System vs Students
स्टूडेंट्स के भविष्य को सिस्टम कैसे चैलेंज कर रहा है- आज 'छात्रों की गूंज' में हम इस जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे।
: नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी
📍 इंदौर
#ChhatronKiGoonj
अंधभक्त कहता है:
• हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली
• हमें विकास नहीं चाहिए
• मोदी जी विष्णु के अवतार हैं
मगर अंधभक्त कभी नहीं पूछेगा कि 👇
⦿ स्कूलों की हालत ख़राब क्यों है?
⦿ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों ढह रहा है?
⦿ देश में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं?
जबकि हमारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 इंदौर, मध्य प्रदेश
"मध्य प्रदेश की BJP सरकार बीते कई साल से युवाओं के साथ धोखा कर रही है और जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रही है।"
राजगढ़ जिले की सपना गुर्जर जी ने 'छात्रों की गूंज' में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी को BJP की करतूत बताई।
सुनिए 👇
कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ कराने और किसानों के हक व अधिकार की लड़ाई को लेकर जौरा विधायक श्री पंकज उपाध्याय जी पिछले चार दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है।
विधायक श्री उपाध्याय जी की स्पष्ट मांग है कि किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा और अंतिम सांस तक उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
अनशन के तीसरे दिन किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र चौहान जी, अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप अहिरवार जी, दतिया विधायक श्री घनश्याम सिंह जी, ग्वालियर ग्रामीण विधायक श्री साहब सिंह गुर्जर जी, पूर्व मंत्री श्री बालेन्दु शुक्ला जी, भिंड ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री रामशेष बघेल जी, मेहगांव विधानसभा प्रत्याशी श्री राहुल भदौरिया जी, कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्री अवधेश नायक जी, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र सिसोदिया जी, मुरैना किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र डंगस जी, ग्वालियर किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह गुर्जर जी सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने कटनी (शहर-ग्रामीण) जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त ब्लॉक, नगर एवं मंडलम अध्यक्षगण के प्रशिक्षण शिविर में भागीदारी कर संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया।
चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी साजिश के तहत मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया है।
इस अलोकतांत्रिक एवं तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरोध में #मंदसौर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया।
The delegation of the Indian National Congress, consisting of Abhishek Manu Singhvi ji, Vivek Tankha ji, Randeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Deepa Dasmunshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Natarajan ji, and myself, met the Chief Election Commissioner and other commissioners.
We had a detailed discussion with the Election Commission of India, presenting the facts and figures.
: Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp after meeting the EC regarding Meenakshi Natarajan ji's nomination for the Rajya Sabha
दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के रूप में श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, विवेक तन्खा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जयराम रमेश जी, दीपा दासमुंशी जी, भूपेश बघेल जी, मीनाक्षी नटराजन जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष विस्तृत तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत करते हुए मीनाक्षी नटराजन जी के राज्यसभा नामांकन से जुड़े मामले पर विस्तार से चर्चा की।
We had a detailed representation before the Election Commission. We told them, and we demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order.
The Election Commission's own law, the Representation of the People Act, has Section 33A, which says that disclosure is required only in those cases where the punishment is more than two years, and above all, only in those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges.
Now, as any kindergarten or first-year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless and may have no legs to stand on. The second stage is the taking of cognizance by the magistrate, which is a judicial and independent process.
Ms. Natarajan only received a notice to appear before the court and explain why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken.
Without cognizance, no criminal case exists in the eyes of the law. There is no criminal case merely because I allege something against somebody else without cognizance being taken.
They have rejected Ms. Natarajan's nomination despite the non-existence of even cognizance, which means there was no criminal case that she could have disclosed. Whereas Section 33A, says that after cognizance is taken, there will be an investigation. After the investigation, there will be a charge sheet.
The RO's order uses the word "sangyan." Sangyan means cognizance. There was no cognizance taken.
Ultimately, we also pointed out to the Election Commission that it has a huge reservoir of power under Article 324. It is a constitutional power, an untrammable power and an inherent power. It is the power to do justice and the power to right wrongs.
We hope and trust that the Election Commission will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution.
Therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful order, without any basis in law, and it should be set aside immediately. That is our request.
: @DrAMSinghvi ji Chairperson, AICC Law, RTI & HR Dept.
हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दे रखे हैं 👇
• मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता
• रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया, वो आधार कानून में Exist ही नहीं करता। ऐसा कोई क्रिमिनल केस था ही नहीं, जिसका मीनाक्षी जी खुलासा कर सकती थीं
• कोर्ट से एक नोटिस आया, जिसमें मीनाक्षी जी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान लें या नहीं
• मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें ये फैसला किया जाता है कि ये केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है
• मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग के कानून में स्पष्ट लिखा है कि आपको सिर्फ वो खुलासा करना है, जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो तो सजा दो साल से ज्यादा हो और जिसमें charges फ्रेम हो चुके हैं। इसे देखने का उत्तरदायित्व RO का होता है
• इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद जांच होगी और फिर चार्जशीट तैयार होगी और अगर चार्जशीट बनेगी, तब जाकर charges फ्रेम होंगे
• यानी इस मामले में आगे के तीन चरण बचे हैं। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, मगर RO ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस लंबित है
इसके अलावा, हमने कई और मुद्दे रखे और कहा कि ऐसी बेहूदी गलती के कारण राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है।
ये गणतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और not a level playing field बनता है। ये संविधान के मूल ढांचे को भी विकृत करता है।
हमने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वे RO के फैसले को रिवर्स कर दें या आदेश निरस्त कर दें। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है।
यानी- ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हेल्पलेस है।
: AICC Law, RTI & HR Dept. के चेयरपर्सन @DrAMSinghvi जी
📍 दिल्ली