Vishal s kurkute

📱 𝟵𝟬𝟬𝟰𝟵𝟳𝟴𝟵𝟴𝟱

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

59 शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद

नागरी भागात अतिशय दाटीवाटीने वसलेल्या तसेच झोपडपट्टी सद्यृश्य भागात आरोग्य सेवांपासून नागरिक वंचित राहू नयेत यादृष्टीने प्राथमिक आरोग्य संस्थांना सक्षम करण्यासाठी तसेच सातत्यपूर्ण रितीने गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्य स्तरावर शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रे मंजूर करण्यात आली आहेत.

त्यानुसार शासनाकडून नवी मुंबई महानगरपालिकेस 59 शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रे मंजूर करण्यात आलेली असून नमुंमपा कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत 26 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 59 शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. याव्दारे विविध रोगांच्या प्रादुर्भावाचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्यासाठी तसेच सुलभ व परवडणारी आरोग्य सेवा प्रदान करुन आरोग्य निर्देशांक वाढविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत आहे.

या शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्स, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध असून सकाळी 11 ते सायं. 7 या वेळेत नागरिक येथील आरोग्य सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

या केंद्रामार्फत नागरिकांना विविध आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामध्ये -

(1) ग���ोदरपण आणि बाळंतपणातील काळजी

(2) नवजात शिशू ��णि बाळांच्या आरोग्य सेवा

(3) बालके आणि किशोरवयीन यांच्या आरोग्य सेवा

(4) असंसर्गजन्य रोगांची तपासणी, प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन

(5) मुलभूत मौखिक आरोग्य सेवा

- अशा विविध आरोग्य सेवांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे, संसर्गजन्य आजारांपासून बचाव कसा करावा, वैयक्तिक स्वच्छता आणि पोषणाचे महत्त्व याबद्दलही नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाते.

या आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमुळे नागरिकांना त्यांच्या घारापासून जवळ प्राथमिक आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध होत असल्याने या केंद्रांना चांगला प्रतिसाद लाभताना दिसत आहे. तरी नागरिकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त प्रमाणात लाभ घ्यावा असे आवाहन महापौर श्रीम.सुजाता पाटील आणि महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
@NMMConline
@navimumbaicv

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

टोपाझ रेस्टॉरंट-बारबाबत गंभीर तक्रारी; पोलिसांच्या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह? चौकशीची मागणी

ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ-५ अंतर्गत वर्तकनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या टोपाझ रेस्टॉरंट-ब���रबाबत नागरिकांकडून गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित पोलीस अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती देऊनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. या तक्रारींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित आस्थापन रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याचे तसेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेबाबत निर्धारित नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आरोप आहेत. तसेच ऑर्केस्ट्रा परवाना नसतानाही ऑर्केस्ट्रासदृश कार्यक्रम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व बाबींची अधिकृत कागदपत्रे, परवाने आणि प्रत्यक्ष तपासणीच्या आधारे संबंधित यंत्रणांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक श्री. एम.डी. जाधव यांनी तक्रारदारांना कारवाईसाठी गेले असता काही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याचे सांगितल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. यावर तक्रारदारांचा प्रश्न आहे की, तपासणी नेमकी कोणत्या वेळेत आणि कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली? तपासणीची नोंद, पंचनामा, सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित परवान्यांची पडताळणी करण्या�� आली का?

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, पोलीस किंवा प्रशासनाच्या कारवाईत कोणताही आर्थिक अथवा अन्य गैरप्रकार झाला आहे का, असा संशय तक्रारदारांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, केवळ कारवाई न झाल्याने भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही. त्यामुळे अशा आरोपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान असणे ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. त्यामुळे पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित आस्थापनाचे परवाने, वेळेचे नियम, कर्मचारी नियम, अग्निसुरक्षा, सीसीटीव्ही, कार्यक्रमांची परवानगी आणि प्रत्य���्ष व्यवसायाची स्थिती तपासून आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करावी.

आरोप खरे असतील तर कारवाई झाली पाहिजे आणि आरोप चुकीचे असतील तर तेही अधिकृत तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे. नागरिकांनी अफवांवर नव्हे, तर अधिकृत पुरावे आणि चौकशीच्या निष्कर्षांवर विश्वास ठेवणे हीच खरी जनजागृती आहे.
@ThaneCityPolice
@ThaneCollector
@CMOMaharashtra
@mieknathshinde
@PratapSarnaik
@

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

170 artificial immersion ponds created for immersion of Shrimurti while celebrating eco-friendly plastic-free Ganeshotsav*

*Appeal to immerse idols up to 6 feet in artificial ponds as per the directions of the Hon'ble Court*

Mayor Sujata Patil and Commissioner Dr. Kailash Shinde have been continuously appealing to the citizens of Navi Mumbai to celebrate the Ganesh Chaturthi festival, which is celebrated with enthusiasm all over the world, and it is receiving a good response from the citizens.

The Municipal Corporation has appealed to citizens to install environmentally friendly idols made of shadu instead of installing plaster of Paris idols, and to immerse the idols in the artificial immersion ponds near their homes, out of the 170 artificial immersion ponds created by the Municipal Corporation in various places, instead of immersing them in natural water sources.

It is important to note that as per the orders of the Hon'ble Court and the guidelines of the Maharashtra Government, the immersion of idols of Lord Shiva less than 6 feet in height should be done in an artificial lake.

Apart from this, it has also been appealed to completely avoid the use of plastic and thermocol in the decorations of the Shree Ganesh festival and use recyclable materials such as cloth and paper. It has also been appealed to avoid harsh sounds, use musical instruments at a limited volume, and avoid the use of laser lights.

The boards have expressed satisfaction that no fee has been charged for erecting a pavilion during the Shree Ganesh Festival and that a single-window computerized online e-service has been made available for pavilion permits.

Eco-friendly Plastic-free Ganesh Chaturthi While appealing to the mandals to celebrate, ensuring that citizens have access to immersion sites close to their homes for the immersion of the Ganesh idol, a large number of artificial immersion ponds have been created, increasing the number from last year to 170.

