Anil

Swing trading stocks

[Pt. Gajanan Krishna Maharaj (Astro- Counsellor) @Gkmastrology]

The lord of the 9th house is your best helping hand. Always try to do things which make it strong. Suppose if Jupiter is the 9th lord, then visit the temple regularly and maintain a dharmik bent of mind.
If Venus is your 9th lord, keep giving gifts to the women around you - your wife, mother, sister, daughter.This will help you to earn good karma in life!

[INDIAN MERIT @UnreservedMERIT]

SC -ST ACT filed for not helping in cheating.

> "SOSHIT VANCHIT" girl Neha Verma gets admission through fraud in VYAPAM .

> Asks topper Vaibhav Jain to help her sister POOJA [ SOSHIT VANCHIT ] in PMT exam cheating in 2011 .

> After Denial of cheating - files case against him under IT Act and later in SC-ST ACT.

> Vaibhav spent 50 days in jail and was forced to appear in 2nd year exam in handcuffs.

> He couldn't secure Govt job due to the case.

> His father got paralyzed in stress.

> Dr. Vaibhav Jain got justice after 6 years in 2018 on August 1 .

I am just wondering what will happen to GC toppers after implementation of New UGC Regulations .. How many more Dr. Vaibhav will we compromise ..??

#UGC_RollBack

[Anil @_Anil_Trivedi]

The replies to the below tweet suggesting where wind is flowing. BJP needs to course correct faster or they will surely miss the bus this time.
https://t.co/duz9nqwSug

[Rajiv Pratap Rudy @RajivPratapRudy]

क्रिकेट के मैदान से एक संकल्प — Tuberculosis पर प्रहार, खेलेंगे हम, हारेगा TB।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने का सामूहिक प्रयास।

सांसद-XI और दिल्ली पुलिस -XI के बीच मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित T20 जागरूकता क्रिकेट मैच में सहभागिता #TBMuktBharat
@ccoi_1947

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

I’m saying this quite objectively, especially for those in the BJP who are taking the anti-UGC protests lightly.

It’s not an anger issue; it’s a disillusionment issue. There is a vast difference.

Anger is a strong emotional reaction to something perceived as wrong. It is intense but usually temporary and easier to address. Once the concern is addressed through acknowledgment, explanation, apology, or corrective action, the emotion subsides.

Disillusionment is the loss of belief or faith after realizing that something is not as good, honest, or ideal as once thought. It is more about realization and disappointment, not necessarily emotional rage. It is harder to address because it stems from a loss of trust. People no longer feel the system or institution is what they believed it to be. Repairing this requires long-term credibility, consistent actions, and rebuilding trust, not just a single response.

But here, even acknowledging the problem openly seems too much to expect, let alone making an effort to address it.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

The problem with @narendramodi today is that his team thinks brute force PR will make him trend on this day. However, every single post has majority of comments as negative, asking him on UGC or other issues of the day.

This should be visible and they should be in panic because one can buy trend, pay some handles to retweet or post on your behalf, but comments are not in your hands. A simple report, views to comment/like ration analysis says a lot that has missed.

Organic comments make it organic. Earlier, people worshipped you, now only IT cell does. Just read a random post and comments. It spells like 'mirror'.

[Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 @tehseenp]

The UGC guidelines are draconian & citizens of India have a fundamental right to protest this draconian guidelines. The fact that the Union Govt has tried to stop these protests,detained citizens & put many under house arrest is ridiculous. This shows the BJP DOES NOT CARE EITHER FOR THE GENERAL CATEGORY OR FREEDOM OF SPEECH & RIGHT TO PROTEST!

[Nitin Shukla 🇮🇳 @nshuklain]

यही काम आपने आज रामलीला मैदान में किया है, गरीब सवर्ण बच्चों को बिना बात गिरफ्तार कर बसों में ठूंस2 कर जेल ले गए, जबकि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आये थे, और जब यही काम ममता ने आपके साथ कर दिया तो रोने लगे विक्टिम कार्ड खेलने लगे, तुम करो तो रास लीला दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला

[Priyanka Chaturvedi🇮🇳 @priyankac19]

I have been told a peaceful protest planned to be held tomorrow at Ramlila Maidan against UGC Guidelines, with a demand to withdraw it, is being discouraged by authorities citing security reasons and some of those attending have been put under house arrest.
Protests are an integral part of democratic process and Delhi has seen multiple protests almost everyday, it is to peacefully gather and register their demands to a government which has been silent. Shame on Delhi Police for this partisan behaviour.

[Richard Werner @scientificecon]

Not a good idea. Don't take the shots!

[Worlds Affairs @worlds_affairs]

Now President of India got the community note. Please check it out , thats the power of Social Media.

