आज पटना में जद(यू) परिवार के कई नेताओं से मुलाकात हुई। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपने -अपने क्षेत्र के मसलों पर बातें की।
उनके जिले और विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास का काम करा दिया गया! कितने लोगों का जीवन आसान हुआ! उनके जिले में संगठन की क्या स्थिति है! और कितने काम कराए जाने हैं! इन सभी विषयों पर संवाद हुआ। जद(यू) परिवार एक विशाल वट वृक्ष है। अब हम सभी लोगों को मिलकर संगठन विस्तार में जुटना है।
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अपनों से संवाद का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज पटना में विधायक श्री मंजीत सिंह, श्री विनय चौधरी,श्री रमेश ऋषिदेव,श्री ऋतुराज एवं पप्पू वर्मा जी से सौजन्य मुलाकात हुई। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पिताजी के विचारों को कैसे बिहार में घर - घर तक पहुंचाया जाए, इसपर सार्थक चर्चा हुई। हम सब मिलकर इसपर मिशन भाव से लगेंगे।
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पटना की बेटी प्रिया कुमारी ने UPSC में सफलता के बाद जो कहा, वह बिहार के बदलाव की सच्ची तस्वीर है।
@NitishKumar ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। आज बिहार में लड़कियाँ ज्यादा स्कूल पहुँच रही हैं।
अगर बेटियों को सपोर्ट मिलेगा तो वे हमेशा बेहतर परिणाम देंगी और कभी निराश नहीं करेंगी।
विपक्ष की नफ़रत की राजनीति को बिहार की जनता ने नकार दिया।
नीतीश कुमार जी कभी आलोचनाओं से नहीं डरे। वे पहले से जानते थे कि इस बार विपक्ष का सुपड़ा साफ होना तय है और यही बा�� उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दी थी।
@NitishKumar
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सादगी ही पहचान है
20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री,
फिर भी वही सादगी, वही विनम्रता।
महावीर मंदिर में आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में खड़े होकर दर्शन करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी —
यही तो ��ै जनता के नेता की असली पहचान।
फिर से नीतीश कुमार — भरोसे और सादगी का प्रतीक।
Peoples Pulse के एग्जिट पोल्स में NDA को 133 से 159 सीटों का अनुमान
◆ महागठबंधन को 75 से 101 सीट मिलने का अनुमान, सुनिए इसपर क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार @rajeevranjanMKH@manakgupta#ExitPollOnNews24 | News 24 | #ExitPolls
बिहार में वर्ष 2005 से पहले महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं होता था। महिलाएं घर की चहारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाती थीं। शाम 6 बजे के बाद सड़कों पर महिलाओं का निकलना बिल्कुल असुरक्षित था।सत्ता संरक्षित अपराधी इतने बेखौफ हो च���के थे कि लड़कियां स्कूल-कॉलेज जाने में भी डरती थीं। अगर कोई बेटी स्कूल जाती थी तो उनके माता-पिता तब तक परेशान रहते थे, जब तक बेटी वापस घर नहीं लौट जाती थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं था तथा बहुत कम संख्या में बेटियां पढ़ पाती थीं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में खासकर ग्रामीण इलाकों की होनहार बच्चियां प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। सरकार को राज्य की आधी आबादी की कोई चिंता नहीं थी और न ही उन्हें समाज में उचित प्रतिनिधित्व तथा मान-सम्मान मिलता था।
24 नवंबर 2005 को राज्य में जब नई सरकार का गठन हुआ, तब से हमलोग महिला शिक्षा एवं उनके विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्��र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब राज्य की महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं बल्कि वे प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान दे रही हैं।
हमलोगों ने सबसे पहले वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया, सरपंच, पंच, जिला परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, नगर निगम मेयर, नगर परिषद तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनकर आ रही हैं। इससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो महिलाएं आमतौर पर घरों में सिमटी रहती थीं, अब वे इन सभी कामों में अपनी सीधी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी सामाजिक परिवर्तन है।
इसके साथ ही वर्ष 2013 से ही पुलिस बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बिहार पुलिस में महिला सिपाहियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी आज देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है।
वर्ष 2016 से हमलोगों ने सभी सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 35 प्रतिश��� आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इससे सभी सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा राज्य के इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में भी लड़कियों को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
लड़कियों की शिक्षा के लिए भी हमलोगों ने कई काम किए हैं। कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य मे�� बेटी के जन्म से लेकर उनके स्नातक तक की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बेटी के जन्म पर उनके माता-पिता को दो हजार रुपए, बेटी की उम्र एक वर्ष पूरा होने पर आधार निबंधन के बाद माता-पिता को एक हजार रुपए तथा बच्ची की उम्र दो वर्ष पूरा होने पर वैक्सीनेशन के ��िए माता-पिता को दो हजार रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार से बेटी के जन्म से लेकर उनके दो वर्ष की उम्र तक हर माता-पिता को 5 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद जब बच्ची आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय जाना शुरू करती है, तो उसके पोषण का भी उचित ध्यान रखा जाता है। बेटियों के पोषाहार तथा पोशाक के लिए राशि दी जाती है। पहली कक्षा से ही बेटियों को पोशाक राशि के लिए पैसे तथा मुफ्त में किताबें दी जाती हैं। लड़किय���ं को 9वीं कक्षा से साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में 10+2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, ताकि बेटियां अपने घर से नजदीक पढ़ाई कर सकें। मैट्रिक पास करने पर उन्हें 10 हजार रुपए, इंटर की परीक्षा पास करने पर 25 हजार रुपए और स्नातक पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए 50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से राज्य में बेटियो�� के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई पूरी होने तक कुल 94,100 रुपए दिए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं के कारण बेटियों की शिक्षा स्तर में व्यापक बदलाव आया है और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
वर्ष 2005 से पूर्व महिलाओं क�� प्रसव के दौरान सरकार के स्तर पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती थी। हमलोगों ने जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली राशि को डी०बी०टी० के माध्यम से प्रसव के 48 घंटे के अंदर सीधे उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए 1,400 रुपए तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इससे एक ओर जहां राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मातृ-शिशु मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर जहां प्रति एक हजार पर 61 थी, वहीं अब घटकर मात्र 27 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। वहीं मातृ मृत्यु दर जहां वर्ष 2004-06 में प्रति लाख 312 थी, जो अब घटकर मात्र 118 हो गई है। टीकाकरण का आच्छादन 18 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है।
राज्य म��ं पहले स्वयं सहायता समूह की संख्या नहीं के बराबर थी। वर्ष 2006 में हमलोगों ने विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया गया। राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिससे जुड़कर अब तक 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। आज बिहार में जीविका दीदियों द्वारा अनेक काम जैसे जैविक खेती, कृषि विपणन व्यवसाय, मछली पालन, मधुमक्खी पालन एवं उद्यमिता विकास से जुड़े काम कराए जा रहे हैं। इससे महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है तथा वे अ���ने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रही हैं। राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में दीदी की रसोई चलाई जा रही है। दीदी की रसोई में लोगों को सस्ती दर पर अच्छा खाना मिल रहा है, जिसकी देश भर में सराहना हो रही है। अब दीदी की रसोई का विस्तार राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है।
अब राज्य के शहरी क्षेत्र��ं में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है तथा इनकी संख्या 36 हजार से अधिक हो गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में अब तक 3 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़ कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इसके साथ ही, महिला उद्यमी योजना के ��हत महिलाओं को अपना उद्यम करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है।
हमलोगों ने हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि महज डेढ़ महीने के अंदर 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डी०बी०टी० के माध्यम से भेज दिए ग��� हैं। ये राशि महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए दिए गए हैं, यह राशि उनसे कभी भी वापस नहीं ली जाएगी। साथ ही इस राशि से जो महिलाएं अच्छा रोजगार करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये सब काम हमलोग महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं।
आप सबको पता है कि सामाजिक कुरीतियों व कुप्रथाओं से महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसे लेकर हमलोगों ने समाज सुधार अभियान के तहत राज्य में शराबबंदी के साथ-साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया। राज्य में महिलाओं की मांग पर ही शराबबंदी लागू की गई है। समाज में इसका बहुत ��च्छा असर है तथा सभी जगह शांति का माहौल है। राज्य के चतुर्मुखी विकास से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है।
इस प्रकार से महिलाओं की तरक्की एवं उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए हमलोगों ने जो काम किए हैं, उसे आपलोग याद रखिएगा। आगे भी हमलोग ऐसे ही राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमलोग जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं।
जय बिहार!
अब होगा आंकड़ों पर आधारित न्याय, जातीय जनगणना से मिलेगा सबको अधिकार...
देश में वर्ष 1931 के बाद पहली बार केंद्र की एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय लंबे समय से सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास की मांग कर रहे करोड़ों लोगों की उम्म���दों को नया आधार देगा।
जातीय जनगणना से देश को सही सामाजिक-सांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिनके आधार पर नीति निर्माण, योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम न केवल वंचित और कमजोर वर्गों की पहचान को सशक्त करेगा बल्कि 'न्याय के साथ विकास' व 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना को भी मजबूती प्रदान करेगा।
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पटना स्थित सम्राट अशोक कन्���ेंशन केंद्र के बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ‘भीम संवाद’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की। उनके प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य किया गया है। हमलोग समाज के सभी तबके के हित के लिए काम कर रहे हैं।
आइए, हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महान व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें। (2/3)
फ़र्क सा�� है..
लालू यादव के शासन काल में लौंडा नाच करवा कर पूरा परिवार मनोरंजन करता था।
वहीं आज 'बिहार उत्सव' जैसे भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान होता है, राज्य की गौरवशाली संस्कृति और बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया जाता है।
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