DFS, BE CAREFUL. YOU STARTED THIS.
For a week now, bank employees have been targeted through an aggressive social-media campaign. Management is being used as the vehicle. The aim looks simple: shame the staff and look righteous.
But a campaign like this cuts both ways.
You placed the blame on us. Then the same standard will come back to you.
You started this. We were forced to answer.
If DFS wants transparency, let it be full transparency. Morality cannot be a one-way speech.
First look at your own conduct. First clean your own house.
Ninety-nine percent of the employees below are not engaged in any illegal activity. Do not put an entire workforce under suspicion for the sake of a propaganda show.
Now one simple question.
Parliamentary Committee meetings regularly bring together DFS officials and public-sector banks. At those meetings, banks give silver coins, mementos and other complimentary items. Not a small souvenir. A gift, person by person.
One bank may give an item worth ₹40,000 to ₹1,00,000. When many banks give in the same meeting, one DFS official may collect gifts worth ₹6 lakh to ₹10 lakh in current value. In one meeting.
That is not the end of it.
If one official attends two or three such meetings in a year, the same collection repeats. Then the figure itself can come to around ₹20 lakh to ₹30 lakh in a year. For one official.
Does anyone believe this is unknown?
So answer these questions.
Who authorised this expenditure?
Under what rule was it sanctioned?
Was it given personally or to the institution?
Who received it?
What was the value received by each official in one meeting?
If the same official attends two or three meetings a year, what is the yearly total?
Does that yearly total come close to ₹20 lakh to ₹30 lakh?
Was it declared under the conduct rules?
Did DFS know that its officials were receiving such gifts?
Were the MDs and managements authorised to spend this public money?
What is the total bill across all banks and all such meetings?
Do not forget a single bill.
Every bill passes through the desk. Through a clerk. Through an officer. Through an approval chain. Nothing in this system disappears without a trace. You cannot bury this. You cannot hide the paper.
And gifts are only a drop in the ocean.
The public still does not have a clear picture of loan settlements, sale of assets to ARCs, NCLT settlements, and other loan dealings. The same silence covers insurance commissions, cars purchased, and foreign trips taken. People inside the system know who went, who received, and who signed.
How many tours of DFS officials have banks sponsored?
How many cars have gone to families?
We know. Others know too.
So keep quiet.
Do not force us to open everything.
This is public money. Show the records. Show the rules. Show the list of recipients. If you want a fight on transparency, then every one of these questions will come with it.
We are not passing a final judgement. We are asking for the papers. These matters belong to audit, vigilance and documents. Not to a social-media campaign against ordinary employees.
So stop the threats.
Allow our lawful strike to take place peacefully. That is the decent course.
If you leave that path and continue to threaten, twist, intimidate and play this rowdy game through management, it will not stay on us. It will come back to you.
Everyone here knows what is happening.
The Government’s own conduct rules say officials must act by the rules and by their best judgement. That duty cannot apply only to people below.
Transparency cannot be selective.
Accountability cannot be one-way.
Public money deserves answers.
You opened this door.
Do not complain when the light falls on both sides.
#DFS #Banking #PublicMoney #Accountability #Transparency #EqualTreatment #BankEmployees #LegalStrike
24×7 service is not the same thing as 24×7 individual duty. There is proper roasters, shifts, and manpower deployment in police departments where Bankers are sometimes called even on Holidays/Sundays in the name of Compliances, Recoveries and other non essential/emergencies duties. Shame on such Bank Management for defaming & treating own employees as villains for their legitimate rights, forgetting that work life balances are also applicable to them. And what to say about PLIs , everyone know who is serving customers at ground levels by sacrificing their work life balances.
मेरा एक दोस्त बैंक में मैनेजर है।
एक दिन मैंने हंसते हुए कहा कि
यार, तुम्हारी तो बढ़िया नौकरी है… AC में बैठो, 5 बजे बैंक बंद और फिर घर!
वो भी मुस्कुराया, फिर बोला ...
भाई , बैंक 5 बजे बंद होता है… हम नहीं।
उसकी बात सुनकर मैं सच में चुप हो गया।
उसने बताया कि ग्राहक चले जाने के बाद कैश मिलाना, दिनभर के ल���न-देन का हिसाब , रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम क्लोजिंग और अगले दिन की तैयारी बाकी रहती है।
स्टाफ कम हो और काम ज्यादा हो , तो कई कर्मचारी शाम 8–9 बजे तक बैंक में रहते हैं।
हम अक्सर बैंक ��र्मचारी को सिर्फ काउंटर के पीछे देखते हैं।
यह नहीं देखते कि उसके घर में भी कोई उसका इंतजार कर रहा है।
और यही बात सिर्फ SBI की नहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर की है।
बैंक कर्मचारियों को काम से बचना नहीं है।
बस पर्याप्त स्टाफ, उचित काम के घंटे, व्यावहारिक टारगेट, छुट्टी और थोड़ा-सा अपना जीवन चाहिए।
हम बैंक कर्मचारियों की इन जायज़ मांगों के साथ हैं।
क्योंकि ग्राहक के पैसे की तरह,
कर्मचारी का समय और ��िंदगी भी कीमती है। 🙏
Team Social Media @pnbindia - comparing bankers with doctors & police to lick @DFS_India is unfair.
