C-DOT proudly congratulates Pratul Kumar, Scientist-D at C-DOT, on receiving two prestigious awards at the 3rd International Conference on Digital Media, Communication and Information Systems (DMCIS 2026), held in Busan, South Korea, from 23–25 October 2026. He was honoured with the Best Paper Award for “Post-Hoc Score Calibration for Occlusion-Robust Face Verification” and the Best Oral Presentation Award for “IAER: Identity-Aware Embedding Recombination”.
Presented under the theme “AI + Design,” these research works focus on Face Image Data Analytics, addressing key challenges in occlusion handling, face image enhancement, and reliable face verification through innovative AI-driven approaches.
Adding further significance to this achievement, Pratul's research contributions will be published by IEEE , that will extend the reach and visibility of his work in the global research community.
We congratulate Pratul on this outstanding accomplishment and wish him continued success in his research endeavours.
@DoT_India@rkupadhyay
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एम्स गोरखपुर की व्यवस्था पर बड़ा सवाल...
गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता की तबीयत बिगड़ी, इमरजेंसी में भर्ती हुईं, लेकिन राहत नहीं मिली तो निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ा!
सवाल यह है कि जब एम्स की अपनी कार्यकारी निदेशक को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना पड़े, तो आम मरीजों का क्या होगा?
सात साल पहले बने एम्स में अगर आज भी इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है ?
कोयंबटूर के दसवीं कक्षा के एक छात्र ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे सवाल उठाए, जो केवल सरकार से नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज से जवाब मांगते हैं।
उसकी उम्र कम थी, लेकिन सवालों में स्पष्ट तर्क, सामाजिक चिंता और निर्भीकता दिखाई दी।
छात्र ने पूछा कि यदि सरकार हिंदू मंदिरों को धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के माध्यम से नियंत्रित कर सकती है, तो मस्जिदों और चर्चों के लिए वैसी व्यवस्था क्यों नहीं है।
क्या इसका कारण यह है कि उनके सरकारी नियंत्रण का प्रयास होते ही बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो जाएगा।
यदि ऐसा है, तो सरकारी नीतियां समानता के सिद्धांत पर चलती हैं या विरोध की आशंका देखकर तय होती हैं।
उसने कोयंबटूर में 1998 के बम धमाकों के मामले में आरोपी रहे बाशा की अंतिम यात्रा का उदाहरण दिया, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी और प्रशासन ने जुलूस नहीं रोका।
छात्र का सवाल था कि ऐसे मामलों में सरकार का रवैया अलग क्यों दिखाई देता है।
उसने सीजेपी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इस संगठन का विरोध करता है, लेकिन जब ऐसे संगठन पिछले बारह वर्षों से सत्ता में रही सरकार को चुनौती देने का साहस रखते हैं, तो हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज क्यों नहीं उठाता।
देश में लगभग अस्सी प्रतिशत हिंदू हैं। यदि इतनी बड़ी आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने साथ अन्याय महसूस करता है, तो उसका लोकतांत्रिक विरोध करने में संकोच क्यों करता है।
हम आपस में नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से एकजुट क्यों नहीं हो पाते।
छात्र ने तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म के उन्मूलन संबंधी कथित बयानों का भी उल्लेख किया।
उसका प्रश्न था कि जब हमारी धार्मिक मान्यताओं पर इस प्रकार प्रहार होते हैं, तो हम उनका प्रभावी और तर्कपूर्ण प्रतिवाद क्यों नहीं कर पाते। सामान्य नागरिक होने का अर्थ क्या अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठा पाना है।
उसने हिंदू समाज के विचारकों से आग्रह किया कि वे युवाओं को दिशा दें और संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करें।
