कहिलेकाहीँ लहडका ठेसले ठिस देखिए पनि समग्रमा पहिलाभन्दा बिल्कुलै फरक सयदिन देखाउन सक्षम बालेन सरकारलाई बधाई!💐
र, नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको जलप नलगाई स्वविवेकले गरे बेस्, तर सर्त: हरेकलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र सोमा अनुतिर्ण भए १वर्षमै नालायक भन्दै बर्खास्त!
यसो गरे कसो होला?🙏
कि समिक्षा बास्कोटाले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति’ मा बोलाएर न्यायपरिषद ऐन मिचेर न्यायाधीश सिफारिस किन रोकेको भनेर प्रधानन्यायाधीशसँग स्पष्टीकरण लिन पर्यो कि त १/४ सांसदले हस्ताक्षर बटुलेर महाभियोग दर्ता गर्न पर्यो।
सत्तापक्षले नगरे प्रतिपक्षले पहल लिन पर्यो।
यो अति भो।
बाटोको अवस्था उस्तै छ, ट्राफिक लाईट अपवाद ठाउँमा मात्र छ र जनसंख्याको अनुपातमा प्रति ट्राफिक प्रहरीको चाप अनियन्त्रित छ। त्यति मात्र होइन- सार्वजनिक यातायातको झुर अवस्थाले गर्दा सकीनसकी नागरिकले मोटरसाइकल नकिनिकन समयमा कतै पुग्न सक्तैन। 'ट्रयाक' नखोल्दै 'रोड पर्मिट' खुल्छ, नक्कली लाइसेन्सले व्यवशायिक सवारी साधन चलाएको छ र व्यवशायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको 'अनुभव बर्ष' घुसको रकममा भर पर्छ।
अनि के के न गर्छु भन्ने उत्ताउलो सोचमा रहेको सरकारले आफ्नो नालायकीका क्षेत्रमा सुधार गर्ने होइन, मात्र नागरिक डसेर जरिमाना बढाउने असंभव कुरा मात्र गर्छ। अलिकति संबन्धित विज्ञलाई अध्ययन गर्न लगाउ। राजनीति बिग्रेपछि पद फोसामा पाइयो भन्दैमा फोसामा ज्ञान र अनुभव पाँइदैन।
रेमिट्यान्सबाट पैसा पनि राम्रै आइरहेकै छ तर उपभोक्ता खर्च गर्न डराइरहेका छन्।
खर्चै नभएको भनिएको गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ त राज्य र उम्मेदवार/पार्टीहरूबाट खर्चै भएकै देखियो।
एउटै पार्टीको अधिवेशनमा ५-७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि देखियो। यसले त बजारमा पैसामा चलायमान हुनुपर्ने हो तर अहँ! उपभोक्ताको हातमा पैसा देखिँदैन।
भनेपछि पैसा गयो कहाँ?
@taksarnews
https://t.co/M4HUDi9tvP
अहिले यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्चले बढेको छ। तर, न त यो बिक्री भइरहेको छ, न त यस्तो सम्पत्तिले कुनै आम्दानी नै गरिरहेको छ।
BY: @vjkhanal
https://t.co/GRvF9wDqxb
Omelette Politics: The governing style that treats the proverb literally — you can't create your perfect unified dish without cracking (and often discarding) a few eggs along the way. It justifies breaking norms, institutions, or short-term stability in pursuit of a bigger vision, while critics note the kitchen usually ends up messier than advertised.
बालेन शाहको उदयलाई सुरुमा समाजको तल्लो तहको आवाज र समावेशी लोकतन्त्रतर्फको युगान्तकारी मोडका रूपमा हेरिएको थियो । तर, सत्तासीन भएपछि उनको शासकीय चरित्र जनउत्तरदायी हुनुको साटो निरंकुशता तर्फ उन्मुख छ । https://t.co/uq3HqmG1yh
एमाले नेता बिष्णु पौडेललाई `ईनडाईरेक्ट बेनिफिसियल ओनरसिप´ अनुसार अकुत सम्पत्ति अरूको नाममा राखे पछि यो एक्सन लिईएको जनाईएको छ।
हेरौं, `ईनडाईरेक्ट बेनिफिसियल ओनरसिप´ मुद्वाले कुन कुन नेतालाई तान्छ ? यसै अनुमान गर्न सकिन्न, करिब १००+ समातिने अनुमान रहेछ ।
सिके राउतले हावा जस्तै हो जनमत भने बालेन्द्रले प्रतिकार गरे । गगनले सीमाबारेमा गम्भिर हुन भनेकोमा उत्तर दिए । प्रदीप ज्ञवालीले गियर र ब्रेक मिलाएर दौडन भनेकोमा पनि जवाफ दिए । तर, ‘बालेनले राजा ल्याउँछ भनेर पनि जनताले भोट दिएको’ राजेन्द्र लिङ्दनेको भनाईमा भने बालेन्द्र मौन भए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न खडा गरिएको विशेष सरकारी कोषको करिब १२ करोड रुपैयाँ रकम कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) बनाएर त्यसको बैंक खातामा रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।
@taksarnews
https://t.co/8R2G74YhXz
सिरिज-९
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
@groundzeronepal को भिडियो स्टोरी :-
https://t.co/TJBKs7HSf1
**फेरि यता कर्मचारीलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिकाउनुपर्ने भएछ ।**
अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति–पुस्तिकामा हिसाब नमिलेको सही हो, कूल बजेटमा फरक छैन https://t.co/Jq9n8YFPkG
मलाई अर्थशास्त्री माइको निशुमिजुले भन्नुहुन्थ्यो - हेर् गजेन्द्र ! तेरो देशको शासकहरू राणाले बनाइ दिएको दरबारमा बस्छ। त्यहाँ राणाजीको सउल बस्छ। कुचिकारको छोरा पनि त्यहाँ पसेपछि आफूलाई नयाँ महाराज ठान्छ ।
सिँहदरबारभन्दा राजदरबार अनि सिडियोभन्दा अञ्चलाधीश पावरफुल हुने द्वैध-शासनले आफूले बोलेभन्दा उल्टो भए पनि मेटाफोर र गोटाफोरको शब्दजालले लाज छोप्ने निरीह मन्त्रीगण र सिडियोहरू सुधारिएको पञ्चायतमा देखिन्थ्यो। सुधारिएको गणतन्त्रमा पनि उस्तै उस्तै देख्दैछु। शायद मेरो भ्रम मात्र हो।🙏