दिया है सवर्ण 2029 का वेट कर रहे हैं तब तक तो मोदी हमें बर्बाद कर देगा ,इसलिए यूपी में योगी को हराओ ।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗩𝗢𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗨𝗣, 𝗨𝗧𝗧𝗔𝗥𝗔𝗞𝗛𝗔𝗡𝗗 & 𝗣𝗨𝗡𝗝𝗔𝗕:
𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗕𝗘𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗝𝗣’𝗦 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗛𝗢𝗦𝗧𝗔𝗚𝗘𝗦!

𝗕𝗝𝗣 𝗜𝘀 𝗡𝗼 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆.
𝗢𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗜𝘁 𝗜𝘀 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀’𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗯𝗼𝗼𝗸!

In Madhya Pradesh, the High Court rejected the 73% quota as unconstitutional. Yet the BJP govt has been reported to be considering an appeal alongside Congress.
So much for BJP being the enemy of Congress-style reservation expansion!

BJP leaders want General Category (GC) voters to believe that Congress is their enemy and BJP their saviour.
When confronted with the SC/ST Act and UGC regulations, they dodge responsibility by saying the SC/ST Act dates back to 1989 and the UGC controversy was merely a clerical error by junior bureaucrats.

But GC warriors have exposed this deception.
The BJP govt brought the 2018 amendment that strengthened the SC/ST Act, and the controversial UGC regulations.

Now BJP supporters are trying to frighten GC voters by claiming that Congress will increase reservations.
But look at the BJP’s own record!
•𝗠𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝗵𝘁𝗿𝗮: 72%
•𝗠𝗮𝗱𝗵𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵: 73%
•𝗕𝗶𝗵𝗮𝗿: 75%
•𝗖𝗵𝗵𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗴𝗮𝗿𝗵: 68%
•𝗥𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻: 64%
In 𝗢𝗱𝗶𝘀𝗵𝗮, the reservation figure cited in this debate rose 𝗳𝗿𝗼𝗺 20% 𝘁𝗼 50% 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗕𝗝𝗣 𝗰𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 - a dramatic change with serious implications for open competition.

𝗢𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗕𝗝𝗣, 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀, 𝗦𝗣, 𝗗𝗠𝗞 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗝𝗗 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗹𝘆 𝘀𝗮𝗺𝗲!

𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗩𝗼𝘁𝗲 𝗜𝘀 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗪𝗲𝗮𝗽𝗼𝗻. 𝗨𝘀𝗲 𝗜𝘁!

General Category voters of UP, Uttarakhand and Punjab must understand one thing:
BJP is not entitled to your votes merely because Congress may be worse.
Do not allow any party to treat you as a permanent vote bank.
Support candidates who stand against caste quotas.
They may belong to a major party, a small party or be independents. Judge them by their commitments and actions, not their party label.

Legal battles against excessive quotas are being fought by a handful of committed GC individuals and organisations.
They cannot fight alone while millions remain silent.

Political clout comes not just from making your preferred party win, but from making parties that betray your interests lose.

𝗚𝗖 𝗩𝗢𝗧𝗘𝗥𝗦: 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗚𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗞 𝗖𝗛𝗘𝗤𝗨𝗘𝗦 𝗧𝗢 𝗕𝗝𝗣!

If BJP can win your votes while pursuing policies you oppose, why would it ever change?

Make every party earn your support.
Make every candidate answer your questions.
And make every govt understand that ignoring General Category voters carries an electoral price.

𝗬𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿!
𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘂𝘀𝗲 𝗶𝘁 𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆, 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗳𝗼𝗿 𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗱.

