Shubham Gupta

Stuck up, half witted, scruffy looking nerf herder.

[कुशल मेहरा @kushal_mehra]

JP Nadda meeting the two dummies is the perfect image. The BJP has a penchant for dumbfuckery. Whatever man. I think young people are stupid. I just cannot respect any of this because it makes no sense from any first-principles-based analysis. Fat, overweight millennials and Gen X pretending to be Gen Z is peak Indian IQ display.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने UGC पर इंगेज नहीं किया, CBSE/NEET पर जब बोलना था, तब एक शब्द नहीं बोला, आज कैसे थूक चाटने लगे?

यही बात तो पार्टी के समर्थक सात महीने से बोल रहे थे। पूरा कम्यूनिकेशन ब्लैकआउट किया, मीडिया में अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद किया, हाउस अरेस्ट कराया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद से ऐसे जताया कि उपकार कर दिया हो, आज घुटनों पर आ गए?

यही इस सरकार का पैटर्न बन चुका है। फोड़े को बवासीर बनने देते हैं, फिर जब लगता है कि अब मामला हाथ से निकल गया, तब झुक कर बात मानने को तैयार हो जाते हैं।

सुबह के 11 बजे तक यह आंदोलन सरकार के हिसाब से चल रहा था, नियंत्रण में था। अब यह स्पष्ट है कि नड्डा के घर बुलाने और तीन माँगें सुनने के बाद, तिलचट्टों का विश्वास आकाश पर है और वो CAA, किसान आंदोलन की तरह, भारत को नया, फर्जी आंदोलन देने जा रहे हैं।

अब मुझे देखना है कि माँगों पर सरकार करती क्या है! आत्महत्या करने वालों के परिजनों को एक करोड़ की माँग उचित है, क्योंकि अधिकांश पेपर लीक के कारण ही ‘सॉरी’ लिख कर मरे। दो अन्य माँगों में से एक प्रधान के त्यागपत्र की है, जो होना तो जनवरी में ही था, पर ईगो के कारण आज तक खींच लाई सरकार।

प्रधान अब इनके गले की फाँस बन चुका है।ये हर वो चीज करते हैं, जिसका इन्होंने पहले विरोध किया पर वामपंथी इनसे करवाते हैं। ‘कास्ट सेंसस’ ये राहुल के कहने पर करा रहे हैं, और प्रधान अब तिलचट्टों के कहने से जाएगा।

इनकी पुलिस आज फिर पिटी है, जैसे लाल किला वाले आंदोलन में पिटी थी। आईटीसेलिए फिर से विक्टिम बने घूम रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि ‘क्या ऐसे लोग विद्यार्थी हैं’? फिर अपने मालिक से पूछो न कि क्यों नड्डा से मीटिंग को तैयार हो गए?

जब सरकार अपने समर्थकों पर थूकती है तब उन्हें दूसरों का थूका चाटना ही पड़ता है।

[Rahul Roushan @rahulroushan]

Upper caste youth supported JP, they got Lalu-Mulayam

Upper caste youth then supported Mr Clean VP Singh, they got Mandal Commission

Then they supported Anna andolan, they got AI video of Babasaheb blessing Kejriwal

Now upper caste youth supporting CJP will get private sector reservations

One thing is clear: upper caste youth have no "merit" in understanding politics 😂😭

[Paresh Rawal @SirPareshRawal]

The patient is dead .
The cancer is alive .

[Ram @ramprasad_c]

Yes, Britain famously transferred wealth to India. When British arrived in India its share of the world economy was 4%. When they left in 1947, they had taken it to 23%, roughly equal to all of Europe combined.
On a serious note.
The Indian railways were financed entirely by bonds sold on the London Stock Exchange. British investors were guaranteed a return of 5% per annum by the colonial government. A guaranteed return, in an era when no other safe investment in Britain offered anything close. And who guaranteed those returns? Indian taxpayers. Indians paid for the construction. Indians paid the guaranteed profits to British shareholders. Indians paid for the equipment, which was manufactured exclusively in Britain and shipped to India at inflated prices. One mile of Indian railway cost twice what the same mile cost to build in Canada or Australia, because the guaranteed return meant there was no incentive to control costs. The more it cost, the more British investors and suppliers earned.

And what were these railways designed to do? Move raw materials from India’s interior to ports. Cotton from the Deccan to Bombay. Jute from Bengal to Calcutta. Coal from Bihar to wherever the Empire needed it. Tea from Assam to London’s drawing rooms. The routes connected mines and plantations to harbors. Not cities to cities. Not people to opportunities. Raw materials to ships. The Indian public’s transportation needs were, as Shashi Tharoor put it, entirely incidental.

Oh, and the railways also moved troops. Very efficiently. So that when Indians protested being looted, the British could deploy soldiers to shoot them. That was the other “infrastructure investment.”

