Rajendra Prasad Verma(प्रहरी)

पूर्व जिला सचिव (युवजन सभा) समाजवादी पार्टी फैजाबाद।
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बीकापुर।
अध्यक्ष,उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष समिति तारुन अयोध्या।

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

#JusticeForTeachers
@PMOIndia
@PMOIndia_RC
@dpradhanbjp
@CMOfficeUP
@Aamitabh2
@AmarUjalaNews
@Live_Hindustan
@bstvlive
@DrDCSHARMAUPPSS
@DraupdiMurm
@anandibenpatel
@jayantrld
शिक्षकों को न्याय दो। टीईटी अनिवार्यता से मुक्त कीजिए।

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

@DrDCSHARMAUPPSS @DrDCSHARMAUPPSS संघर्ष ही एक रास्ता बचा है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आंदोलन का एलान कीजिए हम लोग साथ हैं।

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

#NoTetBeforeRteAct
शिक्षकों के साथ वार्ता में जो बयान देते हैं ,संसद में उसके विपरीत बयान दे रहे हैं ।
तो फिर सभी राज्यों से जो आँकड़े और सूचना माँगी गई है क्या वो सब मिथ्या है ।यदि आप शिक्षकों के साथ है तो उत्तर में सभी राज्यों से सूचना माँगे जाने और विचार करने का उल्लेख आना चाहिए था ।आपके इस बयान की जितनी निंदा की जाये वो कम है ।ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कसम खा ली है,कि देश में किसी को शान्ति से नहीं बैठने देंगे ।देश के 20 लाख शिक्षक जो आपके द्वारा निर्धारित योग्यता हासिल करके शिक्षक बने हैं उन्हें सेवा में आने के 20-25 वर्ष वर्तमान की योग्यता हासिल करने को बाध्य करना कितना न्यायोचित है?
20 वर्ष पहले पुलिस,सेना या अर्धसैनिक बलों में 10 किमी की रेस लगाकर भर्ती अधिकारी या सैनिक को यदि आज दौड़ा दिया जाए तो विभाग ख़ाली हो जाएगा ।
देश में कितने माननीय न्यायाधीश हैं जो आज CLAT EXAM में बैठने को तैयार हैं?50-55 वर्ष के शिक्षकों को आज परीक्षा में बैठने को मजबूर किया जा रहा है और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तमाशा देख रहा है ।
देश के नागरिक अपने सांसद इसलिए चुनते हैं कि संसद में उनके हितों की रक्षा करेंगे ।देश की संसद में सभी राज्यों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदो ने गत संसद सत्र में इस विषय को उठाया था लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का उत्तर देना यह सिद्ध करता है कि इनको किसी के हितों से कोई मतलब नहीं है ।
@PMOIndia
@narendramodi
@jayantrld
@dpradhanbjp

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

#काला_क़ानून_वापस_लो
#काला_क़ानून_वापस_लो
#काला_क़ानून_वापस_लो

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक्षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस ।
01 सितम्बर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से देश भर में 10 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मँडरा गया है ।यदि आदेश को निजी स्कूलों पर लागू किया गया तो इससे प्रभावित शिक्षकों की सम्भावित संख्या करोड़ में होगी ।इस निर्णय से शिक्षक दुःखी एवं चिन्तित हैं ।
सदैव की भाँति कल 5 सितम्बर को देश एवं सभी प्रदेश की सरकारें मंच सजाकर चंद शिक्षकों को चंद लम्हों का सम्मान देंगी ।उनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के कारण दो साल बाद सेवा से निकालने की चिंता सता रही होगी ।क्या ऐसे विषम परिस्थिति में मिलने वाले उस सम्मान को शिक्षक मन से स्वीकार करेगा ।भारत सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के क्रम में मा सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गये निर्णय से देश भर के दस लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के सामने दो वर्ष बाद सेवा से बाहर किए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि शिक्षकों के साथ न्याय करने की घोषणा करने की कृपा करें ।आपकी घोषणा ही शिक्षकों के लिए वास्तविक सम्मान होगा।
@narendramodi
@dpradhanbjp
@PMOIndia
@jagdambikapalmp

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

#काला_क़ानून_वापस_लो

[Dr Dinesh Chandra Sharma @DrDCSHARMAUPPSS]

किसी भर्ती के पूर्व सरकार द्वारा संबंधित पद हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है उसको पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती किये जाते हैं ।प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षकों की भर्ती हेतु जो भी योग्यता निर्धारित की गई उसको पूरा करने पर ही शिक्षक भर्ती हुए हैं
जैसे हाईस्कूल बीटीसी,इण्टर बीटीसी,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी ,स्नातक बीटीसी/बिशिष्ट बीटीसी /बी एड इत्यादि
25- 30 वर्ष पूर्व निर्धारित योग्यता पर नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता थोपने हेतु बनाया गया कोई भी कानून केवल काला कानून ही कहा जायेगा ।
23 अगस्त 2010 की एनसीटीई की गाइड लाइन में संशोधन देश भर के शिक्षकों के साथ छल कपट व धोखा है जिसे देश का शिक्षक सहन नहीं करेगा ।हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस अन्याय के विरुद्ध देश के शिक्षकों को सड़क पर उतरने हेतु मजबूर न किया जाये ।भारत सरकार इस काले कानून को वापस लेकर शिक्षकों के साथ न्याय करे ।
#काला_कानून_वापस_लो

[Radhey Raman Tripathi @RRTRIPATHIUPPSS]

#standwithdcsharma

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

#Standwithdrdcsharma

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

आज का हैशटैग

#Boycottdigitalattendance

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

#Boycottdigitalattendance
@NeelTripathi74

[Rajendra Prasad Verma(प्रहरी) @VermaPraha22698]

@Chakravarti000 @UPPSS1921 @SanjaySnghUPPSS @UPPSSLKO @SANATKUMARUPPSS @uppsssultanpur @DrSatyendraG000 Jai ho

[Dr Chakravarti Singh UPPSS @Chakravarti000]

डॉ दिनेशचंद्र शर्मा जिंदाबाद
Uppss जिंदाबाद
आज जनपद के सभी brc पर भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन उपस्थित के असहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया।
@Chakravarti000
@UPPSS1921
@SanjaySnghUPPSS
@UPPSSLKO
@SANATKUMARUPPSS
@uppsssultanpur
@DrSatyendraG000
@basicshiksha_

[शिक्षक वाणी @sirjistp]

शिक्षकों के हित की बात और सच कहने लिए श्री अमिताभ अभिनेत्री जी को बिग सेल्यूट आखिर सच-सच ही रहेगा
#OnlineAttendance
#boycottonlineattendance
#boycottऑनलाइनहाज़िरी