One family filed 21 SC/ST Act cases and made 46 lakhs!!
14 cases were filed against a single family, forcing them to face 42 court hearings every month.
Destroyed the family financially and emotionally.
This law has turned into a lucrative business that leaves a trail of destruction behind!!!
@motordave2 Civic authorities are equally responsible. There is no pedestrian path, forcing the elderly to walk in the middle of road almost occupying entire left lane.
@Lakshmi_D_N PF tickets are never issued for any particular train. It is well known that it has validity for limited hours, after which he will be treated as without ticket. He should have gone to the counter and procured a new ticket?
ये हमारे सांसद चंद्रशेखर रावण जी हैं, जो ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं!
लेकिन कोई कुछ बोल देगा तो शोषण का रोना शुरू कर देंगे!
@Uppolice ये सब allowed है??
I am extremely disappointed and emotionally exhausted by the way my car insurance claim is being handled by @ICICILombard.
What should have been a straightforward insurance claim has turned into a deeply stressful experience involving contradictory assessments, salvage, auction and questions surrounding my RTI cover.
I had specifically purchased Return to Invoice (RTI) Cover under my motor insurance policy and paid an additional premium for it.
The policy IDV is ₹9,07,980, while the original vehicle invoice value was ₹11,34,999 plus applicable road tax.
So naturally, I expected the RTI cover to provide meaningful protection if the vehicle suffered a qualifying total loss.
After the accident, the authorised manufacturer service centre assessed the repair requirement and issued a detailed estimate of ₹15,05,259.
I was subsequently informed that the vehicle was being treated as a Total Loss and would be dealt with as salvage.
At that point, I believed the claim was being processed accordingly.
But then things became extremely confusing.
The vehicle was apparently listed for auction as salvage. I even have an Instagram reel showing the auction announcement/listing, which I can provide as evidence.
My question is simple:
If the vehicle was genuinely repairable, why was it treated as salvage and why was it put up for auction?
There is more.
The same claim manager later contacted me and called me to the insurer’s office, where I was told that the vehicle could apparently be repaired for roughly half of the authorised service centre’s estimate.
I was also previously asked for the foreclosure statement of the loan on the damaged vehicle.
Why was the foreclosure statement being sought if the claim position was subsequently going to be that the vehicle was repairable?
I was also told that authorised service centres may intentionally inflate repair estimates and may even cause additional damage to vehicles.
If this allegation is being relied upon to reduce my claim, where is the technical/documentary evidence?
I want the surveyor’s report, assessment, item-wise repair comparison, deductions and the technical basis for the revised assessment.
Most importantly, I have been told that my RTI cover will not apply.
I want a clear written answer:
If RTI is genuinely inapplicable, which exact policy clause says so, and what factual condition has not been satisfied?
And is the RTI being questioned because the potential RTI settlement could exceed the current IDV?
If not, please explain the exact contractual basis.
The sequence is extremely difficult for a customer to understand:
Total Loss → Salvage → Auction listing → Foreclosure statement requested → Suddenly repairable → RTI questioned/denied.
I am not asking for special treatment.
I am asking for transparency, accountability, documentary evidence and a fair, reasoned claim decision.
This entire process has caused enormous mental stress and suffering.
