इंसानियत का डॉक्टर

Humanity

[Saurav Das @SauravDassss]

MAJOR statement from a sitting Supreme Court judge.

Gyanu bro’s continuance is unsustainable. Cockroaches are coming, starting 10th October.

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

@raghav_chadha Finally a good decision by bad party.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

Our #CompromisedPM does it again.

Last night, a US national Matthew VanDyke accused of plotting terrorist acts was released and allowed to return to his country.

•⁠ ⁠Mar 13: A group of foreign nationals, including VanDyke, was arrested by the National Investigation Agency (NIA) on charges of conspiring to carry out terrorist activities against India.
•⁠ ⁠Mar 16: NIA court submission alleged that the accused was supporting anti-India insurgent groups. It was alleged that the accused had confessed to abetting terrorist activities.
•⁠ ⁠During US Secretary of State Marco Rubio’s visit to India (May 23-26), US Ambassador to India Sergio Gor raised the issue with Foreign Secretary Vikram Misri.
•⁠ ⁠Sep 8: UAPA charges were dropped against VanDyke, a foreign national accused of terrorism. This stands in sharp contrast to the law’s widespread misuse against Indian citizens by the Govt and where such cases are deliberately dragged on.
•⁠ ⁠Sep 24: VanDyke was released from custody and allowed to go home.

Obviously US pressure determined this outcome but what did India get in return? More fundamentally, how were these suspicious foreign individuals given visas and allowed to travel through India to Myanmar in the first place? The HM must answer this.

The PM has failed to protect India’s elections, institutions and our national security.

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

Don't worry, @majorgauravarya is there to explain it as a masterstroke by Modi.

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

Mathew Van Dyke - a known mercenary who entered Mizoram without the requisite permit, crossed over into Myanmar, imparted weapons training to armed groups there, and then crossed back into our territory - has been sent off to America as though he were a state guest.

Mind you, America deported Indian citizens in handcuffs and military planes.

All this while, some 56-inch-chested paper tiger has been running the country - pressed hard under Trump’s thumb.

Wake up, folks - The PM is COMPROMISED.

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

Now to save the Democracy
Either Gyanu should resign himself or he must be impeach by the parliament.
This is a direct attack on democratic set as did in past by Indira Gandhi's government.
#GyaneshKumar

[sameer chougaonkar @semeerc]

इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा की इस खोजी खबर ने तह���का मचाया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, राजकमल झा जैसा संपादक का साथ हो तो रितिका चोपड़ा जैसे पत्रकारों को ऐसी खबर करने की हिम्मत मिलती है।
सरकार का भोजन और भजन करने में ही जीवन को धन्य समझने वाले थोड़ा आत्म चिंतन करे।
सरकार को इस खबर पर जाँच करनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त में थोड़ी भी शर्म होगी तो तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
@RitikaChopra__ @rajkamaljha @IndianExpress को बधाई।

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

@ajeetbharti लगता है गांड़ फट रही है।
तभी लोगों को प्रोवोक कर रहा है।

कितने बच्चे है तेरे पास ?
मात्र एक बच्चे का बाप है और दूसरों के बच्चों को आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है।

अगर आबादी ही नहीं है तो क्या घंटे का आंदोलन करेगा।

हाँ लेकिन चंदा जुटाने का ये तरीका अच्छा है।

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

@AadeshRawal Adesh you are completely unaware about the ground reality.
However you are a good journalist.

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

@_Dhartiputra @ajeetbharti @ajitanjum @ravish_journo ये किसी का सगा नहीं है भाई, बीजेपी ने पाल पोश के बड़ा किया आज उसी को काटने दौड़ रहा है।

वफादारी और अजित दोनों परस्पर विपरीत है।

इसी कुत्तों से जोड़कर न देखा जाए।

[Surya | सूर्या | 𑂮𑂴𑂩𑂹𑂨𑂰 @YouthVoiceSurya]

इस घमंडी इंसान को देखिये, यह दूसरा कोई नहीं बिहार के मुख्य सचिव हैं। वीडियो पहले का है और सरकार ऐसे लोगों को राज्य का मुख्य सचिव बनाकर रखी है, जिसे जनता से कोई मतलब ही नहीं है।

जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाते हैं तो इनके पास उनकी बात सुनने तक का समय नहीं है। ये बात हमेशा बोला जाता रहा है कि ये जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते और उनकी इज्जत नहीं करते हैं।

#ShameOnYouNDABihar

#HappyBdayPMModi

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।

अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।

सरकार कहती है कि ग्राह��� से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से।

अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है।

US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।

[Ashneer Grover @Ashneer_Grover]

India mein koi 5 minutes number Google kar le to doodh ka doodh paani ka paani ho jaye.

RBI surplus to Govt : ₹2.87 Lakh Crores (US$30 Bn)
Total listed bank profits : ₹4.11 Lakh Crores (US$42 Bn)
NPCI - which runs UPI pre tax ‘surplus’ : ₹ 1,888 crores (US$200 Mn)

To nuksaan kis ka ho raha hai UPI se aur kaunsi subsidy de rahi hai Govt UPI pe jo chubh rahi hai?

Cost of running ATMs and cash logistics in India is ₹30,500 crores (US$ 3.0 Bn). If you want to optimise shut ATMs and promote UPI instead.

Any levy on UPI is just tax collection. UPI is the one scientific achievement of India everyone acknowledges par ab tax ki bali chadhegi.

[Govind Pratap Singh | GPS @govindprataps12]

ग्रोवर साहब ने तो एक सांस में सरकार-न्यूज चैनल दोनों का दोगलापन उजागर कर दिया.

और एंकर से ये भी कह दिया- आप खुद मिसलीडिंग हेडलाइन दिखाकर सरकार की तरफदारी कर रहे हो.

@Ashneer_Grover

[इंसानियत का डॉक्टर @Act_Rationally]

@sabkokaatu All these are bunch of morons.
Fews months back the same @ajeetbharti was the pwa pwa of RWs now the same man has become Gainda Swami for them.
Alok Bhat or Ajeet bharti all are same with different names.
Now they are fighting like cats and dogs.