उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बिटिया के लिए जिस तरह की गंदगी सोशल मीडिया पर फैलाई गई है वह सिर्फ़ इतना बताती है कि लोगों की कुंठा किस क़दर बढ़ी हुई है।
पढ़ती, आगे बढ़ती लड़कियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होतीं।
@Radhika_Khera राधिका बहन, आपके घर का चूल्हा राहुल जी कभी बुझने नहीं देंगे। राहुल जी का दिल बहुत बड़ा हैं। अगर आपका घर राहुल जी के नाम से ही चलेगा तो लेते रहिए नाम।
@ajeetbharti भाई, आपका विचार जान के पता चला कि क्यों कुछ लोगों ने अंग्रेजों से मुखबिरी करके पेंशन ली और कुछ देशभक्त फांसी चढ़गए लेकिन देश और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया।
@Rajtishya@khuchrep आमदनी शून्य करदो
रोजगार शून्य करदो
महंगाई चरम पर लादो
फिर कहो कि लोन लिया है तो पे करना चाहिए।
आपके जैसे को देश पर बोझ हैं। आपकी गलतियों की सज़ा जवान बच्चों को भरना पड़ रहा है।
It is peak irony that on the day the BJP is celebrating Prime Minister @narendramodi’s supposed long stay in power as a cooked-up milestone for Indian democracy, the election machinery under his watch has illegally rejected the nomination of Congress candidate Ms. Meenakshi Natarajan for the Rajya Sabha election from Madhya Pradesh.
This is the real condition of democracy under Modi. The rejection of Ms. Natarajan’s nomination is not a routine scrutiny decision. It is a blatant illegality and a clear political conspiracy.
Despite having numbers to win only two Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh, the BJP first fielded a third candidate. It then tried horse-trading by offering huge money to Congress legislators. When those attempts started failing and Congress MLAs stood united, the BJP used the election machinery to directly reject the Congress candidate’s nomination.
The ground used to reject her nomination is completely illegal. There is no criminal case against Ms. Natarajan in the eyes of law. A private complaint does not become a criminal case unless the court takes cognizance. A mere notice from a court is not a criminal case and need not be disclosed.
This clear legal position was placed before the Returning Officer. Yet, her nomination was rejected. This shows that the decision was not independent, fair or impartial. It was politically driven to help the BJP manufacture a victory it could not win honestly.
This is part of a larger design. Through SIR and other methods, the BJP has been carrying out vote theft. Now, seat theft has been added to the same project. Whether by manipulating voters, breaking parties, buying loyalty, misusing institutions or stealing seats, the BJP’s aim is the same: to create artificial numbers in Parliament. And, these artificial numbers are needed to pass anti-democratic and anti-constitutional laws without resistance.
The Congress will strongly oppose this assault on democracy and the Constitution. We will stand with the people and fight this injustice in every democratic avenue.
@INCIndia@MNatarajanINC
हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दे रखे हैं 👇
• मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता
• रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया, वो आधार कानून में Exist ही नहीं करता। ऐसा कोई क्रिमिनल केस था ही नहीं, जिसका मीनाक्षी जी खुलासा कर सकती थीं
• कोर्ट से एक नोटिस आया, जिसमें मीनाक्षी जी से कहा गया कि आप आकर हमें बताइए कि हम केस का संज्ञान लें या नहीं
• मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना एक प्राथमिक चरण होता है और उसमें ये फैसला किया जाता है कि ये केस आगे चलना चाहिए या नहीं। बिना संज्ञान के कोई भी क्रिमिनल केस जन्म ही नहीं लेता है
• मजे की बात ये है कि चुनाव आयोग के कानून में स्पष्ट लिखा है कि आपको सिर्फ वो खुलासा करना है, जिसमें अपराध अगर सिद्ध हो तो सजा दो साल से ज्यादा हो और जिसमें charges फ्रेम हो चुके हैं। इसे देखने का उत्तरदायित्व RO का होता है
• इस मामले में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। मीनाक्षी जी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद जांच होगी और फिर चार्जशीट तैयार होगी और अगर चार्जशीट बनेगी, तब जाकर charges फ्रेम होंगे
• यानी इस मामले में आगे के तीन चरण बचे हैं। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, मगर RO ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस लंबित है
इसके अलावा, हमने कई और मुद्दे रखे और कहा कि ऐसी बेहूदी गलती के कारण राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है।
ये गणतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और not a level playing field बनता है। ये संविधान के मूल ढांचे को भी विकृत करता है।
हमने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वे RO के फैसले को रिवर्स कर दें या आदेश निरस्त कर दें। चुनाव आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है।
यानी- ये नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हेल्पलेस है।
: AICC Law, RTI & HR Dept. के चेयरपर्सन @DrAMSinghvi जी
📍 दिल्ली
गोरखपुर में एक अजीब घटना सामने आई है,
माँ के तेरहवीं का कार्यक्रम चल रहा था,
दो भाई आपस में बैठ कर खर्च हुए पैसे को लेकर बहस कर रहे थे,
बहस इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार कर हत्या कर दिया,
घर में दुबारा शोक की लहर उठ गई,
@AnilYadavmedia1 Bahut pakate ho yaar tum, na jaane kaha se feed mein aa jaate ho...
Total time waste.
Jo koi news dalte ho wo bhi kahi se copy paste he hota hai.