#BJPAgainstGC

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

प्रिय @DrMohanYadav51 जी, @BJP4MP से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश,

समाचार सुना कि आप लोग तीन बार कोर्ट में OBC पर हारने के उपरांत भी, सामान्य वर्ग (और प्रतिभा) को राज्य से भगाने के लिए, अब फिर 73% आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

भाजपा संभवतः 2018 भूल गई है जब सवर्णों ने उन्हें तमाचा मारा था तीन राज्यों में। यदि 2028 में आपको वही परिणाम चाहिए तो आप यह असंवैधानिक बकलोली करते रहिए।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तन्मयता से मैंने इस पूरे वर्ष को सामान्य वर्ग और सवर्णों के अधिकार पर लिखने-बोलने पर केन्द्रित कर रखा है, 2027 और 28 में यह राजनैतिक हो चुका होगा। यूपी भाजपा की क्या स्थिति है, फोन कर के पता कर लीजिएगा।

आपने यह चुनाव 73% आरक्षण के दम पर नहीं जीता है। लाडली बहना के कारण आपकी आर्थिक स्थिति का पता है ही। लोगों को पुनः व्यक्तिगत छवि पर आक्षेप करने को विवश मत कीजिए। यूपी यदि 190-210 के रेंज में आता है तो आप सोचिए मध्यप्रदेश का क्या होगा।

हठ छोड़िए और राज्य पर ध्यान दीजिए। भारी उद्योग पर फोकस कीजिए। शिक्षा में अच्छा निवेश कीजिए। अच्छे नेता बनिए जिसकी लेगेसी रहे। 73% आरक्षण पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। आपको मिलेगा नहीं, पर आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी, यह निश्चित है।

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

We don’t hype Dinkar enough. Read these four stanzas to witness absolute genius! Every word remains undeniably true across time, generations and species.

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा,
पर नर-व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो, कहाँ, कब हारा?

(You tried forgiveness, patience, and sacrifice, but did Duryodhana ever back down because of your restraint?)

क्षमाशील हो रिपु-समक्ष, तुम हुये विनत जितना ही,
दुष्ट कौरवों ने तुमको, कायर समझा उतना ही।

(The more humble you were before your enemies, the more they dismissed you as a coward.)

अत्याचार सहन करने का, कुफल यही होता है,
पौरुष का आतंक मनुज, कोमल होकर खोता है।

(When a person becomes excessively soft and passive, they lose the healthy fear or respect that their strength and valor ought to command in others.)

क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो,
उसका क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो।

(Forgiveness is a noble attribute only for a venomous snake that commands fear. What value or dignity is there in the "forgiveness" of a snake that has no teeth, carries no venom, and is inherently harmless and meek?)

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

बिहार में SC/ST एक्ट लगाने की सुपारी लेने वाला गैंग एक्टिव है!

दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला है कि SC/ST एक्ट में झूठे मुकदमे कराने का पैकेज लिया जाता है!
पत्नी शिकायतकर्ता, रिश्तेदार गवाह और पति सुपारी लेता है!
लाखों का पैकेज है, शिकार की फ़ोटो और पहचान दो, ये गैंग उसपर झूठे केस करेगा!

हम तो बोल ही रहे थे कि केस करने पर पैसे देने और भयावह प्रावधानों ने इस एक्ट को सिर्फ दुरूपयोग लायक की छोड़ा है!

@bihar_police
आपलोग सो रहे हैं क्या??

[The Khel India @TheKhelIndia]

Watch this acceleration by Vithya Ramraj to overtake the Chinese athlete in the final leg!

- Helped India win its first Athletics Gold Medal at Asian Games 2026! 🥇

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

[Temjen Imna Along @AlongImna]

शब्दों में कहाँ समाएगी तेरी खूबसूरती, ऐ पूर्वोत्तर… तू खूबसूरत है, Inside and Out.

[Shesh Paul Vaid @spvaid]

Why don't you make it 100%? Ruin this country of what ever is left for your cheap Politics and desperation to get power. 75% is too less.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

भाजपा दीर्घकाल से एक मेरिट विरोधी पार्टी रही है! हर स्तर पर आरक्षण का समर्थन करती रही है। प्राइवेट में आरक्षण के लिए लम्बे समय से दलील दे रही है। मुसलमानों को ओबीसी में हर जगह घुसा रखा है। न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने ही हटाया।

और यह जान लीजिए कि राहुल गाँधी विपक्ष में रहते हुए, भाजपा से प्राइवेट में आरक्षण 2028 में ही करवा लेगा। कास्ट सेंसस पर इनकी सहमति केवल और केवल उसी बकलोली के लिए है।

