विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
विस्तृत सूचना एवं आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/BYs3bdy0zk पर उपलब्ध हैं।
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बिहार में पुलिस ने स्टूडेंट्स के खिलाफ सारे केस वापस लेने की घोषणा की !
आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज दिल्ली में मजबूत तरीके से छात्रों के आवाज को उठाया था।
छात्र शक्ति की जय हो।
मोदी जी, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब आधी रात की Reel से उनका वक़्त बर्बाद मत कीजिए।
प्रधान बर्ख़ास्त। दोषियों पर कार्रवाई। छात्रों से माफ़ी।
इससे कम कुछ भी मंज़ूर नहीं।
“The Narendra Modi government has responded to the students’ courage with cowardice and wanton cruelty, treating them not as inheritors of the future but as enemies of the nation.
The Modi government has not just degraded India’s education landscape but has also made a habit of acting with utter impunity, supreme self-delusion, and abject insensitivity.
If is our moral, political and constitutional duty to stand with students and safeguard their future.”
Congress Parliamentary Party Chairperson Smt. Sonia Gandhi Ji.
Congress President and Rajya Sabha LoP Shri @kharge leads the Opposition's protest inside the Parliament premises, demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan.
📍New Delhi
हमारे देश के छात्र सड़क पर हैं, इसलिए हमें लगा कि विपक्ष को भी सड़क पर होना चाहिए।
पहले हम सभी विपक्षी सांसद इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया। फिर हम गांधी स्मृति जा रहे थे, लेकिन हमारी बस को रोक दिया गया है।
छात्रों के लिए हमारा संदेश है कि हम आपके साथ हैं। पूरा विपक्ष आपके साथ है और हम उनपर किए जा रहे अत्याचार के बिल्कुल खिलाफ हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी
आपने हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कभी देखा है कि सरकार के सांसद खुद संसद के बाहर प्रदर्शन करें? ये संसद नहीं चला पा रहे हैं, बेहद कमजोर और कायर हैं।
इस लोकतंत्र में युवाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? जायज मांगों के लिए उनपर अत्याचार कर रहे हैं, लाठी और आंसू गैस चलवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हर भारतीय की उपलब्धि का श्रेय लेते हैं, जो भारत के मंगल ग्रह पर जाने का भी श्रेय लेते हैं, वे पेपर लीक की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? 152 पेपर लीक हुए और किसी को सजा नहीं हुई। मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
भाजपा सरकार को बच्चों पर लाठी चलाने की जगह अपनी नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा करनी चाहिए। पहले NEET का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और Re-NEET में भी गड़बड़ी की खबरें आई हैं। कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे, इसके बावजूद यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार-बार इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं?
संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों युवाओं की बात सुननी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए।