कोई गरीब नहीं होना चाहता, पर बड़ी हस्तियां गरीबों का अतीत जरूर चाहती हैं। इससे उनकी छवि एक ऐसी शख्स की बनती है, जिसने बेहद मुश्किलों से यह मुकाम पाया।
- मनु जोसेफ द्वारा हिन्दुस्तान में लिखे गए लेखों के अंश
#जोसेफ_विजय#मुख्यमंत्री_सीएम_जोसेफ_विजय#TamilnaduCMJosephVijay
ब्राह्मणवाद की जड़ से ही मनुवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अतार्किक भावनाएँ पनपती हैं। इसका प्रभाव तब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जब महत्वपूर्ण विषयों या मुद्दों पर, विशेषकर युवाओं तथा उन्हें मार्गदर्शन देने वाले लोगों का ध्यान उन संघर्षों से भटकाया जाता है, जो पुरानी परंपराओं को
तुमने कभी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ीं,
फिर भी उन्हें मिटा नहीं पाए।
तुमने कभी सम्राट अशोक के स्तूपों को नष्ट किया,
फिर भी आज तक कोई सम्राट अशोक को भूल नहीं पाया।
तुमने शिक्षा से वंचित करने के लिए नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला को जलाया,
दिल्ली मेट्रो @OfficialDMRC से समय पर पहुँचने की गारंटी पर उतना ही विश्वास करें, जितना पिछले वर्षों में @narendramodi सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया और अंततः निराशा हाथ लगी।
आज स्थिति यह है कि मेट्रो में तकनीकी खराबियों के कारण यात्रियों को कई बार 30–35 मिनट तक बीच रास्ते में
मैं दिसम्बर, 2019 से @BBCHindi का नियमित श्रोता/दर्शक हूं। वैसे तो बीबीसी की सभी सीरीज़ अतुलनीय हैं। चाहे वह “बीबीसी दुनिया” हो, “बीबीसी न्यूज़ बुलेटिन”/“बीबीसी इंडिया बोल” हो, “द लेंस” हो या “बीबीसी पड़ताल दुनिया की”। सभी बेमिसाल हैं।लेकिन जो आवाज़ रूह को छू जाती है, उनमें
आजकल मैं विज्ञापन और जन संपर्क के बारे में विशेष अध्ययन कर रहा हूं। इसी दौरान महत्वपूर्ण विज्ञापन सिद्धांतों के अंतर्गत AIDCA फॉर्मूला (Attention, Interest, Desire, Conviction, Action) पढ़ा, सोचा आप सभी को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसे कॉर्पोरेट जगत तो अच्छे से समझता ही है,
क्या देश में सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है?
कारवां मैगजीन के कंटेंट क्रिएटर मुकेश पर 50 करोड़ की मानहानि नोटिस और FIR, फिर मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, राजीव निगम और 4PM चैनल पर कार्रवाई, क्या यह संयोग है या पैटर्न? सवाल उठाने वालों पर नोटिस, दबाव और रोक।
जब आलोचना अपराध बन जाए
हर वर्ष राज्य स्तर पर "यूथ विधानसभा" और राष्ट्रीय स्तर पर "यूथ पार्लियामेंट" आयोजित किए जाते हैं। इनमें ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है, जो समाज में सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। उनके भाषणों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वायरल किया जाता है, जो कहीं-न-कहीं उन मुद्दों को
Delhi Police rough up journalists and employees and seal #UNI office in Delhi. Could the attack on press get more physical? This police action must not be allowed to be normalised. #StandWithUNI#FreedomOfPress
On this day in 1927, Babasaheb Ambedkar and his comrades undertook the historic #MahadSatyagraha, a revolt of the oppressed castes, who asserted their universal human right to access water as a public resource, and against the inhuman practice of untouchability of Dalits. In 2027, we will be commemorating the centenary of this historic assertion. The public burning of Manusmriti in December 1927, which denounced it as a code of slavery, will also complete a 100 years next year.
As we move towards the centenary of these two historic events, let's carry forward the legacy of Babasaheb Ambedkar and strengthen the struggle against manuvadi- patriarchal forces and their conspiracy against equity and social justice.
AISA's statement against the institutional murder of final year MBBS student Ratan Kumar Meghwal at AIIMS Rajkot
[Read full statement in the images of second tweet in the thread]
हर वर्ष राज्य स्तर पर "यूथ विधानसभा" और राष्ट्रीय स्तर पर "यूथ पार्लियामेंट" आयोजित किए जाते हैं। इनमें ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है, जो समाज में सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। उनके भाषणों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वायरल किया जाता है, जो कहीं-न-कहीं उन मुद्दों को
No to Exclusions. No to Disenfranchisement. A Right to Vote March was organized in the Uttarpara Assembly area (West Bengal) on 11 March evening by CPI(ML) Liberation. The march highlighted the plight of citizens affected by the recently published SIR final list, where over 60 lakh people have been kept ‘under consideration’ and many living permanent residents have had their names deleted from the voter list by the Election Commission. Most of those affected are women and working people — many belonging to Dalit, minority, and Adivasi communities, as well as Bengali-speaking labouring people. Some of them joined the march demanding restoration of their democratic rights.