कास्ट सेंसस में कोई री-चेक नहीं है। हमने पढ़ा है कि किसी जगह जैन समाज के लोगों की जातियों के कॉलम में ‘ओबीसी’ लिखा जा रहा है। ऐसे घटिया आँकड़ों के साथ भाजपा सामान्य वर्ग की पीठ में पुनः तलवार मारेगी ही।

इनमें आज तक यह साहस नहीं हुआ है कि ये UGC पर दो शब्द ढंग से बोल सकें। ये पतितों की तरह, ‘स्टे तो लग गया न’ बोल कर काम चला रहे हैं। अबे पापियों, तुम्हारा स्टैंड क्या है इस पर, वो तो बताओ। कोर्ट में तो हम गए तब स्टे मिला, तुमने घंटा दिया?

अतः, जो भी आपको यह चूरन बाँट रहा है कि सोचो, फलाना आ जाएगा, तो उसको बोलिए कि फलाना जो सोच रहा है, वो भाजपा पहले ही कर चुकी है।

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Hello @kritisanon,

1. Don't play the woman card. You were not criticized for your gender, but for your choice of clothes in an ad. You are bringing gender into this to make it a women's issue and seek wider support from women and male feminists. It's not a gender issue. Even Ranveer Singh was criticized on Twitter for a nude photoshoot. He didn't play the gender card.

2. Personal choice stops where public commercialization begins. What you wear off-camera is entirely your prerogative. You've been in this business for years. Until now, nobody bothered you about your choice of clothes. You know why? Because nobody actually cares what you wear. The outrage here comes from a commercial choice: sexualizing a deeply sacred festival celebrated by millions. Context dictates appropriateness. If a male actor appeared bare-chested while portraying the brother in that exact scene, the public pushback would be identical. The issue is sacredness and context, not gender.

3. Claiming "clothes don't define culture" directly contradicts human history. Attire is a foundational visual language of every global tradition, you cannot wear a Kimono and call it Indian ethnic wear, nor can you strip a festival of its sacred aesthetic without altering its significance. If attire truly has zero bearing on cultural respect, then tomorrow is Eid. Can you wear that exact same outfit you wore in that ad and wish Eid Mubarak? You said clothes don't define the respect you have for culture in your heart. So do it and we'll take our criticism back.

Respecting a tradition means honoring its context, not commodifying it under the guise of fashion.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

When your core voters are disillusioned with you, the last thing, the absolute last thing, you should do is shame them.

This is Ajay Alok, BJP's national spokesperson. Today, he made a video criticizing, in a condescending tone, those GCs expressing anger with the BJP. If he was told by the party to do it, God help the party. And if he did it on his own initiative, thinking he would get noticed by the high command by attacking GCs despite being a GC himself, thereby getting better positions, then the party must show him the door to control the damage he has done.

The funny part is that he joined the BJP only in 2023. Before that, he was in the LJP, BSP, and JDU, and now he is preaching faith in the party to GCs.

What is even more ironic is that both of his children are US citizens. They will not be affected by the reservation politics here, and yet he is gaslighting GCs who are speaking out against reservation. In his follow-up tweets, he even called those GCs disgruntled with the BJP "nasli bewafa."

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में FIR पर कुछ बातें सवर्ण समाज से

कोई मेरी माँ या बहन पर सीधे बलात्कारी मानसिकता के साथ यह कहे कि उसका विवाह मैं चंद्रशेखर के साथ करा दूँ, और मैं चुप रह जाऊँ तो आप बताइए कि मैं कैसा पुत्र या भाई हूँ?

इतने पर भी चंद्रशेखर को ले कर मैंने कोई जातिसूचक शब्द नहीं बोला, जो उक्त वीडियो में है। जब स्टेज से ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बातें होती हैं और किसी SC नेता का चेला सोच-समझ कर उकसाने के लिए ऐसी बात करेगा, तो मैं चुप कैसे रहूँगा?

आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को समझे या न समझे, वह यह अवश्य जानता है कि SC/ST एक्ट क्या है। तो मैं जब बोलता हूँ तो मुझे अपनी सीमाएँ (चाहे वह कितनी ही अनुचित क्यों न हों) पता हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं।

मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस के नॉर्थ अवेन्यू स्टेशन में आजाद समाज पार्टी वालों ने कितना दवाब दे कर रात के बारह बजे यह FIR लिखवाया है जो कोर्ट में दो मिनट नहीं टिकेगा। एक भी धारा ऐसी नहीं है जो होल्ड करेगी।

मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ और इतनी रैगिंग झेल चुका हूँ कि मेरा मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी, दो-चार डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला। और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊँगा और अपने समाज से कहूँगा कि बताओ, तुम्हारी बहन और माँ को ले कर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो क्या करोगे?

यदि ऐसा कमेंट फिर मेरे वीडियो पर आया तो मैं पुनः उसी तरीके से उत्तर दूँगा जो मैंने दिया। कानून जब तक है, संशोधन नहीं होता, मैं उसका सम्मान करूँगा और दिल्ली पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा। 92% ऐसे केस केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं।

अंत में, सवर्ण समाज से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की टिप्पणी पर मुझे सह लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी पार्टी के लोग नाराज हो जाएँगे? क्या ब्राह्मणों की माँ और बहनें इन रेप मैंटिलिटी से संचालित गुंडों के शाब्दिक बलात्कार के लिए जन्म लेती हैं?

[True Indology @TrueIndology]

70% of the freedom fighters executed by the British were Brahmins.

They sacrificed their lives for the country. But what exactly did their sacrifice achieve?

Today their children and grandchildren are discriminated against by the Government. They are labelled as "oppressors" and systematically barred from education and jobs.

Is this how a country should honor those who gave up their lives for her?

Source: The plight of Brahmins by renowned historian Meenakshi Jain @IndicMeenakshi

(PS: I have not independently verified the numbers)

[Point Blank by Ajeet Bharti @AjeetBhartii]

मोदी जी का Reconsideration ऐसे ही नहीं आया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना पूरा बल लगाकर अपनी विधानसभा नहीं बचा पाता और ट्विटर पर जीने वाले कट्टर समर्थक सिर्फ खाली हवा भरते हैं, तो नीचे आना होता है।
तिलचट्टो द्वारा शांत किए जाने पर Reconsider तो करना पड़ता है।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें

सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।

मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।

खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।

सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।

आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।

हमारी माँगें:

१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।

२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।

३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।

४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।

५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।

६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।

७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।

८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
—-
अन्य माँगें:

९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।

१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
—-

सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

कुछ FAQs के उत्तर:

१. ठीक है भाजपा को हरा कर कॉन्ग्रेस ले आओ, तब देखना…

उत्तर: मुझे यह नहीं पता था कि नई पार्टी बनाने पर प्रतिबंध है और जनता की हथेली पर भाजपा के नाम का ब्लड पैक्ट हो रखा है!

२. अजीत भारती अपनी राजनीति चमका रहा है…

उत्तर: तो क्या यह अधिकार केवल नरेन्द्र मोदी, राहुल गाँधी, केजरीवाल को ही है?

३. अजीत भारती सपा अजेंट है, सोरोस अजेंट है, कॉन्ग्रेस का प्लांटेड है, वामपंथी है…

उत्तर: साबित करो, केवल बकलोली मत करो! और यदि तुम सपा-कॉन्ग्रेस का कुछ नहीं कर पा रहे, तो अजेंट से क्या समस्या है?

४. एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते…

उत्तर: फिर तुम्हारी और तुम्हारे अनेक बापों की क्यों फटी हुई है इस आंदोलन को देख कर?

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Dear BJP,

These were your unconditional foot soldiers, the bedrock of your movement. For decades, they carried the flag of Hindutva and stood firmly behind you at the ballot box, asking for little in return except the protection and dignity of the civilization.

