“केंद्र सरकार IPHS मानकों के अनुसार राज्यों को नियमित पद/नियमितीकरण का निर्णय लेने को कहती है, जबकि यूपी सरकार विधानसभा में लिखित रूप से कहती है कि NHM संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं।यह विरोधाभास नहीं तो क्या? जवाबदेही तय हो।”
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बस्ती जनपद मे किसी #CHO का बेतन जुलाई माह से लेकर अभी नहीं आया है.. ना ही किसी का PBI आया है सारे और ना ही किसी का #इन्क्रीमेंट लगा है. दसहरा भी बीत गया और दिवाली भी आने वाली अभी भी बेतन आने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कृपया बस्ती जिले मे इस बर्ताव को संज्ञान में लिया जाएं।
*ACHOUPकी मुहिम-सरकार की वादाखिलाफी- 3माह से वेतनPBI बकाया,CHO ने सौंपा ज्ञापन, गाँव-गाँव स्वास्थ्य सेवाएँ देने वाले CHO खुद आर्थिक संकट में"ACHOUP का ऐलान अगर बकाया भुगतान तुरंत नहीं मिला तो सड़क पर उतरेगा संगठन @brajeshpathakup@nhm_up@CMOfficeUP@JPNadda@PMOIndia@jayantrld
#MDNHMUP आपसे अनुरोध है कि U WIN पोर्टल का कार्य CHO से संपादित न कराया जाया,क्योंकि पूर्व से ही CHO कई पोर्टल पर काम कर रहा है, पिछले कुछ समय से CHO अपनी चिकित्सकीय सेवाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं !@Sen2Partha
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