हमारी मांग:
1. सरकार तत्काल High Court में Review Petition दायर करे।
2. Supreme Court में SLP दायर कर 11000 उप-प्राचार्यों के हितों का संरक्षण करे।
न्याय कीजिए।
#ReviewPetition#RajCMO
DB Civil WP 1408/2023 निर्णय से 11,000+ उप-प्��ाचार्यों की वरिष्ठता प्रभावित होगी व ~6,000 पर रिवर्शन का खतरा है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं व SC/ST संवर्ग में नुकसान होगा। सरकार 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP या हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे। a
@rajeduofficial @madandilawar @BhajanlalBjp @RajCMO
#viceprincipal
1. सरकार तत्काल High Court में Review Petition दायर करे।
2. Supreme Court में SLP दायर कर 11000 उप-प्राचार्यों के हितों का संरक्षण करे।
न्याय कीजिए।a
#ReviewPetition#RajCMO
@rajoficial@Madandilawar@rajcmo@BhajanlalBjp
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागून���ींहो
#viceprincipal
1. सरकार तत्काल High Court में Review Petition दायर करे।
2. Supreme Court में SLP दायर कर 11000 उप-प्राचार्यों के हितों का संरक्षण करे।
न्याय कीजिए।a
#ReviewPetition#RajCMO