Alok

Hope for the best..

[Ajeet Bharti YouTube @NijiSachiv]

सवर्णों से आपका क्या रिश्ता है?

सवर्ण समाज मेरा परमानेंट वोट बैंक है और मैं चाहूँगा कि वो मुझे आँखों पर पट्टी बाँधकर वोट देते रहें।

[Ajeet Bharti YouTube @NijiSachiv]

मोदी जी देश के टॉप IITs के डायरेक्टर को भी ऐसे जातिवादी एक्टिविस्ट की बातें सुनने पर मजबूर कर देते हैं, जो IIT के गेट तक जाने की प्रतिभा नहीं रखता। चोरी की CCTV फुटेज है, लेकिन साबित करना है कि जातिवादी गाली दी गई और प्रताड़ित किया गया।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

जब @BJP4India ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोकती है, इनके लिए @BhajanlalBjp जी की @PoliceRajasthan के पास समय
नहीं होता, तो आप समझ जाइए कि यह सब सोच-समझ कर होने दिया जाता है। दलित-पीड़ित के वोट के लिए @narendramodi किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। और वो देंगे नहीं।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

सदर अस्पताल में कहा-सुनी हुई, कोई जातिसूचक गाली नहीं, पर डॉ संजय कुमार (जो SC/ST आयोग के सदस्य हैं) ने मोदी एक्ट 25 डॉक्टरों पर लगा कर दस वर्ष के दंड की धमकी दी है, नौकरी से निलंबन की बात की है।

@narendramodi जी, नमन रख लीजिए एक और। एक ही दिल है, कितनी बार जीतिएगा!

[Shrikant Upadhyay @bjpryvsh]

‼️बिहार में मोदी एक्ट का जलवा देखिए‼️

मधुबनी सदर अस्पताल के 25 डॉक्टरों पर SCST एक्ट लगा दिया। कुछ दिन पहले इन डॉक्टरों ने अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य संजय पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था!

अब उस सदस्य ने उल्टा इन डॉक्टरों पर SCST एक्ट लगा दिया।

[Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 @tehseenp]

For how long will this bullying continue? The state turns hapless in front of mobs!

This is how we will turn our INDIA into a super power by driving out professors & making the director of INDIA’S most prestigious institutions beg, only because they did their job!

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

धन्यवाद @BJP4India और धन्यवाद @narendramodi जी! आपने अपनी कृपादृष्टि से IIT जैसे संस्थान के डायरेक्टर की हैसियत एक तथाकथित दलित चिंतक के समक्ष यह बना दी कि वह हाथ जोड़े, ऐसे गुंडों की धमकी सुन रहा है।

संभवतः, मोदी जी चाहते हैं कि सब पत्राचार से ही पढ़ें, ताकि न IIT आना पड़े, न भेदभाव हो। मेरा सुझाव ले लो मोदी जी, 23 में से 6 IIT को दलित-पीड़ित विशेष बना दीजिए। एक्सक्लूसिव। केवल एक ही जाति-जनजाति समूह के लोग वहाँ पढ़-पढ़ा सकें। उसका नाम भी आप चाहे तो नमो-IT कर सकते हैं।

[खुरपेंच @khurpenchh]

पंजाब में नशा के खिलाफ अभियान चलाने वाले ऐक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या,

किसका इस्तीफा माँगना है, किसके कॉलर पकड़ने है, किसको गरियाना है आप लोग देख लो

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

"𝗔𝗳𝘇𝗮𝗹 𝗞𝗵𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗶𝗱 𝗖𝗵𝗮𝘁𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁𝗵𝗶 𝗦𝗵𝗶𝘃𝗮𝗷𝗶 𝗶𝘀 𝗮 𝗞𝘂𝗻𝗯𝗶 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮 𝗦𝗵𝘂𝗱𝗿𝗮"
-𝘀𝗮𝘆𝘀 𝗕𝗝𝗣 𝗴𝗼𝘃𝘁 𝗶𝗻 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝘆𝗶𝗻𝗴 72% 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝘀𝗵𝘁𝗿𝗮

For the first time in Indian judicial history, Afzal Khan's statement has been invoked to support a reservation policy.
BJP appointed commission that recommended quota in Maratha community say that Afzal Khan called Chatrapathi Shivaji a Kunbi, this proves that he was a Shudra and hence Maratha community should be given reservation exceeding 50% quota.

Who said only Marxist know history?
Hindutva government is better at it.

#BJPAgainstGC

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

अब भी संदेह है कि @BJP4India सोच-समझकर प्रतिभा के सामूहिक हत्याकांड के प्रयास में है? सरकार की जगह भाजपा लड़ेगी 73% आरक्षण के लिए। कॉन्ग्रेस का भय दिखा कर भाजपा हर वह कार्य कर रही है जो न तो अखिलेश ने किया, न कॉन्ग्रेस ने। मध्यप्रदेश में जातिवादी हत्यारा राम, महाराष्ट्र में शिवाजी को ‘कुनबी का छोकरा’ बता कर आरक्षण जस्टिफ़ाई किया जा रहा है।

और गिरना रह गया है क्या?

[Anshul Saxena @AskAnshul]

The Karnataka High Court struck down the state’s 2022 law that increased SC/ST reservations, ruling that exceeding the 50% reservation ceiling is unconstitutional.

Who introduced this decision? BJP govt in Karnataka in 2022, a year before the Assembly elections, just for vote-bank politics.

Now, who is planning to challenge the High Court's judgement in the Supreme Court?

Congress govt in Karnataka, that's also for the vote-bank politics.

Both political parties talk about the Constitution. One of them even goes around carrying a copy of it. Yet, neither seems to have read it, as both are willing to take unconstitutional steps just to win elections.

[Akhilesh Mishra @Akhilesh180519]

अजीत भारती सही कह रहे हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 2015 से लगातार चल रहा है।

IIM उदयपुर की स्टडी के अनुसार:
2020-21 से 2023-24 के बीच जनरल कैटेगरी के 37 लाख बच्चों का एन्ट्री गिर गया।

SC/ST/OBC का शेयर 61% पार कर गया। जनरल की सीटें अब सिर्फ 38-39% रह गई हैं, जिसमें सवर्ण, मुस्लिम और अन्य सब शामिल हैं।

प्रतिशत ही नहीं, अब्सोल्यूट संख्या भी गिर रही है।
सवाल ये है: सवर्णों का टैलेंट खत्म हो गया है, या अलग-अलग स्कीम्स और रिजर्वेशन बढ़ा-बढ़ाकर सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे सिस्टम से बाहर हो रहे हैं?

38% में सबको ठूंस दिया गया है। इस पर चुप रहना मतलब अपनी ही पीढ़ी को धोखा देना।
न मोदी जी राष्ट्र हैं, न योगी जी राष्ट्र हैं। राष्ट्र हम सब हैं। और जब टैलेंट पाइपलाइन ही सूखने लगे, तो बोलना जरूरी है।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

बिहार में द्वितीय श्रेणी से भी पास होने के पर सरकार ₹8,000 देगी। क्योंकि यह पैसा सम्राट चौधरी और मोदी जी के पारिवारिक ट्रस्ट से रिलीज किया जाता है। टैक्सदाता इसमें क्यों बिलबिला रहा है!

[EngiNerd. @mainbhiengineer]

Tax She and Modi Govt increased.

> LTCG from Zero to 12.5%
> STCG from 15 to 20%
> STT from 0.05% to 0.15% in F&O
> Debt funds indexation removed and taxed at slab rate that is as high as 39%
> SGB secondary market taxed
> 10% Surcharge introduced at 50L from 1cr
> Dividend taxed at slab rate
> PF interest above 2.5L taxed at slab rate
> Health and education cess increased from 3% to 4%

So better you don't talk about your work. No one should be proud of the lies and incompetency.

[Shrikant Upadhyay @bjpryvsh]

थाने के अंदर सवर्ण परिवार को गाली दी और फर्जी SCST एक्ट लगाने की धमकी दी जा रही।

मामूली विवाद में आए मोदी जी के शोषित पीड़ित 5000 वर्ष से प्यासे भीमवादी जिबलेश जाटव और केदार बघेल को जैसे पता चला कि विपक्षी सवर्ण है। फिर क्या फर्जी SCST एक्ट और 8 लाख कमाने का मौका दिख गया।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

भाजपा का कहना है कि आरक्षण की सीमा कोई ऐसी सीमा नहीं कि उसे तोड़ा न जा सके। मराठा समाज को तीन बार आरक्षण देने और तीनों बार कोर्ट से रोकने के बाद पुनः भाजपा कोर्ट में उसे डिफेंड कर रही है।

मध्यप्रदेश (73%), महाराष्ट्र (72%), बिहार (75%), छत्तीसगढ़ (68%) या राजस्थान (64%), भाजपा सरकार हर राज्य में 50% से आगे जा चुकी है और हर कोर्ट में उसे डिफेंड कर रही है।

अतः, जब आपको चटआ गिरोह कहे कि राहुल गाँधी आरक्षण बढ़ा देगा, उसके मुँह पर तथ्य मारिए। भाजपा शीघ्र ही निजी क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी से प्राइवेट में आरक्षण आरंभ करेगी। चटुए उसे भी मास्टरस्ट्रोक कहेंगे।

[बाहरी बिहारी @Bahari_Bihari]

ठीक वैसे ही जैसे भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हो गई...

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी जांच और झूठा हलफनामा के खिलाफ सरकार कठोर कानून क्यों नहीं बना रही है?

@narendramodi @AmitShah

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

BJP is struggling in the narrative war against the CJP, despite it being a minuscule challenge compared to what the party has faced in the past.

The most significant challenge was the farmers' protest. It was led by a tightly-knit, influential community with substantial financial resources, a strong influence on popular culture, and international backing; nevertheless, the BJP was winning the narrative, (until it suddenly gave up). It was a similar story with the anti-CAA protests. The party was pitted against widespread mobilization with low threshold for violence as well as intense domestic and global media scrutiny, yet it still came out on top in shaping public opinion.

So, what changed? Why are they losing ground against a far less threatening movement? The missing link is the loss of an organic groundswell of independent support.

The primary backbone of the BJP's narrative strategy was the everyday citizen, individuals who were ideologically aligned, unaffiliated with any party apparatus, and driven by personal conviction. These ordinary supporters possessed a level of authentic credibility and societal influence that no organized digital cell or party spokesperson could ever replicate. They actively countered opposing views in daily social circles, local communities, and online spaces, acting as an unscripted, highly effective buffer for the party's image.

However, years of unaddressed policy grievances, perceived arrogance, and repeated political oversights have gradually alienated many of this non-party baseline. As these independent voice-carriers drop away or choose silence, the party is left relying almost entirely on formal communications and coordinated IT cell campaigns, which were always insufficient for winning over public sentiment on their own.

[OpIndia.com @OpIndia_com]

“Give us death if you can’t deliver justice,” says Amit Chaudhary, whose family is facing 14 cases under the SC/ST Act.

He had to face jail at the age of 14 because of this. Now, he faces 42 court hearings a month.

Full video: https://t.co/Gfw7MQgPfq