@ICICILombard, please answer these questions publicly and transparently. @jagograhakjago
बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कारण पूछने पर यही लगा कि जिस बैंक की नौकरी को अच्छी नौकरी में गिना जाता था, उसकी हालत बदतर हो गई है। टारगेट के नाम पर कर्मचा���ी देर शाम तक रोके जाते हैं, छुट्टी नहीं दी जाती है,
तनाव रोज़ का हिस्सा है। काम करने की जगह भी अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि बैंकर को सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने बैंक की नौकरी क्यों की। लोगों ने बताया कि अत्यधिक तनाव के कारण बीमारियाँ होने लगी हैं।
एक बैंकर ने यह भी बताया-
सुबह 8:00 बजे घर से निकलने वाला बैंकर रात को 8:00 या 9:00 बजे के बाद ही घर लौट पाता है, क्योंकि एनपीए (NPA - गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) को रोकने का भारी दबाव होता है। हर खाते की मंथली ईएमआई (EMI) होती है, और यदि वह 90 दिनों तक जम��� न हो, तो खाता एनपीए हो जाता है। ऐसे में रीजनल ऑफिस से ब्रांच हेड पर दबाव आता है कि यह खाता आज किसी भी हाल में एनपीए नहीं होना चाहिए। पहले केवल महीने की आखिरी तारीख को एनपीए रोकने का दबाव होता था, लेकिन अब हर सिंगल डे (प्रतिदिन) यह प्रेशर रहता है।
रात के 9:00 बज रहे होते हैं और रीजनल ऑफिस से फोन आता है कि "किसी भी तरह इस खाते को बचाइए।" थक-हारकर जब ब्रांच हेड को लगता है कि उसे अब घर जाना चाहिए, तो वह अपनी जेब से 2,000, 4,000 या 10,000 रुपये तक की ईएमआई खुद भर देता है। बाद में ग्राहक वह पैसा लौटाता नहीं है, जिससे बैंक मैनेजर के अपने पैसे डूब जाते हैं।
बैंक में दिनभर कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं। आपको रिकवरी के लिए फील्ड में निकलना होता है। वहाँ कोई ग्राहक आपको ब्लैकमेल करता है कि "मेरे घर मत आओ, नहीं तो मैं पैसा जमा नहीं करूँगा, सिर्फ़ फोन पर बात करो।" फोन पर बात करने के दौरान ग्राहक कभी-कभी अभद्र और गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। उस तनाव में यदि मैनेजर के मुँह से गलती से भी कोई गलत बात निकल गई, तो ग्राहक उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करने लगता है।
कृपया बैंकर की बात सुनें । कोई रास्ता निकालें।
बद्रीनाथ धाम में संगीत समारोह ( DJ concert) को अनुमति प्रदान करना ना केवल सांस्कृतिक मर्यादाओं का उन्लंघन है अपितु धाम की पवित्रता पर भी सीधा आघात है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी द्वारा इस धाम की स्थापना हिमालयी पर्यावरण मे शांतिपूर्ण तरीके से भगवत भजन के लिए की थी उल्लेखनीय है की इस स्थान पर शंख बजाना भी मना है परंतु हम उसे भूलकर शोर शराबे वाले संगीत कार्यक्रमों का आयोज��� कर भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मूल्यों की घोर उपेक्षा तो कर ही रहे है साँथ में इतनी ऊचाई पर हजारों लोगो के नाचने से उनके स्वास्थ पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी उपेक्षा कर रहे है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब देवभूमि को बाजारू संस्कृती के रूप में परिणीत किया जा रहा है।
मैं भारतीय संस्कृति के अनु��ायीयों तथा विशेषकर पूजनीय शंकराचार्यों तथा महात्माओं से यह अनुरोध करता हूँ कि वह संस्कृति के इस क्षरण को रोकने के लिए प्रभावी आवाज उठाये, मैं केंद्र एवं राज्य सरकार से भी आग्रह करूँगा कि वह ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा कर देवभूमि की मर्यादा को बनाये रखें,
हिमालय देवात्मा है भगवान शंकर का निवास माँ गंगा का उद्गम है इसे नाच ग्रह बनाना करोड़ो भारतीयों की आस्था पर गहरा आघात है।
Mr Athawale didn't care for Naman Agarwal or Rohil Sangwan (2 GC students who committed suicide at IIT Bombay in last 6 months).
A Union Minister only cares for SC students, not GC students!
This is not casteism??
बैंकों का मुनाफा ब��़ रहा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट रही है और काम घटाने की बात ना करते हुए बैंक वाले 2 दिन की छुट्टी माँग ले रहे तो आग लगी है सिस्टम को।
क्या सरकारी, क्या प्राइवेट बैंक.. देखिए क्या ही हो रखा है बैंकर्स का हाल
@kapsology Yes, I will not mind taking my half day off to complete the work. Bank employees these days work in very stressful environs, it is better if they are also given Saturdays off.
बिहार सरकार के लिए निर्धन और आवासहीन केवल SC/ST/OBC/EBC में हैं। यानी सामान्य वर्ग की जातियों से टैक्स लो और उनकी जातियों के ���ोगों को किसी भी स्कीम का लाभ मत दे। यही बकलोली इन्होंने हर योजना में कर रखी है। समाज को पूछना चाहिए कि हमारे पैसे का लाभ हमारी ही जाति के निर्धनों को क्यों नहीं दिया जा रहा? हर बात क्या जाति देख कर ही होगी?
@Jayrathore9068 It is heartening to know that you have recd the desired amount of funds needed for treatment. However we would be interested to get updates regarding progress of your sister’s eyesight recovery.