As a president, she has responsibilityof whole country not just Dalit , Peedit , Soshit Vanchit

[Anil @_Anil_Trivedi]

Abba dabba jabba .... jalebi banao saalo tum...

https://t.co/OWMUs7fQUX

[ABVP @ABVPVoice]

प्रेस विज्ञप्ति -
https://t.co/at15pylXkq

यूजीसी के ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026’ का उद्देश्य महत्वपूर्ण, परंतु विनियमों में स्पष्टता और संतुलन आवश्यक : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026” के मूल उद्देश्यों की सराहना करती है, परंतु इन विनियमों में स्पष्टता और संतुलन अत्यंत आवश्यक है।अभाविप का मानना है कि यूजीसी तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र में अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समता युक्त बने।

अभाविप सदैव ही शैक्षिक परिसरों में सकारात्मक और समतायुक्त परिवेश बनाने की दिशा में कार्य करती रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन की पक्षधर रही है। आगामी वर्षों में ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इस विनियम के कुछ प्रावधानों और शब्दावली को लेकर समाज, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच जो अस्पष्टता और भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इनपर यूजीसी को त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न न हो सके। ध्यातव्य हो, यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है अतः अभाविप का मानना है कि यूजीसी को इस संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए न्यायालय में शीघ्र हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, “शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द एवं समानता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए अभाविप ने सदैव प्रयास किए हैं। शैक्षणिक परिसरों में सभी वर्गों के लिए सामाजिक समानता होनी चाहिए तथा परिसरों में किसी भी प्रकार के भेदभावों के लिए कोई स्थान नहीं हैं। इस विनियम को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं हितधारकों के मध्य भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, जिन पर यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद करते हुए संबंधित भ्रांतियों को दूर करने हेतु तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने तथा सभी विद्यार्थियों के लिए भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।”

#ABVP #UGC

[Chitra Tripathi @chitraaum]

17 Jan 2016- रोहित वेमुला का सुसाइड, जातीय उत्पीड़न के आरोप ( पूरे देश की खबर बनी, नेताओं का ताँता उनके परिवार वालों से मिलने में लग गया, UGC ने तो नया नियम ही बना दिया )

26 Feb 2016- लखनऊ में इंजीनियरिंग के छात्र लवकेश मिश्रा ने सुसाइड किया, चिट्ठी में HOD पर आरोप लगाया, ना कहीं खबर बनी ना कोई नेता उनके दरवाज़े तक गया. कोई नाम भी नहीं जानता होगा.

सच ये है कि इस देश में जाति हमें हर रोज मारती है फर्क बस इतना है कि राजनीति ने एक वर्ग के छात्रों को हाशिये पर फेंक दिया है. क्योंकि उनके जीने और मरने से सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता.उनके संघर्ष से वोट नहीं मिलते.

इस हमाम में सब एक जैसे हैं…

[Anil @_Anil_Trivedi]

Unfollowed @narendramodi ji. Sorry to say that but the newer UGC guidelines are shamelessly against general candidates. Its a way to kill merit.
And its foolish to think that party never thought of its repercussions.
#Rollback_UGC #UGCRegulations
#UGC_काला_कानून_वापस_लो

[Anil @_Anil_Trivedi]

The replies to this post reveals discontent with UGC bill...but party never learns. This may go out of control if immediate actions not taken.
https://t.co/A2OHwpHsMC

[Narendra Modi @narendramodi]

शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात् परं सुखम्।

न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः।।

[richa anirudh @richaanirudh]

गणतंत्र दिवस पर ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि क्या हमारे संविधान ने जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी करने का संदेश दिया है? मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के जो लोग सक्षम हैं उन्हें फौरन ये देश छोड़ देना चाहिए..इस देश को आपकी ज़रूरत नहीं है!! आज भी कई शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण छात्र अपना सरनेम छुपाते हैं..शर्मा के लिए S, द्विवेदी के लिए D लिखते हैं..क्योंकि धमकी मिलती है-"तुझे तो हम देख लेंगे" अब ये धमकी सच होने जा रही है..आप यहां रहेंगे तो कभी भी जेल जा सकते हैं चाहे आपकी गलती हो या न हो..गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ 🙏#UGCRollBack

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

सांसद जी कह रहे हैं कि यूजीसी का नियम सवर्णों पर भी लागू होगा।

सांसद जी को लग रहा है कि वे किसी गांव-देहात की रैली में बोल रहे हैं, जहाँ कुछ भी अनाप-शनाप कह देंगे और भाड़े पर लाई गई भीड़ ताली बजाकर वाहवाही करने लगेगी। सांसद जी, ट्विटर पर पढ़े-लिखे लोग हैं। यूजीसी का नियम साफ-साफ कहता है कि पीड़ित सवर्ण नहीं हो सकता।

सांसद जी से अनुरोध है कि या तो यूजीसी नियम वापस करवाने के लिए सरकार से अपील करें, या फिर मुंह में दही जमाकर बैठ जाएँ, जैसे बाकी सवर्ण नेता बैठे हैं। गुमराह करके तालियाँ बजवाने की कोशिश न करें।

[Anil @_Anil_Trivedi]

Municipal elections due in a month across maharashtra, and this bold press conference statements. Surely moles in congress help BJP to win elections and gives them narrative to set tone in campaigning.
https://t.co/VIYJyLiHuN

[News Algebra @NewsAlgebraIND]

SHAMEFUL 🚨 Senior Congress leader Prithviraj Chavan said India was “completely defeated” on the first day of Operation Sindoor.

