ONE IMPORTANT QUESTION: beyond the politics over Gyanesh Kumar, a core legal issue: why should a CEC/ECs enjoy POST TENURE immunity for actions taken by them as per the 2023 law, a privilege which even SC judges don’t enjoy? Why should any Constitutional functionary be above the law of the land,no? Why enact such a legislation in the first place? Think. 🙏
@AishPaliwal Please put as question mark at the end or u must show the proof that no appointment has been asked by opposition. You are a journalist, don't act like the BJP spokesperson.
@JethmalaniM Certainly not. Even shree Akhilesh Yadav ji told in Parliament that Even if we win 80/80 seats in UP we will ban the EVM. It's not about the win/lose It's about the trust.
2029 की तारीख बता देने से नशा खत्म नहीं होगा, गृह मंत्री जी!
मध्य प्रदेश को 2029 तक नशामुक्त बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल आज की हकीकत पर है।
सागर में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई। अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
जनता पूछ रही है जब आज हालात काबू में नहीं हैं, तो 2029 के वादे पर भरोसा कैसे किया जाए?
मध्य प्रदेश को सिर्फ घोषणाएं नहीं, जवाबदेही और जमीन पर ठोस कार्रवाई चाहिए।
2029 का वादा बाद में, आज की नाकामी का जवाब पहले!
#DrugFreeMP #DrugFreeIndia #MadhyaPradesh #MadhyaPradeshNews #DrugAbuse #IllegalLiquor #Sagar #Accountability #PublicSafety #StopDrugAbuse #GovernmentAccountability #INCMP
आदरणीय दीदी श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी को उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, देश के सबसे बड़े राज्य में एक महिला को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर कॉंग्रेस पार्टी का हृदय से धन्यवाद।
@aradhanam7000
Netaji Subhas Chandra Bose knew- Sanskrit, Bengali, Hindi, German, English, Urdu, & Hindustani. He was a linguist- but he took his 'INDIAN CIVIL SERVICE' examination in English as that was the language used for this examination. I wonder who has given such wrong information to Prime Minister- @narendramodi. Such distortions in history should be avoided. Jai Hind! @VinodSharmaView@htTweets@EduMinOfIndia@SuparnoSatpathy@NaveenBamel3
"प्रधान सेवक।" "गरीबों का मसीहा।" यह सब खोखला paid PR है।
मोदी के भारत की हकीकत यह है कि आज भी एक दलित महिला को अस्पताल में इलाज से मना किया जा सकता है और उसे सड़क किनारे बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
और यह भदोही है - वाराणसी का पड़ोसी संसदीय क्षेत्र, वही सीट जिसे मोदी ने 2024 में ज़बरदस्ती जीता।
नारे भले ही बड़े-बड़े हों, पर गरीबों की हकीकत उनसे बिल्कुल उलट है।