Yes, essential services work 24×7, but thru shifts, not by making the same employee work 24×7.
Your teams work in shifts too.
Respect every profession, including ur employees
मेरे प्यारे बैंक,
आज जब मैनेजमेंट और सरकार मुझ पर तोहमतें लगा रही हैं, मुझे सरेआम बदनाम कर रही हैं, तब मेरा दिल छलनी हो रहा है। पर तुम तो मेरे ��बसे बड़े साक्षी हो न! मेरी वफादारी और मेरी मेहनत का हर एक कतरा तुम्हारी चौखट पर बिखरा है। तुम्हें तो सब याद ही होगा...
* तुम्हें याद है न जब मैं रात भर तुम्हारे फाइलों के ढेर में जागा रहा और सुबह 4 बजे घर लौटा था? मेरी आँखों में एक पल की नींद नहीं थी। मेरी पत्नी जग रही थी, उसने सूखे चेहरे से पूछा था—"क्या बैंक का काम परिवार से भी बढ़कर है?" मैंने मुस्कराकर कहा था—"यह सिर्फ नौकरी नहीं, मेरा अपना बैंक है।"
* मैंने कभी शाम 5 बजे घर जाने की जल्दी नहीं की। हर दिन 2-3 घंटे ज्यादा दिए ताकि तुम्हारे ग्राहकों का काम न रुके। पर इस चक्कर में मेरे छोटे बेटे का वह स्कूल एनुअल डे छूट गया, जहाँ वह स्टेज पर खड़ा होकर दरवाजे पर मुझे ढूँढता रहा था।
* ऑडिट वाले दिनों में जब 10-10 बजे तक बैठकर मैं एक-एक हिसाब मिलाता था, तब घर पर मेरी माँ ठंडे होते खाने को ढँककर मेरा इंतज़ार करती रहती थी। अपनी सेहत बिगाड़कर क्या मैंने कोई स्वार्थ साधा था।
* जब भी डे-एंड (Day End) में देरी हुई, मैंने कभी झल्लाहट नहीं दिखाई। संयम से बैठकर अतिरिक्त काम निपटाया। घर से मेरी बेटी का फोन आता था—"पापा, आप कब आओगे? मुझे होमवर्क में आपकी मदद चाहिए।" और मैं भारी दिल से कह देता था—"बेटा, बस डे-एंड होने दो, फि��� आता हूँ।"
* याद है न जन-धन खातों का वह दौर? हमने पूरे जोश से देश के कोने-कोने तक बैंकिंग पहुँचाने का संकल्प लिया था। रेगुलर काम खत्म करने के बाद, अपनी थकान भुलाकर हम देर रात तक खाते खोलते थे।
* याद है ना नोटबंदी की वे लंबी-लंबी कतारें और घबराए हुए चेहरे... पूरे देश का कैश हमारे हाथों से गिना जाकर RBI की करेंसी चेस्ट पहुँचा था। मेरे हाथ काले पड़ गए थे, पीठ दर्द से टूट रही थी, पर देशहित और तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने उफ़ तक नहीं की।
* कोरोना में जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, तब मैं अपनी जान जोखिम में डालकर चौखट पर खड़ा था। मेरे पिता जी रोज़ चिंतित होकर मुझे कहते थे—"बेटा, अपना ख्याल रखना।" मेरे कई सहकर्मियों ने कोरोना में दम तोड़ दिया, फिर भी तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं होने दिए।
* जब-जब बैंक को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने अपनी छुट्टियों की बलि चढ़ाई। कितनी ही बार पत्नी और बच्चों के साथ बाहर जाने के वादे तोड़े हैं। तुम तो साक्षी हो, मेरी हर छुट्टी तुम्हारी ड्यूटी में तब्दील हुई है।
* रविवार और छुट्टियों के दिन जब लोग अपने परिवारों के साथ पार्क और सिनेमाघरों में थे, तब मैं लोक अदालत के कैंपों में एनपीए (NPA) रिकवरी के लिए पसीना बहा रहा था।
* ��ुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट गवाह हैं कि जब-जब कनेक्टिविटी फेल हुई, सिस्टम क्रैश हुआ, मैंने अपनी रातें काली करके क्राइसिस मैनेज किया है। अपनी नींद खोकर तुम्हारे सिस्टम को चालू रखा।
* HRMS का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि अप्रूव्ड लीव (स्वीकृत छुट्टी) बीच में छोड़कर मुझे वापस लौटना पड़ा। मेरी पत्नी के इलाज के लिए ली गई छुट्टी हो या परिवार के साथ बिताने के पल, मैंने हर चीज़ से ऊपर तुम्ह���ं रखा।
यह सब बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए थीं, पर आज जब मेरी ही वफादारी, मेरे चरित्र और मेरे ईमान पर सवाल उठाया जा रहा है, तो मेरा कलेजा मुँह को आता है।
अगर बैंक मैनेजमेंट और सरकार में तिनका भर भी नैतिकता और शर्म बाकी है, तो अपने ही कर्मचारियों को नीचा दिखाने और बदनाम करने वाले ये घटिया विज्ञापन तुरंत बंद करे और पूरे देश के सामने सार्वजनिक माफीनामा जारी करे���
*बैंक मैनेजमेंट, शर्म करो!*
अपने बैंक के लिए अपना खून-पसीना बहाने वाला,
🙏एक समर्पित बैंककर्मी🙏
Progress at every level begins with opportunity, collaboration and a shared vision for growth. 📈
Expanded leadership positions in Public Sector Banks reflect a stronger focus on career development, professional growth and a future-ready banking workforce.