[Anil @_Anil_Trivedi]

https://t.co/Og2SkPVnSw

A leader is born who dare to speak truth...

[Pawan Kalyan @PawanKalyan]

*Threatening Judiciary in the name of Pseudo Secularism*

When a constitutional bench of the Supreme Court delivered the Sabarimala judgment overturning a centuries-old, deeply cherished custom regarding entry into one of the most sacred Hindu sites and triggering massive social unrest and protests - no judge was impeached. Their ruling, which fundamentally altered a core religious practice, was met only with legal review petitions, not political motions for removal.

Recently, when a former Chief Justice of India publicly made the scornful comment, "Go and ask the deity itself to do something now. You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu. So go and pray now," he faced zero accountability. The former CJI was neither asked to apologize nor was he put through an impeachment motion. In fact, when an advocate dared to abuse the former CJI, all political parties rushed to condemn the act, strongly defending the sanctity of the judge.

Yet today, the political establishment has set a dramatically different standard. A sitting High Court Judge is being targeted just because he delivered a judgment upholding the right of believers to light a Deepam (lamp) and practice a long-standing ritual on property legally recognized as belonging to a religious institution. The Constitution of India is clear - a judge can only be impeached on grounds of "proven misbehaviour" or "incapacity."

Over 120 MPs from the INDIA Bloc, led by the DMK, have weaponized the Constitution to call for the impeachment of a Judge. This is not judicial accountability; this is blatant political intimidation. Why are certain political parties going to such extreme lengths to impeach a judge for a judgment that simply upholds the right to practice the Hindu faith? Is this not a cynical attempt to strong-arm and silence the broader judiciary? Is this motion not a signal to all judges that they must be "careful" when ruling in cases about Hindu traditional practices and faith?

The selective outrage and weaponization of the impeachment process in this case expose a disturbing bias. This incident only solidifies the urgent need for a unified institutional voice.

The need of the hour in Bharat is the establishment of the Sanatana Dharma Rakshana Board, where devotees actively manage their temples and religious affairs without fear of political interference or judicial overreach spurred by political vendettas.

Last but not least, let me reiterate to all the so-called intellectuals, especially the pseudo seculars of the country – Practicing the Hindu faith and its rituals is also a fundamental right as per the Constitution of India to the Hindu community. Practicing Sanatana Dharma does not equate to being against any other religion or faiths. Secularism is a two-way street, and every religion has to be respected and treated equally and fairly; that includes Hindus as well.

#SecularismIsATwoWayStreet
#SanatanaDharmaRakshanaBoard

[Pawan Kalyan @PawanKalyan]

*Threatening Judiciary in the name of Pseudo Secularism*

When a constitutional bench of the Supreme Court delivered the Sabarimala judgment overturning a centuries-old, deeply cherished custom regarding entry into one of the most sacred Hindu sites and triggering massive social unrest and protests - no judge was impeached. Their ruling, which fundamentally altered a core religious practice, was met only with legal review petitions, not political motions for removal.

Recently, when a former Chief Justice of India publicly made the scornful comment, "Go and ask the deity itself to do something now. You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu. So go and pray now," he faced zero accountability. The former CJI was neither asked to apologize nor was he put through an impeachment motion. In fact, when an advocate dared to abuse the former CJI, all political parties rushed to condemn the act, strongly defending the sanctity of the judge.

Yet today, the political establishment has set a dramatically different standard. A sitting High Court Judge is being targeted just because he delivered a judgment upholding the right of believers to light a Deepam (lamp) and practice a long-standing ritual on property legally recognized as belonging to a religious institution. The Constitution of India is clear - a judge can only be impeached on grounds of "proven misbehaviour" or "incapacity."

Over 120 MPs from the INDIA Bloc, led by the DMK, have weaponized the Constitution to call for the impeachment of a Judge. This is not judicial accountability; this is blatant political intimidation. Why are certain political parties going to such extreme lengths to impeach a judge for a judgment that simply upholds the right to practice the Hindu faith? Is this not a cynical attempt to strong-arm and silence the broader judiciary? Is this motion not a signal to all judges that they must be "careful" when ruling in cases about Hindu traditional practices and faith?

The selective outrage and weaponization of the impeachment process in this case expose a disturbing bias. This incident only solidifies the urgent need for a unified institutional voice.

The need of the hour in Bharat is the establishment of the Sanatana Dharma Rakshana Board, where devotees actively manage their temples and religious affairs without fear of political interference or judicial overreach spurred by political vendettas.

Last but not least, let me reiterate to all the so-called intellectuals, especially the pseudo seculars of the country – Practicing the Hindu faith and its rituals is also a fundamental right as per the Constitution of India to the Hindu community. Practicing Sanatana Dharma does not equate to being against any other religion or faiths. Secularism is a two-way street, and every religion has to be respected and treated equally and fairly; that includes Hindus as well.

#SecularismIsATwoWayStreet
#SanatanaDharmaRakshanaBoard

[Priyanka Chaturvedi🇮🇳 @priyankac19]

Level of India’s IAS cadre.
Hopeless. No vision, only division seems to be their motto.