The locations of these artificial lakes have been determined by the Circle and Engineering Department and the work of constructing artificial lakes there is now in the final stage. In this, 22 in Belapur division, 29 in Nerul division, 16 in Vashi division, 21 in Turbhe division, 16 in Koparkhairane division, 16 in Ghansoli division, 25 in Airoli division and 25 in Digha division with 14 villages are being constructed, totaling 170 artificial immersion lakes. Citizens are requested to immerse idols of less than 6 feet in artificial lakes only as per the decision of the Hon'ble Court and the guidelines of the government, and to use artificial immersion lakes preferentially even for large idols, maintaining an eco-friendly approach.

There are 22 traditional immersion sites in the Navi Mumbai Municipal Corporation area, and artificial immersion lakes have been being built for the past few years to divide the crowd of devotees there and prevent them from congregating at one place. Artificial lakes prevent water pollution in natural water bodies and reduce their pollution. Navi Mumbai is known as an eco-friendly city as well as a clean city, and with the creation of such a large number of artificial lakes, a positive and successful step is being taken in terms of environmental protection. This artificial lake concept is receiving a good response from the citizens every year.

The immersion system will be equipped through the relevant department offices at the natural and artificial immersion sites and all facilities like electricity, CCTV, health, drinking water, sanitation, clean transport, along with volunteers, lifeguards, firefighters, and machinery like rafts and forklifts will be equipped. The Navi Mumbai Municipal Corporation and the Police Department have made proper planning for the smooth conduct of the Ganesh festival.

However, the environment-loving citizens of Navi Mumbai
@NMMConline
@navimumbaicv
@NMMC109
@OnnVFipc983Wmnp
@mjLhC9gO0nmgYUq

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

Bhoomi Acres' "Land Scam"
The government was cheated and the houses of the poor were looted.

@ Misled the administration, no objection letter
@ Usage permit obtained without construction
@ 20% of the house plots given to MHADA were grabbed

Thane - The builder lobby is currently wreaking havoc in the city. Thane Municipal Corporation officials are also participating in this misdeed for their own financial gain. A similar case has come to light in Kavesar. In Kavesar, 20% of the houses that were to be transferred to MHADA in the low-income group have been snatched away by obtaining a no-objection letter from the district administration on a plot of land in a project being implemented by Bhoomi Acres. This is a big scam in Thane city and cases should be registered against the directors of Bhoomi Acres who are defrauding the government. If cases are not registered, the district president of the Nationalist Congress-Sharad Chandra Pawar party, Manoj Pradhan, warned in a press conference that they will launch an agitation in the said project and urban development department after one and a half days of Ganpati. Group leader Abhijit Pawar, working president Prakash Patil, youth working president Rajesh Kadam, Sachin Pandhare were present at this press conference.

Manoj Pradhan said that a project called Lakescape is being implemented by the developer Bhoomi Acres in Thane city's Kavesar, T.D. Thane. However, as a road passed through the original plot of survey number 225 as per the development proposal, this plot was divided and the plot of survey number 225/3 became separate. Taking advantage of this technical aspect, Bhoomi Acres combined 225/3 and survey no. 124/1, 124/4 and got all the construction plans on these plots approved by the Thane Municipal Corporation's Urban Development Department. Initially, this project was to be implemented on a 6400 square meter plot. However, Bhoomi Acres took possession of the adjacent plot and set up this project on 8114 square meters. However, despite getting approval for construction on survey no. 124/1, 124/4A and 225/3 plots, no construction was done on it. According to the government decision dated November 8, 2013, if a construction is done on a plot of land in a residential area of ​​4000 square meters, 20% of the flats have to be handed over to MHADA. In return, the government also provides financial compensation. However, Bhoomi Acres has allotted 20% of the houses on the total area of ​​8114 square meters approved by it in the year 2023 without proposing them to MHADA. Bhoomi Acres has allotted the entire plot without handing over these houses reserved for the poor to MHADA. It is seen that it was assisted in this work by architects, officials from the Shakhapa Urban Development Department and some officials from the District Collector's Office.

A similar incident had taken place in Nashik too. After a thorough investigation, the builders, architects, officials from the Nampa City Development Department and some officials from the District Collector's Office were arrested. That is why Pradhan has demanded that this scam be investigated and action be taken against those concerned.
Meanwhile, he has also written to the Commissioner of Police and the District Collector in this regard. Therefore, the administration should take immediate action; otherwise, we will launch a public agitation, Pradhan also warned.

Frame
The same Bhoomi Acres that cheated the government has also cheated the government of 610 affordable houses to be given to the economically weaker section. Bhoomi Acres has cheated the government by selling the houses at market price, which were supposed to be sold at Rs 911 per square foot through ULC as per the government decision. A notice has also been issued by the Additional District Magistrate of Thane Urban Complex in this regard. However, no action has been taken. Manoj Pradhan
@TMCaTweetAway
@TMCsmartcity
@Info_Thane1

