सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक! EWS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नही है लेकिन जब भी SC/ST/OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा।
तमिलनाडु व केरल में भाजपा को क्यों नही सफ़लता मिलती? तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 2,25,106 है और यूपी मे 65,431 है। वहां अंध भक्त नही हैं। शिक्षा, रोज़गार और मंहगाई आदि की बात को ध्यान में रखते हैं।
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