युवा उनके साथ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं।
इन सवालों का महत्व केवल किसी धर्म या राजनीतिक संगठन के विरोध तक सीमित नहीं है। मूल प्रश्न धार्मिक समानता, सरकार की निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों और सामाजिक एकजुटता का है।
जो लोग स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए कि समानता का सिद्धांत सभी धर्मों पर एक समान क्यों न लागू हो।
यदि अलग व्यवस्थाओं के पीछे उचित संवैधानिक या प्रशासनिक कारण हैं, तो उन्हें समाज के सामने रखा जाना चाहिए।
छात्र के सभी दावों की तथ्यात्मक जांच आवश्यक है, लेकिन उसके मूल प्रश्नों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
किसी समाज की शक्ति केवल उसकी संख्या में नहीं, बल्कि जागरूकता, संगठन, विवेक और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से खड़े होने की क्षमता में होती है।
दसवीं के इस छात्र ने यही सोचने पर विवश किया है कि हम अन्याय की शिकायत करते रहेंगे या उसके समाधान के लिए संगठित और सार्थक प्रयास भी करेंगे।
सवाल पूछना साहस है, लेकिन सही उत्तर खोजना और उन पर जिम्मेदारी से काम करना उससे भी बड़ी आवश्यकता है।
यूपी के प्रयागराज में गरीब छात्रों की बेबसी सामने आई।
नीट-एसएससी की महंगी कोचिंग, हॉस्टल-मेस फीस के लिए छात्र महीने में 2 से 4 बार अपना खून बेचने को मजबूर हैं।
दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर छात्रों ने दर्द बताया। एक छात्र बोला - "पापा किसान हैं, लेकिन इतनी जमीन नहीं कि घर के सारे खर्च उठा सकें। इसलिए पढ़ाई का खर्च खुद मैनेज करते हैं। खून बेचकर जो पैसा मिलता है, कई बार गांव भी भेजते हैं।"
राजापुर के AMA ब्लड बैंक पर रिपोर्टर मरीज बनकर पहुंचे तो छात्र मिला जो बोला - "घर का इकलौता बेटा हूं, मां नहीं है। 2 महीने से हॉस्टल फीस नहीं दी। ठिकाना चला गया तो पढ़ाई कैसे होगी, इसलिए खून बेचने आया।"
If Prasar Bharati can spend ₹15 crore a year on a DD News show featuring a star anchor, while the ISRO Chairman’s basic pay is about ₹27 lakh a year, shouldn’t we rethink our priorities? If India wants to conquer space and attract our finest scientific minds, our rewards must match our ambitions.
जिन नामी गिरामी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते है, वहाँ भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। स्कूलों के आलीशान भवनों में गिद्ध बने शिक्षक घूम रहे है।
देहरादून के समर वैली स्कूल में जो हुआ, पीड़ित बच्ची की माँ का दर्द सुनिए, एक नहीं 15-15 बेटियों ने फिजिक्स के उस सनकी शिक्षक के ख़िलाफ़ लिखकर दिया जो उनके शरीर को ग़लत इरादे से टच करता था और बच्चों को जानबूझ कर फेल करता था।
निदेशक अशोक बासु ने न्याय देने के बजाय छात्रा से कहा कि मेरे शरीर को छूकर बताओ कि तुम्हारे शरीर को शिक्षक ने कहाँ और कैसे छुआ। शिक्षा का दुर्भाग्य देखिए, देश में ऐसे लोग भी शिक्षण संस्थान चलाते है ?
आज जब माँ से नहीं रहा गया तो स्कूल पहुँची और शिकायत की, ग़ज़ब तो ये था कि वहाँ मौजूद पुलिस को देखकर लगा कि बच्चियों से ज़्यादा उन्हें स्कूल प्रबंधन की चिंता है। मामूली बातों पर राजनीति करने वाले महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग भी “अवकाश” पर गए लगते है। न जिला प्रशासन, न पुलिस, न आयोग, न सरकार, अभिभावक आख़िर किसके पास जाय ?
और अभी तक न तो प्रशासन में स्कूल प्रबंधन के ख़िलाफ़ और न ही स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया। माँ बाप रोते बिलखते रहे, बच्ची भय में रहे, लेकिन स्कूल बड़े आदमी का है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
@pushkardhami@PMOIndia@DehradunPolice@dmdehradun
अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने पर कोई ख़बर नहीं दिखानी है,
तो Anime में घुस गए!
और,
भारत में हिंदू-मुस्लिम की नफ़रत और महिलाओं से बदतमीज़ी करने वाले,
शेख हसीना के लिए मरने-मारने की बात कर रहे हैं 👏