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेमध्ये २००० ते २०२५/२०२६ या २५ वर्षांच्या काळात अनेक मोठे आर्थिक घोटाळे, लाचखोरी आणि अनियमतता समोर आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे.बदलापूर नगरपरिषदेमधील प्रमुख घोटाळे आणि त्यांची अंदाजे रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:१. १५०० कोटींचा विकासकामांचा कथित घोटाळा (२०१०-२०२५)अंदाजे ���क्कम: ₹१,५०० कोटीमाहिती: कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेतील २०१० ते २०२५ या १५ वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सुरू केली आहे.२. कोविड काळातील वैद्यकीय घोटाळा (२०२०-२०२१)अंदाजे रक्कम: ₹६०० कोटीमाहिती: कोविड-१९ महामारीच्या काळात प्रशासक आणि स्थानि��� प्रशासनाने वरिष्ठ जिल्हाधिकार्‍यांची कोणतीही रीतसर मंजुरी न घेता आणि नियमांना बगल देत कोविड निर्मूलनासाठी उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेत आणि साहित्यामध्ये ६०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.३. १८७ कोटींच्या सुशोभीकरण व विकासकामांची उधळपट्टी (२०२६)अंदाजे रक्कम: ₹१८७ कोटी (वित्तीय तफावत ₹१४८.५० कोटी)माहिती: नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी केवळ ३८.५० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध असताना, तब्बल १८७ कोटी रुपयांची विकासकामे आणि सुशोभीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नगरविकास विभागाने या गंभीर वित्तीय तफावतीची आणि निधीच्या उधळपट्टीची जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.४. टीडीआर (TDR) जमीन घोटाळा (२०१०-२०१३)अंदाजे रक्कम: ₹1२० कोटीमाहिती: बदलापूर नगरपालिका हद्दीतील सुमारे ५५ प्रकरणांमध्ये आरक्षित भूखंडांवर शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यात आले. या टीडीआर घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगररचनाकार आणि अभियंत्यांसह ६ वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल केल�� होते.५. धूर फवारणी कंत्राट फसवणूक घोटाळा (२०२३)अंदाजे रक्कम: ₹८१.९५ लाखमाहिती: शहरात डास प्रतिबंधक धूर फवारणी करण्यासाठी एका महिला विकास मंडळाला ठेका देण्यात आला होता. या कंत्राटदार कंपनीने ३ वर्षांच्या कामाचा बनावट व खोटा अनुभव दाखवून पालिकेची फसवणूक केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.६. टक्केवारी आणि लाचखोरीची प्रकरणे (६% कमिशन)रक्क��: वेगवेगळ्या बिलांनुसार लाखो रुपयेमाहिती: कंत्राटदारांची रस्ते कामांची प्रलंबित बिले आणि सुरक्षा ठेव (Security Deposit) मोकळी करण्यासाठी थेट ६% कमिशन (लाच) मागितल्याप्रकरणी नगरपरिषदेच्या मुख्य लेखाधिकार्‍यावर (विकास चव्हाण) मे २०२६ मध्ये ACB ने गुन्हा दाखल केला. याशिवाय २०१४ मध्येही तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांना इमारत आराखडा मंजूर करण्यासाठी ५०,००० रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते.७. इतर प्���लंबित आणि रखडलेले प्रकल्पबीएसयूपी (BSUP) घरकुल योजना: ५५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही शेकडो घरे अपूर्ण राहिली किंवा लाभार्थ्यांना मिळाली नाहीत.भुयारी गटार योजना: कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ८०% जोडण्या अपूर्ण राहिल्याने शहरात रस्त्यांची दुरवस्था झाली व आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला, ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या (KBMC) नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाशी संबंधित घोटाळा आणि कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण जुने अ��ून, यामध्ये राजकीय नेते आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या प्रकरणाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य घोटाळा
प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव: बदलापूर नगर परिषदेची जुनी इमारत अपुरी पडत असल्याने, नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आला होता.
Business Standard
फसवणूक आणि गैर��्यवहार: या इमारतीच्या मंजुरी, जमीन व्यवहार आणि टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि फसवणूक झाल्याचे समोर आले. शासनाची दिशाभूल करून निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप ��ेवण्यात आला होता.
२. झालेली कारवाई आणि अटक
मुख्य आरोपींवर गुन्हे: या घोटाळ्याप्रकरणी भाजपचे नेते आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांच्यासह इतर प्रमुख आरोपींना बदलापूर पोलिसांनी अटक केली होती.
१८ जणांवर एफआयआर: एका खाजगी तक्रारीनंतर, बदलापूर (पूर्व) पोलीस ठाण्यात एकूण १८ जणांविरोधात फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि अपहाराच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल
@my_kbmc
@Mibadlapurkar

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

उल्हासनगर/ विशाल कुरकुटे

उल्हासनगरात मोठा हलगर्जीपणा उघड! मध्यवर्ती रुग्णालयाची फायर सेफ्टी यंत्रणाच बंद

रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! मोटार पंप बंद असल्याने अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा ठ��्प

अमरावती, संभाजीनगरनंतरही धडा नाही! उल्हासनगर शासकीय रुग्णालयात सुरक्षेचा बोजवारा

Anchor : अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात घडलेल्या आगीच्या घटनेनंतर राज्यातील रुग्णालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात मोठा हलगर्जीपणा समोर आला आहे.

Vo : उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयातील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा ही मुख���य मोटार पंप बंद असल्याने पूर्णपणे कार्यान्वित नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकारामुळे येथील शेकडो रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

उल्हासनगरच्या याच रुग्णालयात दररोज शेकडो रुग्णांवर उपचार केले जातात. मात्र दुर्दैवाने येथे आगीची एखादी घटना घडलीच तर कोणतीच अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा केवळ मोटार पंप बंद असल्याने काम करणार नाही, हे वास्तव आहे. ही बाब स्वतः रुग्णालय प��रशासनाने मान्य केली असून याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून सांगण्यात आले.

मागील आठवड्याभरापूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेकडून हीच बंद पडलेली यंत्रणा रुग्णालय प्रशासना��्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. मात्र तरीही अद्याप ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

दोन महिन्यांपूर्वी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी येथील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला होता. परंतु त्यावेळी प्रशासनाने ही गंभीर बाब त्यांच्या निदर्शनास का आणून दिली नाही? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. बंद पडलेल्या पंप हाऊस येथून आढावा व कर्मचाऱ्यांसोबत संवाद साधला आ��चे प्रतिनिधी विशाल कुरकुटे यांनी...

*121*

बाईट 1:-जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ मनोहर बनसोडे

बाईट 2:-सुरेश बोंबे - मुख्य अग्निशमन अधिकारी
@ThaneCityPolice
@Info_Thane1
@ThaneCollector
@YS_Ulhasnagar

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

दि. 08/09/2026

5 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबई महापालिका लोकशाही दिन

महाराष्ट्र शासन निर्देशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका स्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

माहे ऑक्टोबर महिन्याचा लोकशाही दिन दि. 05 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार असून अर्जदारांना वैयक्तिक स्वरुपातील तक्रारीचा आपला अर्ज विहित नमुन्यात दोन प्रतींमध्ये दि. 21 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ‘मा.आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे नावे 'लोकशाही दिनाकरीता अर्ज’ असे दर्शनी भागी ठळकपणे नमूद करुन सादरकरता येईल.