But wait, there is more. Before the railways, India had the world’s finest textile industry. The British smashed the looms, broke the weavers’ thumbs (this is not metaphor, this is documented history), imposed tariffs on Indian cloth, and shipped raw cotton to Manchester to be manufactured into garments that were then sold back to Indians. India went from being the world’s largest textile exporter to an importer of British cloth within a generation.

The Bengal Famine of 1943 killed an estimated 3 million people. Churchill diverted food supplies from Bengal to already well-supplied British troops and European stockpiles. When informed of the famine, his response, on the record, was to ask why Gandhi had not died yet. This is the “infrastructure investor” Musk is defending.

India contributed 2.5 million soldiers to fight in two World Wars on Britain’s behalf.

So let us summarize the colonial “investment” in India. They took a 23% global economy and left it at 4%. They destroyed the world’s finest textile industry. They built railways with Indian money, for Indian resources, generating British profits. They engineered famines that killed millions. They drained an estimated $45 trillion in today’s value over 200 years.
That’s some unprofitable adventure.

[Manish Shrivastava @Shrimaan]

जो अब मैं लिखने वाला हूँ, उससे कांग्रेस वाले भी बीच-बीच में खुश होंगे और भाजपा वाले भी। फिर कुछ पैराग्राफ बाद दोनों नाराज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि मैं आखिर किस तरफ हूँ।

भारत में भ्रष्टाचार है, भाई-भतीजावाद है, अक्षमता भी है। लेकिन हर बार किसी व्यवस्था के लड़खड़ाने को केवल घोटाले का नाम दे देना भी वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने का एक तरीका है।

सबसे पहले Coempt की बात। सोशल मीडिया पर उसे फर्जी कंपनी तक कहा गया। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी कोई रातों-रात बनाई गई इकाई नहीं है। वह वर्षों से काम कर रही है, उसके कर्मचारी हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है।

और जनाब सरकारी निविदाओं में किसी कंपनी को इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता कि लोग उसे पसंद नहीं करते। यदि उसने पात्रता की शर्तें पूरी की हैं, तो कानूनी रूप से उसे भाग लेने का अधिकार है।

यही वजह है कि "इसे काम क्यों दिया गया?" और "इसे कानूनी रूप से काम दिया जा सकता था या नहीं?" ये दोनों अलग प्रश्न हैं।

फिर प्रोफेसर सदागोपन का नाम बार-बार उछाला जा रहा है। भाईसाहब आज हर देश में किसी कंपनी को यदि सरकारी व्यवस्था या सार्वजनिक संस्थानों के साथ काम करना है, तो वह ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ती है जो उस क्षेत्र को समझते हों, जिनके पास अनुभव हो, जिनकी विश्वसनीयता हो और जो संस्थागत प्रक्रियाओं को जानते हों।

यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियाँ पूर्व नौकरशाहों, पूर्व नियामकों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और पूर्व सरकारी विशेषज्ञों को सलाहकार या निदेशक बनाती हैं। आज की बड़ी AI कंपनियों से लेकर बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र तक में यह प्रथा दिखाई देती है।

अडानी, अंबानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेवा निवृत लोगों की भरमार है। और यह कांग्रेस के ज़माने में भी था।

अब कंपनी की क्षमता की बात। हो सकता है Coempt कोई टीसीएस या इन्फोसिस जैसी विशाल कंपनी न हो। हो सकता है वह एक सामान्य भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी के स्तर की रही हो। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न है। क्या भारत में किसी कंपनी के पास पहले से दो मिलियन उत्तर पुस्तिकाओं के इस पैमाने पर डिजिटल मूल्यांकन का अनुभव था? शायद नहीं।

इसलिए यह कहना कि "फलाँ बड़ी कंपनी को दे देते तो सब ठीक हो जाता" भी उतना सरल नहीं है। आपने और हमने आयकर पोर्टल से लेकर अनेक सरकारी तकनीकी परियोजनाओं में बड़ी इन्फोसिस और टीसीएस आदि को भी संघर्ष करते देखा है।

यहीं पर मुझे NIC, CERT-In और पूरे सरकारी तकनीकी ढाँचे की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण लगती है। यदि परियोजना राष्ट्रीय स्तर की थी, तो जोखिम का मूल्यांकन किसने किया? क्षमता परीक्षण किसने किया और इन सब की निगरानी कौन कर रहा था? यदि पूरा दोष केवल एक निजी कंपनी पर डाल दिया जाए, तो सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी गायब हो जाती है, जबकि इतनी बड़ी परियोजना में जिम्मेदारी साझा होती है।

मेरे हिसाब से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि स्केल और स्पीड का खतरनाक मेल है।

दो मिलियन उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ डिजिटल प्रणाली में लाना केवल सॉफ्टवेयर का प्रश्न नहीं है। इसमें स्कैनर, सर्वर, नेटवर्क, प्रशिक्षित लोग, बैकअप व्यवस्था सब शामिल होते हैं।

यही कारण है कि पायलट परियोजनाएँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं।

