हमारी एक दर्शक 'अपर्णा' वृंदावन में प्रेममंदिर के पास एक छोटी-सी दुकान चलाती हैं, 17 वर्ग मीटर का। इस दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया क्योंकि MVDA द्वारा अप्रूव्ड मैप नहीं था। यदि प्रशासन कोई फ़ीस ले कर, पेनल्टी ले कर उनकी दुकान खोल दे तो बड़ी कृपा होगी।
यदि आप किसी को जानते हों जो यहाँ सहयोग कर सकें तो कृपया बताएँ।
प्रिय @HemantSorenJMM जी,
आपके राज्य में तीन सर्वोत्कृष्ट विद्यालय हैं: सैनिक स्कूल तिलैया, हजारीबाग और नेतरहाट। मुझे आज मेरे विद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से एक सूचना मिली।
एक प्रतिभाशाली बालक विशाल के, जो आपके ही राज्य के कोडरमा के ‘छोटकी धमराय’ ग्राम का निवासी है, पिता का निधन हो गया। पिता मुंबई में वेटर का कार्य करते थे। माता सुनीता देवी चिंतित हैं।
उसकी बकाया फीस कुल पौन दो लाख के लगभग है, जिसमें से लाख रुपए मैं दे रहा हूँ और बाकी के लिए भी हमारी मित्र मंडली लगी हुई है। अगले वर्ष भी हम लोग सँभाल लेंगे।
आपसे आग्रह है कि ऐसे छात्रों के लिए राज्य शिक्षा मंत्रालय कोई व्यवस्था बना दे ताकि यहाँ से ये वंचित समुदाय के बच्चे विद्यालय और शिक्षा दोनों ही न त्याग दें।
इसके साथ ही @JharkhandCMO से यह भी पूछना चाहता हूँ कि विगत दस वर्षों से सैनिक स्कूल तिलैया में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तक नहीं हो पा रही थी जबकि बगल में तिलैया डैम है!
कुछ समय पूर्व वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था और बच्चों को दो-तीन तक ठीक से भोजन आदि नहीं मिला। यह सब मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का विषय है क्योंकि मैंने बिहार के तिलैया में तीन वर्ष और आपके राज्य के तिलैया में चार वर्ष पढ़ाई की।
कभी कोई समस्या नहीं हुई। हेमंत जी, आप यह अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा की मुक्ति का मार्ग है। सैनिक स्कूल निर्धन और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा पाने का एक अच्छा मार्ग है। उसे फंड नहीं मिलेगा तो विद्यालय नष्ट हो जाएगा।
हालाँकि इसका प्रशासनिक दायित्व मूलतः @SpokespersonMoD का होता है, परंतु फंड आदि राज्य सरकार के हिस्से में है। आशा है आपका कार्यालय विद्यालय के संचालन हेतु उचित सहयोग देगा।
This is not comedy. This is poison. Seems this person will never improve.
Very sad to see @NetflixIndia and @YouTubeIndia giving platform to such poor content. Society and Govt must ACT…NOW before it’s too late.
उन्होंने हलफनामे में दिखाया था- ये जवाब पर्याप्त नहीं है।
सवाल संपत्ति छिपाने का है ही नहीं, बल्कि उस संपत्ति के बढ़ने में सरकारी पद और निर्णयों की भूमिका रही है- इसका है।
जमीन खरीदना अपराध नहीं है।
लेकिन सत्ता में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में जमीन खरीदना, जहाँ सरकारी नीतियाँ और परियोजनाएँ भविष्य में मूल्य बढ़ाने वाली हों, यह भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार हमेशा रिश्वत लेकर फाइल पास करने से ही नहीं होता।भ्रष्टाचार तब भी है जब सत्ता, जानकारी और प्रभाव कुछ लोगों को ऐसा लाभ दिला दें |
Indian Express की रिपोर्ट का Main point ये नहीं है कि "जमीन खरीदी गई" - जिन इलाकों में सरकार ने बाद में Infrastructure, सड़कें आदि विकसित कीं, उन्हीं क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई। ये Conflict of Interest है।
यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, IAS, IPS या किसी प्राधिकरण का अध्यक्ष हो और उसके परिवार द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में जमीन खरीदी जाए जहाँ बाद में सरकारी फैसलों से जमीनों का मूल्य कई गुना बढ़ने वाला हो, तो क्या ये जनता और देश, दोनों के साथ विश्वासघात नहीं है?
भारत इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, सत्ता और व्यवस्था की मिलीभगत के खिलाफ लड़ने वाले बहुत कम हैं।
हम कब ऐसा भारत बना पाएँगे जहाँ मेहनत, ईमानदारी और योग्यता का मूल्य सत्ता, संपर्क और प्रभाव से अधिक हो?
गलत को गलत कहने की कीमत चाहे जो हो, चुप मत रहिए।
जब सबकी आवाज़ उठेगी तो वह दूर तलक जाएगी और फिर व्यवस्था से लेकर सत्ता तक, सबको कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा।
Well done, Arjun. ❤️
Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.
Cricket tests patience as much as skill, and you handled both beautifully today.
Keep your feet on the ground, and continue being in love with the game like you always have.
Love you always.👏
Found another blue tick money earning, agenda carrying human/bot. 😂
Will name and shame every such handle. Silence isn’t a virtue with such mindless handles.
#BREAKING: US President Trump has announced a two-week ceasefire in Iran, less than two hours before his deadline to either cut a deal with the U.S. or face massive strikes on its power plants.
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