लोकशाही दिनाकरीता करावयाच्या अर्जाचा विहित नमुना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या https://t.co/qBu4o1aduF या संकेतस्थळाच्या (Website) मुख्यपृष्ठावर जलद दुवे (Quick Links) आयकॉनवर उपलब्ध असून तेथून अर्ज नमुना प्रत सहजपणे डाऊनलोड करुन घेता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका नूतन मुख्यालय इमारत, जनसंपर्क विभाग, तिसरा मजला, से.15 ए, किल्ले गांवठाण जवळ, सी.बी.डी., बेलापूर ये���ेही प्रत नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे.

अर्ज करताना नागरिकांना विहित नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत मा.आयुक्त यांचे नावे निवेदन अर्ज, संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयानुसार अर्जात नमूद तक्रार / निवेदन हे वैयक्तिक स्वरुपाचे असावे याची दखल घ्यावयाची आहे. अर्ज एकाच विभागाशी संबंधित एकाच विषयाबाबत असावा. अर्जदाराने संबंधित विषयाबाबत या आधी विभाग कार्यालय, विभागप्रमुख स्तरावर निवेदन सादर केलेले असावे. याशिवाय लोकशाही दिनामध्ये न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व/ अपिल, सेवाविषयक- आस्थापना विषयकबाबी याबाबतचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावयाची आहे.

विहित नमुन्यात नसणारे व अर्जासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. तसेच तक्रार / निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे नसेल तर तसेच यापूर्वीच अंतिम उत्तर दिलेले आहे/ देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी पुन्हा त्याच विषयासंदर्भात केलेले अर्जही स्वि���ारले जाणार नाहीत याचीही नागरिकांनी नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

@NMMConline

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

बदलापूरमधील अनधिकृत फेरीवाले आणि साखळी पद्धत: शहराच्या नियोजनासमोर गंभीर आव्हान
विशेष वृत्त/विश्लेषण
बदलापूर शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना नागरी समस्यांचे स्वरूपही अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. शहरातील प्रमुख चौक, अंतर्गत रस्ते आणि पदपथांवर दिवसागणिक वाढणारी हातगाड्यांची संख्या आता केवळ वाहतूक कोंडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्यामागे एक संघटित व्यावसायिक साखळी कार्यरत असल्याचे समोर येत आहे. एकाच व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली अनेक हातगाड्या चालवणे, ठराविक भागात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर फळांची विक्री करणे आणि रस्त्यांवर अतिक्रमण करणे यांम���ळे शहराच्या शिस्तीवर आणि अर्थकारणावर थेट परिणाम होत आहे.
साखळी पद्धत आणि स्थानिक अर्थकारण
शहरात पाहणी केली असता असे दिसून येते की, अनेक हातगाड्या या वैयक्तिक पातळीवर चालवल्या जात नसून एकाच मोठ्या वितरकामार्फत चालवल्या जातात. घाऊक बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर माल आणून तो रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांमार्फत वेगवेगळ्या गल्ल्यांमध्ये फिरवला जातो.
या पद्धतीमुळे दोन प्रमुख प्रश्न निर्माण होतात:
* स्थानिक विक्रेत्यांची कोंडी: स्थानिक आणि कायदेशीर मार्गाने व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना अशा मोठ्या संघटित साखळीशी स्पर्धा करणे कठीण जाते.
* नियोजनाचा अभाव: हातगाड्यांचा कोणताही निश्चित थांबा नसल्यामुळे निवासी भागातील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो आणि पादचाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात येते.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कायदेशीर चौकट
नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत वेळोवेळी कारवाई केली जाते; मात्र अनेकदा जप्ती आणि दंडात्मक कारवाईनंतरही काही दिवसांत परिस्थिती पूर्वपदावर येते. यावर केवळ तात्पुरती कारवाई न करता कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. फेरीवाला धोरणाची (Street Vendors Act) प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकृत परवाने देणे, बायोमेट्रिक नोंदणी करणे आणि अधिकृत फेरीवाला क्षेत्र (Hawking Zones) निश्चित करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
कायदेशीर मार्ग आणि संधी
शहरातील शिस्त टिकवून ठेवतानाच प्रामाणिकपणे पोट भरणाऱ्या स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणे आवश्यक आहे. जे नागरिक नियमांचे पालन करून, आवश्यक ओळखपत्रे व परवानग्या घेऊन व्यवसाय करण्यास तयार आहेत, त्यांना प्रशासनाने योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. यासाठी:
* अधिकृत फेरीवाला झोन: रहदारीला अडथळा न ठरणारे भूखंड निश्चित करून तिथेच विक्रीची परवानगी दिली जावी.
* ओळखपत्र व नोंदणी: शहरात व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक विक्रेत्याची अधिकृत नोंद स्थानिक प्रशासनाकडे असणे सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अनिवार्य आहे.
* कडक देखरेख: एकाच व्यक्तीकडून अनेक गाड्या चालवून बेकायदेशीर मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी.
बदलापूरच्या सुयोग्य विकासासाठी नागरिक, स्थानिक प्रशासन आणि व्यावसायिक यांनी एकत्रितपणे विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. शहर सुंदर, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध ठेवणे ही सर्वांचीच सामाईक जबाबदारी आहे.
@Mibadlapurkar
@badlapurcity
@Prakash30434300
@my_kbmc

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

गुन्हा कुणाचा? प्रश्न विचारणाऱ्याचा की व्यवस्थेचा?

लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसतो; उलट तो लोकशाहीच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा आधार असतो. मात्र, शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथील समस्या समाजासमोर मांडणाऱ्या अभिजीत दिपके यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याच्या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनधिकृत प्रवेश, सरकारी कामात अडथळा आणि शाळेची बदनामी अशा कलमांखाली कारवाई झाली असल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईची कायदेशीर बाजू तपासली जाईलच; पण त्यामागचा व्यापक संदेश काय आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

शाळांमध्ये सुविधा अपुऱ्या असतील, शिक्षकांची कमतरता असेल, विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर त्या समस्या दाखवून देणाऱ्याला शत्रू मानायचे की व्यवस्थेला सुधारण्याची संधी म्हणून त्याकडे पाहायचे?

सरकारी आकडेवारीनुसार 2022 ते 2024 या काळात महाराष्ट्रात हजारो अल्पवय���न मुला-मुलींच्या अपहरणाच्या घटना नोंदल्या गेल्या. मागील काही वर्षांत शेकडो शाळा बंद झाल्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक कार्यरत असल्याची आकडेवारीही समोर आली आहे. माध्यमिक शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाणही चिंतेचा विषय आहे. ही आकडेवारी केवळ आकडे नाहीत; त्यामागे हजारो कुटुंबांची स्वप्ने आणि मुलांचे भविष्य आहे.

काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी सेविकेने शिजत नसलेल���या वाटाण्याची समस्या व्हिडिओद्वारे मांडली म्हणून तिच्यावर कारवाई झाल्याची चर्चा झाली. जर पुरवठ्यात त्रुटी असतील, तर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित पुरवठादार आणि यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणे अपेक्षित नाही का?

सत्य दाखवणारा नागरिक हा व्यवस्थेचा शत्रू नसतो; तो व्यवस्थेला आरसा दाखवत असतो. आरशात दोष दिसला म्हणून आरसा फोडण्यापेक्षा चेहरा सुधारणे अधिक शहाणपण��चे असते.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शिक्षणासारख्या मूलभूत विषयावर प्रश्न विचारणाऱ्यांना दडपण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हीच सुशासनाची ��री कसोटी आहे.

प्रश्न साधा आहे—शाळांची पोलखोल करणाऱ्यावर कारवाई महत्त्वाची की शाळांमधील त्रुटी दूर करणे?
@loksabhaspeaker

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

पीएम केअर्स फंड : विश्वास टिकवायचा असेल तर पारदर्शकता हवीच

कोणत्याही सार्वजनिक निधीचा सर्वात मोठा आधार हा पैसा नसतो, तर नागरिकांचा विश्वास असतो. पीएम केअर्स फंडाच्या नव्याने उपलब्ध झालेल्या आर्थिक कागदपत्रांनंतर पुन्हा एकदा पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक माहितीच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.

पीएम केअर्स फंडाची स्थापना आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांकडून स्वेच्छेने देणग्या स्वीकारण्यासाठी करण्यात आली. मात्र, या फंडाच्या कायदेशीर स्वरूपाबाबत अनेक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतात. जर तो सरकारी संस्था नसेल, तर त्याच्या प्रशासनाची चौकट को��ती? आणि जर तो सार्वजनिक हितासाठी कार्यरत असेल, तर त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिक व्यापकपणे उपलब्ध का नसावी? हे प्रश्न लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक आहेत.

उपलब्ध आर्थिक अहवालांमध्ये Receipts & Payments Account प्रसिद्ध करण्यात आला असला, तरी Balance Sheet, Income & Expenditure Account किंवा वापरल्या जाणाऱ्या लेखामानकांची स्पष्ट माहिती सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध नसल्याची टीका केली जाते. हजारो कोटी रुपयांचा निधी हाताळणाऱ्या संस्थेकडून अधिक सविस्तर आर्थिक खुलासा अपेक्षित असणे गैर नाही.

याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निधीचा वापर. मोठी शिल्लक उपलब्ध असताना वार्षिक खर्च तुलनेने कमी दिसत असल्यास नागरिकांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे—निधी भविष्यातील आपत्तींसाठी राखीव ठेवला जात आहे का, की त्याच्या वितरणासाठी वेगळी धोरणात्मक कारणे आहेत? याची अधिकृत आणि स्पष्ट मांडणी झाली तर संभ्रम कमी होईल.

ऑडिट प्रक्रियेबाबतही विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही संस्था स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमू शकते; परंतु सार्वजनिक विश्वास मिळवण्यासाठी लेखापरीक्षणाची ��्वायत्तता आणि पारदर्शकता तितकीच महत्त्वाची ठरते.

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे म्हणजे विरोध नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची अपेक्षा असते. कोणताही निधी, कोणतेही सरकार आणि कोणताही नेता नागरिकांच्या प्रश्नांपेक्षा मोठा असू शकत नाही. पारदर्शक माहिती, वेळेवर आर्थिक खुलासे आणि स्वतंत्र उत्तरदायित्व हीच सार्वजनिक विश्वासाची खरी पायाभरणी आहे.
@RahulGandhi

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

महाराष्ट्राचा मानबिंदू छत्रपती शिवराय...आणि हिंदवी मानबिंदू दुर्गराज रायगड!

अभेद्य रायगडाची आराध्य गडदेवता शिरकाई देवीने लढ़ाऊ मावळ्यांच्या मस्तकावर वरदहस्त ठेवला आणि मावळ्यांनी चमत्कार घडवला.

[Sai Shraddha @SaiShraddha11]

🙏शिरडी माझे पंढरपुर आरती🙏
🌹मंगलवार ८ सप्टेम्बर २०२६🌹
शिरडी माझे पंढरपुर । साईबाबा रमावर ॥ बाबा रमावर । साईबाबा रमावर
शुद्ध भक्ती चंद्रभागा । भाव पुंडलीक जागा ॥ पुंडलीक जागा । भाव पुंडलीक जागा
या हो या हो अवघे जन । करू बाबांचि वंदन ॥ साईचि वंदन | करू बाबांचि वंदन🙏🙏🙏

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश

आपल्या मागण्यांसाठी हजारो विद्यार्थी पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराजवळ मोठ्या संख्येने जमले आहेत.

अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद ��रण्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.

#MPSC #आक्रोशमोर्चा #पुणे
@mpccsandesh
@PunyachiMPSC

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

देशाला पदवीपेक्षा विचार देणाऱ्या शिक्षणाची गरज

शिक्षण म्हणजे केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी मिळवण्याची प्रक्रिया नाही. शिक्षण म्हणजे माणसाला जग समजून घेण्याची, प्रश्न विचारण्याची, योग्य-अयोग्याचा विवेक करण्याची आणि समाजाच्या विकासात जबाबदारीने सहभागी होण्याची क्षमता देणारी प्रक्रिया. आज भारतासमोर उभ्या असलेल्या अनेक आव्हानांकडे पाहिले तर आपल्या शिक्षणपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज स्पष्टपणे जाणवते.

आपल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्तीची परीक्षा मोठ्या प्रमाणावर घेतली जाते; मात��र त्यांच्या विचारशक्तीची, सर्जनशीलतेची आणि समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेची परीक्षा किती घेतली जाते? एखादे उत्तर पाठ करून लिहिणारा विद्यार्थी हुशार मानला जातो; पण त्या उत्तरावर प्रश्न उपस्थित करणारा विद्यार्थी किती वेळा प्रोत्साहित केला जातो?

देशाला अशा शिक्षणाची गरज आहे जे विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर जीवनासाठी तयार करेल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबर इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, साहित्य, कला आणि मानवी मूल्यांचे शिक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. कारण तंत्रज्ञान हाताळणारा पण विवेक नसलेला नागरिक जितका धोकाद���यक ठरू शकतो, तितकाच माहिती नसलेला नागरिकही लोकशाहीसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.

शिक्षणात प्रश्न विचारण्याची संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे. शिक्षक हा केवळ पाठ्यपुस्तकातील माहिती सांगणारा नसून विद्यार्थ्यांच्या कुतूहलाला दिशा देणारा मार्गदर्शक असला पाहिजे. वर्गखोली चार भिंतींपुरती मर्यादित न राहता प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, समाज आणि निसर्गाशी जोडली गेली पाहिजे.

त्याचबरोबर ग्रामीण आणि शहरी, श्रीमंत आणि गरीब विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक दरी कमी करणे अत्यावश्यक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक मुलाचा अधिकार असला पाहिजे.

खरा प्रश्न हा नाही की आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत किती पदवीधर निर्माण झाले; खरा प्रश्न हा आहे की त्यातून किती विवेकी, संवेदनशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले आणि जबाबदार नागरिक घडले?

देशाच्या भविष्यासाठी आपल्याला पाठांतर करणारे हात नव्हे, तर विचार करणारी डोकी आणि संवेदनशील मने घडवावी लागतील.

कारण राष्ट्राची खरी प्रगती मोठ्या इमारतींनी होत नाही; ती प्रश्न विचारणाऱ्या, शिकत राहणाऱ्या आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द असलेल्या पिढीने होते.

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

वर्षानुवर्षे बुडणारा महसूल आता वसुलीच्या मार्गावर; बदलापूर नगरपरिषदेचा व्यायामशाळा भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय

बदलापूर | रयत न्यूज विशेष

कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या विविध व्यायामशाळांचा योग्य वापर करून नगरपरिषदेच्या महसुलात भर घालण्याच्या दृष्टीने अखेर प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या व्यायामशाळा भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या माध्यमातून नगरपरिषदेला दरवर्षी अंदाजे १ कोटी ५९ लाख ३७ हजार ३२० रुपये इतका महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नगरपरिषदेच्या दस्तऐवजात एकूण १२ व्यायामशाळांची माहिती देण्यात आली आहे. संबंधित व्यायामशाळांचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचे वर्ष, मासिक भाडे आणि प्रस���तावित वार्षिक भाडे यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. यामध्ये बदलापूर जिमखाना, छत्रपती शिवाजी महाराज व्यायामशाळा, चैतन्य स्कूल जिमखाना, साई मार्केट व्यायामशाळा, भारत कॉलेज महिला व्यायामशाळा, शाहू राजे व्यायामशाळा अशा विविध सुविधांचा समावेश आहे.

या यादीतील काही व्यायामशाळांचे क्षेत्रफळ मोठे असून त्यांच्यापासून मिळणारे अपेक्षित वार्षिक भाडेही लाखोंच्या घरात आहे. उदाहरणार्थ, बदलापूर जिमखान्यासाठी प्रस्तावित वार्षिक भाडे सुमारे ३४.१९ लाख रुपये, तर चैतन्य स्कूल जिमखान्यासाठी सुमारे २६.३० लाख रुपये इतके आहे. इतर व्यायामशाळांमधूनही लाखो रुपयांचा वार्षिक महसूल अपेक्षित आहे.

या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नगरपरिषदेच्या मालमत्तेचा वापर केवळ सुविधा निर्माण करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यातून नियमित उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अनेक वर्षे सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या मालमत्ता योग्य पद्धतीने वापरल्या गेल्या नाहीत, तर त्या मालमत्तेचा देखभाल खर्चही प्रशासनावरच येतो. त्यामुळे पारदर्शक भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी पारदर्शक निवि��ा प्रक्रिया, योग्य भाडेवसुली, करारातील स्पष्ट अटी आणि नियमित लेखापरीक्षण यांच्या माध्यमातून होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अपेक्षित महसूल प्रत्यक्ष नगरपरिषदेला मिळतोय का, भाडे वेळेवर जमा होतेय का आणि संबंधित मालमत्तांचा वापर ठरलेल्या उद्देशासाठीच होतोय का, यावर नागरिकांनीही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या नगरपरिषदेच्या मालमत्तेतून आता कोट्यवधी रुपयांचा महसूल निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल वाढवणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून सार्वजनिक मालमत्तेचा योग्य आणि पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे ही नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर बदलापूर नगरपरिषदेच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
@Mibadlapurkar
@Prakash30434300
@Badlapur24
@ThaneKalyanDAB

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

MPSC आंदोलन की राजकीय नौटंकी?