They made conscious compromises with reservations and the harsh realities of the Atrocities Act, suppressing their own grievances for what they believed was a grander purpose: the consolidation and unification of Hindu society. But instead of delivering that unity, you fell into the comfortable rut of identity-driven social engineering and competitive appeasement.

The crowd on the streets may number in the thousands, but the resentment is shared by millions. Do not mistake loyalty for subservience, and do not treat your most reliable supporters like disposable political collateral. Listen to them, address their grievances, and afford them the equal dignity they deserve before their alienation becomes permanent.

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

जंतर मंतर तो खाली करा लिया जाएगा लेकिन बिना किसी रिव्यू के अंधाधुंध दिए जा रहे आरक्षण को लेकर जो विरोध लोगों के मन में भर चुका है वो मन से ख़ाली कैसे होगा?

लेकिन पता है कि कोई पार्टी इसपर चर्चा तक को तैयार नहीं होगी। लिख के ले लीजिए।

[Rahul Shivshankar @RShivshankar]

THE SYSTEM WILL MUZZLE INDIA’S FOOD POLICEMAN – TUKARAM MUNDHE. DON’T LET IT.
Tukaram Mundhe stands between us and a silently bubbling health crisis.
Had Tukaram Mundhe not stood up to the powerful 5-star, celebrity restaurant, corporate food chain and dark store lobby, we wouldn’t have known just how much unsafe and adulterated food can enter the food chain.
In case you’re wondering, Mundhe is the Commissioner of the Food and Drug Administration (FDA) in Maharashtra. Over the past few weeks, his relentless drive against unhygienic food vendors has led to raids on restaurants, major food chains and 86 quick-commerce hubs. The raids have uncovered serious hygiene and food-safety violations. Four Domino’s and one Pizza Hut outlet were shut after FDA inspections found, among other things, grease residue, insect infestations and food products without proper expiry information.
Then came the dark stores. The FDA suspended 14 food licences linked to Blinkit, Zepto and Instamart outlets after inspections found violations including cockroaches and expired food.
In Maharashtra’s crackdown on milk adulteration, FDA inspections detected the dilution of milk with water and the manufacture of synthetic milk using urea, detergents and formalin.
In Pune, FDA raids seized suspected adulterated khoya, paneer, cheese analogue and ghee worth ₹47.36 lakh, with 35 samples sent for laboratory testing.
The food being delivered to your home for your kids can be sitting in a warehouse where cockroaches and rodents have access to it or might even be chemical food.
This is why what Tukaram Mundhe is doing matters.
But Mundhe is doing what Mundhe does best.
This 2005-batch Indian Administrative Service officer of the Maharashtra cadre, widely known as a strict, fearless and anti-corruption bureaucrat, is often dubbed a real-life “Singham”. This is a testament to his rigid adherence to rules, zero-tolerance approach to corruption and willingness to confront the system. But he has paid a big price.
Mundhe has been transferred 25 times in 21 years of service.
And there is now an apprehension that he might be muzzled once again.
Because the pushback has begun.
The courts have questioned the proportionality and procedure of some of the FDA’s actions. The Bombay High Court recently criticised the FDA over action against Cadila Pharmaceuticals, observing that it had effectively used a “sword to kill a mosquito” after the agency seized medicines worth ₹2.4 crore without prior notice. The FDA subsequently agreed to withdraw its orders and issue show-cause notices, allowing the company an opportunity to be heard.
In another case, the Bombay High Court directed the FDA to pay ₹5 lakh to a Pune dairy and sweet shop after its licence remained suspended despite the establishment subsequently achieving 98% compliance with food-safety requirements.
The courts are right to insist that regulators follow due process.
But here is the question the rest of us must ask:
Does due process mean going soft on food-safety violations?
Mundhe should not be above the law. But neither should the food industry. Don’t curb the man because he has had the temerity to enforce the law.
Instead, stand up for him because he is standing up for us.

[Mahipal Singh Makrana @mahipalmakrana_]

हरियाणा मे #UGC रोल बैक पदयात्रा को पहले दिन जबरदस्त समर्थन मिला......