सेवा समायोजन के लेकर जिला मोतिहारी में बेल्ट्रॉन कर्मियों द्वारा बैठक की गई।
सरकार द्वारा स्पष्ट है कि 25 वर्षों से कार्यरत्त बेल्ट्रॉन कर्मियों को विभागीय भुगतान, नियमावली बनाने के बजाय बार-बार बैठक कर डेट बढ़ाने में लगा हुआ है।
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#Beltron में खोट तो है. नहीं तो नाराजगी और असंतोष इतना नहीं होता. हमने कल बताया था, बिहार सरकार मैनपावर आउटसोर्सिंग में बेल्ट्रॉन की मोनोपॉली तोड़ने पर विचार कर रही है. विभागों को दायित्व मिल सकता है. बस इस सूचना ने बेल्ट्रॉन से संबद्ध हजारों कर्मियों को खुश कर दिया. कमेंट्स से स्पष्ट होने लगा कि कथित शोषण से ये मुक्ति चाहते हैं. लेकिन, बेल्ट्रॉन का कंपनियों के साथ गड़बड़झाला ऐसा है कि पूछिए मत. आरोप और शिकायतें सुना रहे लोग, सरकार को ध्यान देना चाहिए.
हमने तो कहा ही है बिहार सरकार अभी परिवर्तन की अवस्था में है. इसलिए, नई सरकार के बनने के बाद सच-झूठ / जाल-फरेब सब बयां करेंगे. खैर, कल के पोस्ट पर आई टिप्पणियों के अवलोकन से ये बातें सरकार के संज्ञान में जरुर आनी चाहिए –
1. बहाल कर्मी बेल्ट्रॉन की वर्तमान व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं. वह बेल्ट्रॉन को एसएससी की तरह जरुर मानने को तैयार हैं, लेकिन किसी निजी कंपनी के गुलाम नहीं होना चाहते.
2. कर्मियों की आउटसोर्सिंग की जिम्मेवारी अलग-अलग विभागों को मिले, तो ये अधिक खुश होंगे. वे सरकार को मालिक मानना चाहते हैं.
3. वेतन भुगतान में विसंगति की शिकायत है. लेकिन इसका निपटारा इतना आसान नहीं है, यह हम भी समझते हैं. पर, सरकार से विचार की अपेक्षा सभी रखते हैं.
4. इन्हें गुस्सा तब आता है, जब बेल्ट्रॉन कहता है, कंपनी से बात करो. और, कंपनी इन्हें सुनने को तैयार नहीं होता. कोई रिस्पांस सिस्टम नहीं है.
5. शिकायत है, सरकार को नियमानुकूल जांच करना चाहिए जीएसटी मामले की. वैसे भी मानदेय कम है, फिर 18 प्रतिशत की जीएसटी कटौती इसलिए हो रही, क्योंकि ज्ञात- अज्ञात कारणों से सरकार ने इन्हें निजी कंपनी के हवाले कर रखा है.
6. कम मानदेय, फिर भी बहुत देरी से भुगतान- बड़ा दर्द है. बेल्ट्रॉन कंपनी को पैसा देती है, फिर कंपनी अपनी सुविधा देखती है.
7. बहुतों ने कमेंट्स कर यह शिकायत की है कि फरवरी महीने का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है. होली-ईद-नवरात्र सब ऐसे ही. जबकि इन्हीं डाटाकर्मियों ने सरकार के आदेश पर सभी परमानेंट कर्मियों की सैलरी होली के कारण फरवरी माह में ही तैयार की थी. सोचें, दूसरे की सैलरी बना रहे, खुद नहीं पा रहे.
8. बहुत सारे यह भी बता रहे कि उनका यूटीआर मार्च के पहले हफ्ते के बाद ही आ गया, लेकिन पेमेंट अब तक अप्राप्त है.
9. नौकरी की आस लगाए आवेदक बेल्ट्रॉन से इस बात की अपेक्षा भी रखते हैं कि वह 4808 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का पैनल तुरंत जारी करे.
आज के लिए इतना ही. इस पोस्ट के बाबत बेल्ट्रॉन व अन्य किसी भी पक्ष का जवाब मिलता है, तो उसे भी अवश्य अपडेट करेंगे.
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BREAKING NEWS
सरकार की तैयारी से स्पष्ट संकेत. Manpower Outsourcing में Beltron की मोनोपॉली तोड़ी जाएगी. खास के लिए बहुत हो चुकी बदनामी. अब विभागों को मिल सकता अधिकार.
#Beltron#ManpowerOutsourcing#DataOperator
@NitishKumar माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को नई दिशा दी है। लेकिन यदि वे अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पुत्र को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि पार्टी मजबूत बनी रहे।
#बिहार | 'संविदा भर्ती घोटाला'
इन दस्तावेज़ों में रकम, तारीख़ और उपहार का विवरण दर्ज है, जिससे इस नेटवर्क के व्यापक और व्यवस्थित ढांचे का अंदाज़ा मिलता है.
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#बिहार | 'संविदा भर्ती घोटाला'
फ़रवरी 2024 में आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद दस्तावेज़ों के अनुसार, कंपनी ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर करोड़ों रुपये नकद, सोने–चांदी के सिक्के और महंगे उपहार दिए.
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आयकर विभाग का दावा, बिहार में संविदा भर्ती घोटाले की लूट: किसी अधिकारी को मिली मोटी रकम, किसी को सोने के सिक्के
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