व���द्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांवर चर्चेतून मार्ग काढण्यास सरकार पूर्णपणे तयार आहे. पेपरफुटीप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन झाली असून दोषींवर कठोर कारवाई होणारच!

MPSC ही एक स्वायत्त संस्था आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळून स्वतःचे राजकीय करिअर चमकवणाऱ्या या ‘राजकीय नौटंकीला’ आता जशास तसं उत्तर दिलं जाईल!

विद्यार्थ्यांचे प्रश्न चर्चेतून सुटतील, राजकीय स्टंटबाजीने नाही..

@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @RaviDadaChavan

#MPSCStudents
#MaharashtraGovernment
#YouthPower
#MPSCExam
#ChitraWagh

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

मिरवणुका हव्यात की संस्कृतीचा बाजार?

सण, उत्सव, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रम हे भारतीय समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाच��� अविभाज्य भाग आहेत. विविधतेत एकता ही आपली ओळख आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या उत्सवांचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. श्रद्धा, परंपरा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली होणारे अवाजवी ध्वनिप्रदूषण, वाहतूक कोंडी, कचरा, पर्यावरणाची हानी आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणारे अश्लील प्रदर्शन यामुळे उत्सवांचा मूळ हेतूच कुठेतरी हरवत चालला आहे.

प्रश्न मिरवणुका काढाव्यात की नाही, एवढाच नाही. खरा प्रश्न आहे—आपण उ���्सव साजरा करतोय की शक्तिप्रदर्शन?

पूर्वी अनेक सण साधेपणाने, सामूहिक सहभागातून आणि धार्मिक-सांस्कृतिक भावनेतून साजरे होत. काळ बदलला, समाज बदलला आणि उत्सवही बदलले. परंतु राजकीय हस्तक्षेप आणि शक्तिप्रदर्शनाच्या स्पर्धेमुळे अनेक उत्सवांना अनावश्यक भव्यता आली, असा अनुभव अनेक ठिकाणी येतो. मोठे मंडप, प्रचंड ध्वनिक्षेपक, डीजे, गर्दी आणि शक्तिप्रदर्शन यांच्यामध्ये संस्कृतीपेक्षा ‘आपला क���र्यक्रम मोठा’ ही मानसिकता पु��े येऊ लागली तर त्याचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.

विशेषतः लहान मुलांच्या उपस्थितीत अश्लील हावभाव, आक्षेपार्ह नृत्य किंवा अनुकरणातून चुकीचे संदेश जाणे ही गंभीर सामाजिक बाब आहे. उत्सव हा पुढच्या पिढीला संस्कृती समजावून देण्याचा प्रसंग असावा; संस्कृतीचे विकृत प्रदर्शन करण्याचा नव्हे.

तसेच एका समाजाच्या उत्सवाला दुसऱ्या समाजाने सन्मान द्यायचा असेल, तर परस्पर सन्मानाची भावना असणे आ��श्यक आहे. ‘तुमची संस्कृती आम्ही मानतो, पण आमची नाही’ किंवा ‘आमचा आवाज मोठा, म्हणून आमची ताकद मोठी’ अशी मानसिकता सामाजिक सलोख्यासाठी घातक आहे.

म्हणून सर्व मिरवणुका बंद करण्यापेक्षा मिरवणुकीची संस्कृती बदलण्याची गरज आहे. ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण, पर्यावरणपूरक उत्सव, वेळेचे काटेकोर पालन, अश्लीलतेला आळा, वाहतुकीचे नियोजन आणि राजकीय शक्तिप्रदर्शनाला मर्यादा—या गोष्टी अनिवार्य व्हाय���ा हव्यात.

१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे राष्ट्रीय सण आहेत; पण आपले इतर सणही ��पल्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहेत. त्यामुळे उपाय उत्सव बंद करणे नसून उत्सवांना पुन्हा संस्कृती, शिस्त, संयम आणि सामाजिक जबाबदारीशी जोडणे हा आहे.

कारण संस्कृतीचा खरा गौरव डीजेच्या आवाजात नसतो; तो आपल्या वर्तनातून दिसतो.

[Rashmi Puranik @Marathi_rash]

हिंदू धर्माच्या नावाखाली बायकांना नाचवणारे धर्मरक्षक आहेत!

ही तुमची लाडकी बहिण....मतांसाठी १५०० द्या
सणाला सुपारी देऊन नाचवा...

महिला सक्षमीकरणाचे धोरण...
धन्य धन्य झाला महाराष्ट्र ..

आता महिलांना लज्जा उत्पन्न होऊन केस दाखल होणार नाही! #बायानाचवणारे #धर्मरक्षक

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

तरुणांच्या मनात जागा मिळवण्यासाठी राजकारणाची नवी स्पर्धा!

भारतीय राजकारणात तरुण मतदार हा आता केवळ मतपेटीतील एक आकडा रा��िलेला नाही; तो सत्तेच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. राहुल गांधींचा ‘छात्रो की गूंज’, देवेंद्र फडणवीसांचा ‘युवा संवाद’, तर मुंबईतील मोकळ्या मैदानांच्या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे यांनी छेडलेले ‘तिरंगा आंदोलन’—या वेगवेगळ्या राजकीय उपक्रमांकडे पाहिलं तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे प्रत्येक पक्षाला आता तरुणांशी संवाद साधायचा आहे, त्यांच्या भावनांना हात घालायचा आहे आणि ��र्थातच त्यातून राजकीय भांडवल उभं करायचं आहे.

तरुणांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी स्वतःच्या राजकीय प्रवासाचा दाखला देत संविधान आणि लोकशाहीच्या ताकदीवर भाष्य केले. सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचू शकते, ही भारतीय संविधानाची ताकद असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. हा संदेश निश्चितच महत्त्वाचा आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, तरुणांना केवळ प्रेरणादायी कथा हव्या��� की त्यांच्या भ��ितव्याची ठोस हमीही हवी?