यदि पहले एक राज्य में, फिर एक विषय में, फिर सीमित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं पर यह मॉडल चलाया जाता, तो कमियाँ सामने आ जातीं। मशीनों की संख्या, गति, गलतियां, डेटा प्रबंधन और निगरानी की कमजोरियाँ छोटे स्तर पर पकड़ी जा सकती थीं।

इस प्रकार गलती का दायरा सीमित रहता और सुधार का अवसर मिलता।

इसलिए मेरी राय में इस विवाद का सबक किसी एक कंपनी, किसी एक मंत्री या किसी एक अधिकारी से बड़ा है।

सरकार आजकल सोचती है कि सीधे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करो, बाद में सुधार कर लेंगे। कई बार यह काम कर जाता है और कई बार नहीं करता। लेकिन जब नहीं करता, तब नुकसान भी राष्ट्रीय स्तर का होता है।

और इस बार नुकसान भारत के भविष्य का हुआ है।

[श्रेया 🇮🇳 @HCL250202]

Calm down kid you did a decent work by highlighting CBSE issues.....you don't know shit about manipur and north eastern insurgencies you don't even have idea about Indian railways there isn't iota of truth in this....

[Shubham Gupta @Anawink02]

First lesson in crisis communication: Acknowledge the crisis.

[nisarga @ni5arga]

I had hacked CBSE's OSM (On-Screen Marking Portal) in February and had reported the vulnerabilities to CERT-In, but they were unable to patch most of them.

I've written a detailed blog post about it here: https://t.co/qyT23GkTEJ

[Phield Martiall Jambavan @SirJambavan]

Bhaiyon Aur BehenOn

This is why being in power is critical.

[Gabbar @GabbbarSingh]

Rs 171 won over Rs 311

To conduct exams they replaced TCS with a cheaper vendor. L1 strikes again. It's the country's mindset of treating everything as Mitti-Baalu.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

जिस जीभ से चाटा, अब उसी से पोंछ रहा है। मुसलमान जिसे चाहते थे, सवर्ण जाति का वही व्यक्ति? @BJP4India इस वैचारिक रंडी को कब तक ढोते रहोगे? ये किसी भी बिस्तर पर सो ले रहा है!

क्या यह भाजपा की लाइन है कि बंगाल के सवर्ण मुसलमानों का साथ ले कर सत्ता सुख भोगते रहे? ये है आप लोगों को डैमेज कंट्रोल?

फिर कहोगे कि भाषा खराब है! कोई अवसरवादी दल्ला तुम्हारी पार्टी में बैठ कर ब्राह्मणों को रोज जिहादी की गोद में बैठा अपोर्चुनिस्ट कह रहा है, और समस्या मेरी भाषा से है?

[Panther🇮🇳 @Panther7112]

Koi in BJP valo ko smjhao SC/ST seats thi seperate electorate nhi tha , vote sabne diya hai .
Stop doubling down on caste politics
It was a civilisational victory don't bring caste in it

Ek tarfa hindu vote milne par inka ye haal hai

[Ashish Dhar @infinitchy]

My TL is full of hatred for Dilip Mandal by rw influencers and supporters. I'm curious if they're coping or they actually believe the government's own media advisor is so out of his wits that he posts without blessings from the very top.

[Sensei Kraken Zero @YearOfTheKraken]

This person's biggest contribution to BJP's West Bengal win was keeping quiet during the entire election season.

Now that it is over, this guy is coming out with nonsense takes like this.

The Dalits and STs of West Bengal placed their trust in leaders such as Suvendu Adhikari, Samik Bhattacharya, Agnimitra Paul etc to improve their lives.

It had nothing to do with any caste.

[Abhijit Iyer-Mitra @Iyervval]

So they admit they & their CEO were lying, consistently, for days.

[Rahul Raj @x_rahulraj]

Isn’t it ironic that pouring milk into rivers sparks nationwide debates about “blind faith,” while cases involving coercion, harassment for forced religious conversions, justified by promises of Jannat, are rarely discussed as serious religious wrongdoing?

[Kaushlesh Rai @rai_kaushlesh]

टीसीएस की एचआर हेड एक मुल्ली थी, नासिक वाले केस में। शिकायत दबा देती थी। शिकायतकर्ता की पहचान आरोपी को बता देती थी।

जब इलसाम जीत जाता है तो ख्वातीन को बुर्के में बंद कर घर में क़ैद कर देता है। बिना परिवार के पुरुष के साथ के घर से भी नहीं निकल सकती है ख़्वातीन।

लेकिन जब जिहाद चल रहा हो तो उन्हें भी झोंका जाता है। पश्चिमी देशों में इलसाम पर टीवी डिबेट्स में अधिकतर मुल्लिया ही बैठायी जाती है।

“हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे।”

[Old_School_Engineer @a_muglikar]

Anyhow the Radia-esque and legendary PR mgmt of the group will be pressed into action. And TCS will go scot free.