🚨 अपनी वाहवाही के लिए अलीगढ़ विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर ने जल भराव और ट्रांसफॉर्मर डैमेज पर 3 JEs को क्यों बनाया बलि का बकरा? 🚨
बिना निष्पक्ष विभागीय जांच के अलीगढ़ ऊर्जा निगम के 3 अवर अभियंताओ का एकतरफा निलंबन समझ से परे है। मुख्य अभियंता द्वारा केवल वाहवाही लूटने के लिए यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है! नगर निगम के जलभराव और ट्रांसफार्मर फूंकने को रोकना नहीं हुआ कम। संगठन का रुख साफ है अगर निलंबन वापस नहीं हुए तो होगा आंदोलन।
@UPPCLLKO प्रबंधन तत्काल इस मामले का संज्ञान ले!
@myogiadityanath@CMOfficeUP@MDDVVNL #RVPJES #UNION
अलीगढ़ के श्याम नगर में विद्युत दुर्घटना होने पर अवर अभियंता को तत्काल निलंबित कर दिया गया, लेकिन जलभराव की स्थिति पैदा होने देने वाले नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अब तक जवाबदेही से बाहर हैं। क्या जलभराव के लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यदि कार्रवाई हो तो सभी दोषी पक्षों पर समान रूप से होनी चाहिए। एकतरफा ��ार्रवाई निंदनीय है। #Aligarh #Accountability #JusticeForJE" @UPPCLLKO @myogiadityanath @CMOfficeUP @aksharmaBharat @Dm_Aligarh @PMOIndia
कासगंज में कैंसर पीड़ित पिता के इलाज हेतु दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मांगने पर अवर अभियंता को कथित धमकी और अपमान।
क्या मानवीय संवेदनाएं भी अपराध हैं?
#JusticeForJE@UPPCLLKO@MDDVVNL
उपभोक्ता परिषद के लोक महत्व प्रस्ताव पर आयोग द्वारा पारित आदेश के सख्त रुख से ईंधन अधिभार शुल्क (एफपीपीसीए )में उपभोक्ताओं को मिल सकता है जुलाई में सबसे अधिक लाभ उपभोक्ता परिषद की पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी होने वाले आदेश पर टिकी है नजर।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में बड़ा खुलासा: नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) ने स्पष्ट किया, मध्यांचल हाई-टेक टेस्ट लैब को स्मार्ट प्रीपेड मीटर IS 16444 के (Part-1 एवं Part-2 के लिए परीक्षण की मान्यता प्राप्त नहीं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं की संख्या वाला प्रदेश ऐसे में 35000 मेगावाट से ज्यादा वास्तविक बिजली की मांग है पहले वास्तविकता दिखाई जाती थी अब जितनी उपलब्धता होती है उतना ही डिमांड पहुंचती है या कैसे संभव है।
रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के दावों के बीच उपभोक्ता परिषद ने सरकार से उठाई मांग “रिकॉर्ड नहीं, राहत चाहिए — पसीने में डूबी जनता जब बजाएगी ताली?” तब रिकॉर्ड होगा स���र्थक।
🔥 एक JE पर 4-5 पावर हाउस, दर्जनों फीडर, सैकड़ों ट्रांसफार्मर और हजारों उपभोक्ताओं का बोझ!
ऊपर से ब्रेकडाउन, स्टाफ की कमी और “नियम-10” के नोटिस!
सवाल यही है —
⚡ जनता को बिजली दें
या
📄 नोटिसों के जवाब लिखें?
45° गर्मी में फील्ड में डटे अभियंता, लाइनमैन और ईमानदार संविदा ��र्मी ही व्यवस्था संभाले हुए हैं।
व्यवस्था को कागज नहीं, मैदान में पसीना बहाने वाले लोग चला रहे हैं।
#RVPJES #VERTICALFAILURE #POWERSECTOR
तमिलनाडु पॉलिटिक्स — तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ 🔥
तमिलनाडु में लगभग 59 साल के बाद पहली बार कांग्रेस इस बार सरकार में शामिल होने जा रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को कैबिनेट में शामिल होने की मंजूरी दी।
प्रीपेड नाम की व्यवस्था समाप्त सभी 75 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के प्रीपेड मोड़ के कनेक्शन पोस्टपेड में होंगे आगे के फैसले पर मंथन के बाद उपभोक्ताओं को दूंगा सूचना
प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच शुरू होते ही उपभोक्ता परिषद ने उठाया सवाल कहा कॉरपोरेशन लेसा के लैब में कैसे स्वतंत्र जांच कर सकता है जो प्रबंधन स्मार्ट मीटर की तारीफ करता रहा है उसके नीचे के अभियंताओं के देखरेख में कैसे हो पाएगी स्वतंत्र ��ांच।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अंतत पावर कारपोरेशन ने चार सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का किया गठन जो स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता व तकनीक परीक्षण पर देगी अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग कहा रिपोर्ट आने तक पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर लगे रोक।
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मामला पहली बार देश की लोकसभा की याचिका समिति में पहुंचा उपभोक्ता परिषद ने लोकसभा की याचिका समिते में दाखिल की याचिका कहा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कानून का हो रहा उल्लंघन तत्काल याचिका समिति करे हस्तक्षेप
निर्दोष मुख्य अभियंता इं• पंकज अग्रवाल जी का निलंबन बिल्कुल गलत एवं अन्यायपूर्ण है।
ऊर्जा प्रबंधन अपनी नीतियों और आरएमएस सहित तकनीकी सिस्टम की विफलता का ठीकरा ईमानदार और मेहनती अभियंताओं को निलंबित कर उनपर फोड़ रहा है,जो की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
@myogiadityanath@UPPCLLKO
ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की उपभोक्ता सेवा संबंधी रेटिंग उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, लेकिन मध्यांचल अब भी पीछे दक्षिणांचल सबसे ऊपर वही मध्यांचल सबसे ज्यादा खराब स्थिति में जहां लगातार गिरावट आ रही है।मध्यांचल की उच्च स्तरीय विशेष समीक्षा की जाए
श्रीमान जी @MdPvvnl फेसिअल अटेंडेंस को ERP से जोड़ने के बाद वेतन इसी आधार पर नि��्गत किया जा रहा है। रविवार और अवकाश के दिन कुछ नंबर बनाने वाले अधिकारी काम करने के आदेश दे रहे है। डबल रेट का ओवर टाइम क्या इनके वेतन से काटा जाएगा? अब आदेश और सबूत भी है।
@aksharmaBharat @UPPCLLKO
आयोग ने कहा यह स्टैंडर्ड आप परफॉर्मेंस वि���ियम 2019 का खुला उल्लंघन है उपभोक्ताओं में भारी असुविधा और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है जो एक कुशल बिजली कंपनी के लिए उचित नहीं है आयोग ने 1 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक पूरी रिपोर्ट तलब की है।