दुसरीकडे, राहुल गांधी सातत्याने विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांवर संवाद साधताना दिसतात. त्याला विरोधकांकडून टीका होते, तर सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमांना विरोधक ‘कॉपी’ म्हणतात. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे मात्र एक मोठा बदल घडतोय—तरुण मतदाराला आता गृहीत धरून चालण्याची कोणत्याही पक्षाची तयारी नाही.

आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मोकळ्या मैदानांसाठी झालेल्या आंदोलनातही मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी झाले. मैदानं, शिक्षण, रोजगार, क्रीडा, संधी आणि शहरातील सार्वजनिक जागा—हे प्रश्न तरुणांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणा नव्हे, तर या प्रश्नांवर कृती करणारा राजकीय पक्ष तरुणांना अधिक जवळचा वाटू शकतो.

संजय राऊत असोत, रोहित पवार असोत किंवा सत्ताधारी पक्षाचे नेते—सगळ्यांच्या वक्तव्यांतून एकच राजकीय संदेश स्पष्ट होतोय : तरुणांच्या मनात कोणाची जागा निर्माण होते, यावर उद्याच्या निवडणुकांचे समीकरण अवलंबून आहे.

म्हणूनच ही स्पर्धा केवळ ‘युवा संवाद’ विरुद्ध ‘छात्रो की गूंज’ अशी नसून, तरुणांच्या अपेक्षा समजून घेण्याची आणि त्या पूर्ण करण्याची स्पर्धा असली पाहिजे.

तरुणांना गर्दी म्हणून नव्हे, तर देशाच्या भविष्याचे भागीदार म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण निवडणुकीच्या दिवशी मत देणारा तरुण केवळ भाषण आठवत नाही—तो आपल्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय बदललं, हेही तपासतो!

राजकीय पक्षांनी तरुणांना जिंकण्यापेक्षा त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्���ाची स्पर्धा करावी; कारण भारताच्या लोकशाहीचं पुढचं पर्व तरुणांच्या हातात आहे.
@MarathiPrasar

[Vishal s kurkute @AplaThaned33557]

राडारोडा रस्त्यावर की नियोजनबद्ध व्यवस्थापनाकडे?

कल्याण शहरासाठी मुंबईच्या धर्तीवर C&D Waste Management प्रणालीची गरज

कल्याण : ठाणे जिल्ह्यातील झपाट्याने विकसित होणाऱ्या कल्याण शहरात नव्या इमारती, गृहप्रकल्प, व्यावसायिक संकुले, दुकानांचे नूतनीकरण तसेच जुन्या बांधकामा��चे पाडकाम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या विकासाबरोबरच निर्माण होणाऱ्या बांधकाम व पाडकामाच्या राडारोड्याचे (Construction & Demolition Waste – C&D Waste) शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन हा आता केवळ स्वच्छतेचा नव्हे, तर पर्यावरण, वाहतूक आणि सार्वजनिक आरोग्याचा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

कल्याण शहरातील विविध भागांत बांधकामाचा राडारोडा रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागेत, नाले-गटारांच्या परिसरात अथवा अनधिकृत ठिकाणी टा���ला जात असल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सिमेंट, वाळू, माती, विटा आणि काँक्रीटचा राडारोडा उघड्यावर पडून राहिल्यास धुळीचे प्रदूषण वाढते. पावसाळ्यात हा राडारोडा नाल्यांमध्ये वाहून गेल्यास पाण्याचा प्रवाह अडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पाणी साचणे, वाहतुकीला अडथळे निर्माण होणे आणि परिसराच्या अस्वच्छतेत वाढ होऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात स्वतंत्र C&D Waste Management व्यवस्था उभारण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, कंत्राटदार आणि नागरिकांकडून निर्माण होणा��ा राडारोडा थेट रस्त्यावर किंवा मोकळ्या जागेत न टाकता तो अधिकृत संकलन केंद्रावर जमा करण्याची सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

यासाठी महानगरपालिकेने शहरातील योग्य ठिकाणी अधिकृत C&D कचरा संकलन केंद्रे निश्चित करावीत. राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांची नोंदणी करून त्यांना डिजिटल पद्धतीने ट्रॅक करण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते. बांधकामाच्या ठिकाणाहून राडारोडा कुठून उचलला, कोण��्या वाहनाने नेला आणि कोणत्या अधिकृत केंद्रावर जमा केला, याची डिजिटल नोंद ठेवल्यास अनधिकृत डम्पिंगला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे C&D Waste कडे केवळ ‘कचरा’ म्हणून न पाहता पुनर्वापर करता येणारे संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे. काँक्रीट, विटा, दगड, माती आदी साहित्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया करून त्याचा वापर रस्ते, फुटपाथ, पेव्हर ब्लॉक, भराव किंवा इतर नागरी कामांसाठी करता येऊ शकतो. त्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांची बचत होण्यासही मदत होईल.

नवीन बांधकाम किंवा पाडकामाची परवानगी देताना C&D Waste Management Plan अनिवार्य करणे, राडारोडा संकलन व वाह��ुकीसाठी पारदर्शक वापरकर्ता शुल्क निश्चित करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

कल्याणचा विकास थांबवायचा नाही; मात्र या विकासाचा राडारोडा शहराच्या भवितव्यावर ओझे ठरू नये, यासाठी आजच नियोजन करणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र आणि आधुनिक C&D Waste Management प्रणाली उभारल्यास कल्याण शहर अधिक स्वच्छ, पर्यावरण���ूरक आणि शाश्वत पद्धतीने विकसित होण्यास मदत होईल.

नागरिक, विकासक, कंत्राटदार आणि महानगरपालिका प्रशासन यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारल्यास ‘राडारोडा रस्त्यावर नाही, अधिकृत व्यवस्थेतच’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येईल. कल्याणच्या भविष्यातील शाश्वत विकासासाठी हीच काळाची गरज आहे.
@KDMCOfficial
@AmhiDombivlikar