The Education Ministers of each state from where accused hails/where their institutions & offices operate should resign.
आरोपी ज्या राज्याचा आहे/ज्या राज्यामध्ये त्याच्याशी संलग्न शैक्षणिक संस्था आस्थापना/कार्यालये आहेत, त्या प्रत्येक राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.
Those who try to harm the future of our youth will not be spared.
देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों के हितों को ��ुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्यात ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषाप्रवीणता अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात ऑटो रिक्षा चालक - मालक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑटो रिक्षा चालक - मालक संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रने जाहीर केले आहे की, २८ एप्रिलपर्यंत राज्य परिवहन विभागाने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर ४ मेपासून बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके, बस डेपो, निवासी तसेच व्यापारी भागात दररोज निदर्शने करण्यात येतील.
Auto and taxi unions protest Marathi language proficiency rule. Minister stands firm, questioning opposition to Marathi pride. MNS supports the decision.
#Lokmatnews #Auto #Taxi #mumbai #marathinews
PM CARES वर प्रश्न विचारू नका; अशी बंदी म्हणजे लोकशाही, पारदर्शकतेचा गळा घोटणेच!
जनतेच्या देणगीतून उभ्या राहिलेल्या निधीबाबतही संसदेत प्रश्नही विचारू नयेत, ही लोकशाही आहे का? पंतप्रधानांच्या नावाखाली आणि ‘पीएम केअर’ म्हणून जमा ���ोणारा पैसा ‘सरकारी’ कसा नसू शकतो? हा फंड ��नतेच्या भल्यासाठी होता की भाजप पक्षाच्या हितासाठी?
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टा��� आहे पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी reach होणे कठीण आहे. आता लोकांचा नवीन प्रश्न - जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्व एकदम कमी होईल.शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील व मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकार�� फिरवू शकतील.सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरु झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयाच कधीतरी संपवेल.
इंस्टाग्राम वर या reel खाली लोक म्हणतात, यासाठी “#आता_राज_ठाकरेच_पाहिजे.”
पण खरा प्रश्न असा आहे की जर ���राठी माणसाने स्वतःहून मराठी बोलली, वाचली, जपली, तर राज ठाकरेंची गरजच का पडावी?
राज ठाकरे (किंवा कुठलाही नेता) बाहेरून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध उभा राहू शकतो. कोणी मराठीवर आघात केला, दुर्लक्ष केलं, तर तिथे नेतृत्व उपयोगी पडतं.
पण आपणच मराठी सोडून हिंदीत बोलत असू, आपल्या मुलांना मराठी शिकवत नसू, मराठीला “अडाणी” समजत असू तर तिथे कुठलाच राज ठाकरे काहीही करू शकत नाही.
भाषा आंदोलनाने वाचत नाह���, ती सवयीने वाचते. घरात, रस्त्यावर, ऑफिसमध्ये, दुकानात, शाळेत.
मराठीचा प्रश्न हा फक्त राजकारणाचा नाही, तो जबाबदारीचा आहे आणि ती जबाबदारी सगळ्यात आधी मराठी माणसाची आहे.
नाहीतर उद्या मराठी संपली तर दोष देण्यासाठी @RajThackeray असतील, पण जबाबदार आपणच असू.
मराठी माणसा, जागा हो!आपली मुंबई... आपली मायभूमी... आज हळूहळू आपल्यापासून दूर जातेय का? मराठी भाषिकांची संख्या कमी होत चाललीय, आपली मराठी अस्मिता धोक्यात येतेय का?आपली भाषा, आपली संस्कृती, आप��ी मुंबई वाचवण्याची वेळ आली आहे का?नक्की पहा, शेअर करा आणि आपल्या भावना कमेंटमध्ये व्यक्त करा!💛 मराठी माणूस जागा हो! 💛#मराठीएकीकरणसमिती #मराठी #मराठीभाषा #मराठीन्यूज #मराठीअस्मिता #मुंबई #निवडणूक #नगरसेवक #marathiekikaransamiti #MarathiNews