Real progress comes from dialogue, not disruption.
#CareerGrowth #LeadershipOpportunities #PublicSectorBanks #BankingSector #EmployeeGrowth
बैंक वाले फिर हड़ताल पर हैं।
माँग क्या है? सप्ताह में 2 दिन अवकाश चाहिए।
सुबह 10 बजे बैंक आना –
चाय-पानी के बाद काम शुरू करना, दोपहर में 45 मिनट से 1 घंटे का लंच ब्रेक और फिर शाम होते-होते घर जाने की तैयारी।
त्योहारों की छुट्टियाँ अलग, बीमारी की छुट्टियाँ अलग और अब सप्ताह में दो दिन की छुट्टी भी चाहिए।
वेतन और सुविधाएँ भी कम नहीं हैं –
सवाल यह है कि जब बैंकिंग व्यवस्था का सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों से है, तो क्या काम के दिनों और छुट्टियों में बदलाव के साथ ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही पर भी उतना ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए?
पब्लिक सेक्टर के तुलना में प्राइवेट बैंक के कर्मचारी अक्सर कम वेतन और संसाधनों में भी ज्यादा ग्राहक संभालते दिखाई देते हैं। वहाँ ग्राहक सेवा, समयबद्ध काम और प्रतिस्पर्धा का दबाव काफी अधिक होता है।
वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कई ग्राहकों की शिकायत रहती है कि एक छोटे से काम के लिए भी उन्हें कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पासबुक प्रिंट से लेकर छोटे-छोटे अपडेट तक के लिए कभी एक काउंटर तो कभी दूसर�� काउंटर भेज दिया जाता है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम न हो पाए तो ग्राहक की परेशानी स्वाभाविक है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आखिरकार आम आदमी की बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर खड़े किए गए थे। गाँव-गाँव बैंकिंग पहुँचाने, छोटे किसानों, छोटे कारोबारियों और जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से।
आज जरूरत इस बात की है कि,
बैंक कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधा��ं के साथ-साथ ग्राहकों के समय, सम्मान और सुविधाजनक बैंकिंग के अधिकार को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाए।
LIC asked 5 day Working During Wage Revision DFS announced It without any extended Working Hours
Bankers Extended working Hours to get 2 Saturday Holiday
Now again Bankers asking Another 2 Saturday with Extended Working Hours to compensate the 2 Saturday
But DFS Refusing
5 Days Banking is not just a demand—it is a long-pending need. INBOC stands firmly for 5 Days Banking in the banking sector. Modern banking, digital services and changing work practices make this reform both relevant and necessary. 5 Days Banking — A step towards better work-life balance and a more modern banking system
#5DayBankingNow
Banks will remain Closed for 5 Days in demand of #5DayBankingNow
26 Sep - Saturday Off
27 Sep - Sunday Off
28 Sep - Bank Strike
29 Sep - Bank Strike
30 Sep - Bank Strike
File pending for approval more than 1000+ days even after agreed in settlement Notes.
#5DayBankingNow
#AICBOF
HONOUR THE COMMITMENT - IMPLEMENT 5 DAYS BANKING NOW!
We bankers work MON to FRI with full dedication. We also deserve SAT & SUN as WEEKLY REST DAYS like other sectors.
5 Days Banking is not a demand, it's a committed promise.
Better for Bankers, Better for Banking, Better for Life.
#5daysbankingnow #5daysBankingandFairPLI
#5DayBankingNow
The strength of a movement is measured not merely by one day’s response, but by the unity and determination sustained thereafter.
The successful All India Bank Strike has given fresh confidence to our collective struggle. Let us remain organised, disciplined and prepared for the next phase.
Our legitimate demands deserve a united and resolute voice.
#5DayWeekandFairPLI #PSUBanks #UFBU #AIBOC #FBOIOA
@fboioa_india@nilesh_pawar15@aiboc_in@UFBUIndia