4700 करोड़ की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे उद्घाटन के 17 दिन के अंदर तीन बार धंसा
जिस जगह पर एक्सप्रेसवे धंसा है वहाँ रिपोर्टिंग करने से रोक रहे है
भ्रष्टाचार चरम पर है।
धर्मेंद्र प्रधान जी नितिन गड़गिरी से मिलकर बोल रहे होंगे देख भाई मेरा तो ले लिए यह GEN Z ने इस्तीफा।
अब पूरी देश की जनता तुमारी गड़बड़ी एथेनॉल को लेकर आक्रोश में है इस लिए चुपचाप यह गन्ना का गुस 20% नीति को बंद कर और देश की जनता को विकल्प दे पुरानी गड़ियो के लिए
नहीं तो 31 जुलाई को फिर से पूरा देश आ रहा है गाड़ी मार्च गांधी मार्च लेकर और नितिन गड़गिरी जी की गड़बड़ी से तो पूरा देश ही परेशान है इस कारण समय रहते हुए @nitin_gadkari जी विकल्प देदो बदलाव कर दो फ़ायदा रहेगा जी।
सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को 15 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं।
एक नागरिक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहा है। उसकी सेहत लगातार गिर रही है। उसके साथी भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। लेकिन सत्ता की चुप्पी अब सिर्फ़ चुप्पी नहीं, लोकतांत्रिक संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल बन चुकी है।
यह सिर्फ़ शिक्षा मंत्री की जवाबदेही का सवाल नहीं है। यह पूरी मोदी सरकार की जवाबदेही का सवाल है। जब शिक्षा से लेकर रोज़गार, परीक्षा व्यवस्था, संस्थाओं की निष्पक्षता और शासन की पारदर्शिता तक लगातार सवाल उठ रहे हों, तब सरकार का दायित्व जवाब देना होता है, ख़ामोश रहना नहीं।
लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सरकार जवाब देती है। अगर सवाल पूछने वालों को लगातार अनसुना किया जाएगा, विरोध की आवाज़ों को नज़रअंदाज़ किया जाएगा और जवाबदेही की जगह सिर्फ़ सत्ता का अहंकार दिखाई देगा, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
आज ज़रूरत किसी एक व्यक्ति के साथ खड़े होने की नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक अधिकार के साथ खड़े होने की है, जो हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है।
अगर आज भी जनता अन्याय, जवाबदेही की कमी और लोकतांत्रिक आवाज़ों की अनदेखी पर चुप रही, तो कल सवाल पूछने की जगह भी धीरे-धीरे सिमट सकती है।
सरकारें जनता से बड़ी नहीं होतीं। लोकतंत्र की असली ताक़त जनता है। इसलिए आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और जवाबदेही माँगिए - क्योंकि लोकतंत्र तभी मज़बूत रहता है, जब नागरिक ख़ामोश नहीं रहते।